A claim circulating on social media states that Australian aborigines were once classified as animals under a Flora and Fauna Act. Is this true or not?
सोशल मीडियावर फिरणार्‍या दाव्यात असे म्हटले आहे की ऑस्ट्रेलियन आदिवासींना एकेकाळी फ्लोरा आणि फॉना फॉन्ट कायद्यांतर्गत प्राणी म्हणून वर्गीकृत केले गेले होते. हे खरे आहे की नाही?
In researching the available information, this claim appears to be a pervasive and long-standing urban myth.
First let’s take a look at the claim and picture circulating on social media, which reads “Australia, until 60s, Aborigines came under the Flora And Fauna Act, classified them as animals, not human beings.” Included with the claim is an antique photograph of several Australian aborigines in chains with a Caucasian man standing behind them.
उपलब्ध माहितीच्या संशोधनात हा दावा व्यापक आणि दीर्घकाळ अस्तित्त्वात आला आहे. प्रथम सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या दाव्याची आणि चित्राकडे एक नजर टाकू या ज्यात "ऑस्ट्रेलिया, 60 च्या दशकापर्यंत फ्लोरा अँड फॉना फॉन्ट अ‍ॅक्टअंतर्गत आदिवासी अस्तित्त्वात आले, त्यांना प्राणी नसून मानव म्हणून वर्गीकृत केले." या दाव्यासह अनेक ऑस्ट्रेलियन आदिवासींच्या साखळ्यांमध्ये कैकेशियन माणूस असून त्यांच्या मागे उभे असलेले प्राचीन छायाचित्र आहे.
This photo often accompanies the claim.
हा फोटो बर्‍याचदा हक्कासह असतो.
The oft repeated urban legend claims that indigenous peoples were categorized as animals under a “Flora & Fauna Act” which was overturned by a 1967 referendum to amend the Australian constitution. There was a 1967 Referendum that is seen as a landmark in the struggle for the equal rights of Aborigines. Most notably, this referendum began counting Aboriginal natives in the national population census, and produced privileges such social security benefits, child endowments, and certain government pensions. However, a number of misconceptions about the referendum seem to remain.
शहरी आख्यायिका वारंवार सांगतात की ऑस्ट्रेलियन राज्यघटनेत सुधारणा करण्यासाठी 1967 च्या जनमत चा आधार घेत मूलभूत लोकांना "फ्लोरा अँड फौना अॅक्ट" अंतर्गत प्राणी म्हणून वर्गीकृत केले गेले. तेथे 1967 चा जनमत संग्रह होता जो आदिवासींच्या समान हक्कांच्या लढाईतला एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिले जाते. विशेष म्हणजे, या जनमत चा परिणाम राष्ट्रीय लोकसंख्या जनगणनेतील आदिवासी मूळांची मोजणी सुरू झाली आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ, बाल संपत्ती व काही विशिष्ट सरकारी निवृत्तीवेतनांचा लाभ त्यांना मिळाला. तथापि, सार्वमत विषयी अनेक गैरसमज कायम असल्याचे दिसून येत आहे.
In March 2014, the Special Broadcasting Service (SBS), an Australian public broadcaster, published an article addressing a number of myths about the 1967 referendum. According to the column, one of these misinterpretations is that Aborigines were considered fauna prior to 1967. The write-up states that this statement is untrue. Below is a quote from the article:
मार्च 2014 मध्ये, ऑस्ट्रेलियन सार्वजनिक प्रसारक, स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस (एसबीएस) ने 1967 च्या जनमत विषयाबद्दलच्या अनेक कथांना उद्देशून एक लेख प्रकाशित केला. स्तंभानुसार, या चुकीच्या स्पष्टीकरणांपैकी एक म्हणजे 1967 पूर्वी आदिवासींना प्राणीमात्र मानले जात असे. लेखी म्हणते की हे विधान असत्य आहे. खाली लेखाचे एक कोट खाली दिले आहे:
Not being counted properly in the census all those years has fed into the misunderstanding that Aboriginal people were classified as fauna until the ’67 referendum.
जनगणनेत इतकी वर्षे योग्यरित्या मोजली गेली नाही, हे समजून गैरसमज झाला की आदिवासी लोकांना ’67 च्या जनमत-संग्रह पर्यंत प्राण्यांच्या रूपात वर्गीकृत केले गेले.
In recent years, an Aboriginal politician even referred to growing up under a state Flora and Fauna Act.
अलिकडच्या वर्षांत, एक आदिवासी राजकारणी अगदी राज्य फ्लोरा आणि जीवजंतू कायद्याखाली वाढत असल्याचे उल्लेख.
Several states did, indeed, often manage Aboriginal affairs through departments that also handled flora, fauna and wildlife.
अनेक राज्यांनी अनेकदा वनस्पती, प्राणी आणि वन्यजीव हाताळणार्‍या विभागांमार्फत आदिवासी कारभाराचे व्यवस्थापन केले.
But there is nothing to show Aboriginal people were ever classed as one and the same, despite the fact they were not being counted in the official human population.
परंतु असे दर्शविण्यासारखे काही नाही की आदिवासी लोक एकसारख्याच नसतात आणि तरीही अधिकृत मानवी लोकसंख्येमध्ये त्यांची गणना केली जात नाही.
Additionally, it appears that an Australian legislative document called the “Flora and Fauna Act” may never have existed. Similarly-named Acts have existed through the years, but do not appear relevant to the claims above. If any of our readers has credible evidence that such an Act ever existed, please leave a comment below.
याव्यतिरिक्त, असे दिसते आहे की ऑस्ट्रेलियन विधिमंडळ दस्तऐवज ज्याला “फ्लोरा अँड फॉना अॅक्ट” म्हणतात ते कधीच अस्तित्वात नसू शकतात. तसेच नामांकित अधिनियम अनेक वर्षांपासून अस्तित्त्वात आहेत परंतु वरील दाव्यांशी संबंधित दिसत नाहीत. जर आमच्या कोणत्याही वाचकांकडे असा कायदा अस्तित्त्वात आला असा विश्वासार्ह पुरावा असेल तर कृपया खाली एक टिप्पणी द्या.
Some have suggested that the claim that indigenous Australians were considered animals is symbolic, since they were not counted as people in the census. This, however, does not mean that a “Flora and Fauna Act” existed or that Aboriginal people were viewed as fauna.
काहींनी असे सुचवले आहे की मूळ नागरिक म्हणजे ऑस्ट्रेलियन लोक प्राणी मानले जातील हा दावा प्रतीकात्मक आहे, कारण त्यांची गणना जनगणनातील लोक म्हणून केली जात नाही. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की "फ्लोरा आणि फॉना फॉन्ट अॅक्ट" अस्तित्त्वात आहे किंवा मूळवंशातील लोकांना जीवजंतू म्हणून पाहिले जाते.
As with many enduring urban myths, the exact origins of this claim are difficult to establish. Much of the confusion regarding this allegation seems to have been ingrained prior to the 1967 referendum. Below are a collection of sources that have repeated the claim:
अनेक चिरस्थायी शहरी मिथकांप्रमाणेच, या दाव्याची नेमकी उत्पत्ती स्थापित करणे कठीण आहे. या आरोपाबाबत बहुतेक संभ्रम 1967 च्या सार्वमतपूर्व आधी जडलेले दिसत आहेत. खाली स्रोतांचा संग्रह आहे ज्याने हक्क पुन्हा सांगितला:
Perhaps the best explanation for why this myth persists is similar to what the SBS article claims, “Not being counted properly in the census all those years has fed into the misunderstanding that Aboriginal people were classified as fauna until the ’67 referendum.”As the picture of Aborigines in chains demonstrates, they were certainly treated inhumanely, and the struggle for equality has been lengthy, yet there does not seem to be evidence for a specific piece of Australian legislation known as the “Flora and Fauna Act” which considered aborigines as beasts. Nevertheless, they were arguably often treated as such.
हा पुराण का टिकून राहतो याविषयी कदाचित उत्तम स्पष्टीकरण एसबीएस लेखाच्या म्हणण्याप्रमाणेच आहे, “इतकी वर्षे जनगणनेत योग्य मोजणी न केल्याने '67 जनमत लोकल पर्यंत आदिवासी लोकांना जीव-जंतु म्हणून वर्गीकृत केले गेले या गैरसमजात भर पडली आहे." साखळ्यांमधील आदिवासींचे चित्र असे दर्शविते की त्यांच्याशी नक्कीच अमानुष वागणूक दिली गेली होती आणि समानतेसाठी केलेला संघर्ष बराच काळ लोटला आहे, तरीही आदिवासी म्हणून मानल्या जाणार्‍या “फ्लोरा अँड फौना अॅक्ट” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ऑस्ट्रोलियन कायद्याचा ठराविक पुरावा सापडलेला नाही. पशू. तथापि, त्यांच्याशी नेहमीच असेच वागत होते.
Further Reading
Revised June 1, 2016
Originally published December 2014
The "Flora and Fauna Act" myth is a belief often repeated in public debate thatIndigenous Australians were classified as fauna by legislation, specifically under a “Flora and Fauna Act”, and managed as such by the Australian and State Governments, and that the legislation and practice was overturned by a change to the Australian Constitution implemented by the 1967 referendum about Aboriginal affairs.
"फ्लोरा अँड फॉना अॅक्ट" ही मिथक बहुतेक वेळा लोकांच्या चर्चेत वारंवार सांगण्यात येते की भारतीय ऑस्ट्रेलियन लोकांना विशेषतः "फ्लोरा आणि फौना अॅक्ट" अंतर्गत कायद्याद्वारे प्राणी म्हणून वर्गीकृत केले गेले होते आणि ऑस्ट्रेलियन आणि राज्य सरकारे याद्वारे व्यवस्थापित केले गेले होते. 1967 च्या आदिवासी प्रकरणांबाबत जनमत तयार करून ऑस्ट्रेलियन राज्य घटनेत बदल केल्याने ही प्रथा पलटविण्यात आली.
A fact check conducted by ABC News in 2018 found "Aboriginal people in Australia have never been covered by a flora and fauna act, either under federal or state law".[1] Law professor Helen Irving has identified the "Flora and Fauna Act" myth as part of a series of myths about the 1967 referendum and the evolution of Aboriginal civil rights in general.[2]
एबीसी न्यूजने 2018 मध्ये केलेल्या तथ्या तपासणीत असे आढळले आहे की "ऑस्ट्रेलियामधील आदिवासी लोक कधीही फेडरल किंवा राज्य कायद्यांतर्गत वनौषधी आणि जीव-जंतुनिबंधाद्वारे झाकलेले नसतात." [१] कायद्याचे प्राध्यापक हेलन इर्व्हिंग यांनी 1967 ferendum च्या जनमत संग्रह आणि सर्वसाधारणपणे आदिवासी नागरी हक्कांच्या उत्क्रांतीविषयीच्या पुरावे मालिकेच्या भाग म्हणून "फ्लोरा अँड फॉना अॅक्ट" दंतकथा ओळखली. [२]
Linda Burney, the first Aboriginal woman elected to the New South Wales Legislative Assembly and Australian House of Representatives, incorrectly claimed in her maiden speech in 2003 that she had spent the first ten years of her life under the Flora and Fauna Act. In 2018, actress Shareena Clantonclaimed that her mother "was not considered a human being until the referendum came through from the Flora and Fauna Act in 1967".[1][3]
न्यू साउथ वेल्स विधानसभा आणि ऑस्ट्रेलियन प्रतिनिधी प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेल्या लिंडा बर्नी या पहिल्या आदिवासी महिलांनी 2003 मध्ये तिच्या पहिल्या भाषणात चुकीचा दावा केला होता की तिने फ्लोरा आणि फॅना अॅक्ट अंतर्गत आपल्या आयुष्याची पहिली दहा वर्षे घालविली आहेत. 2018 मध्ये अभिनेत्री शरिना क्लेंटनक्लेम यांनी सांगितले की 1967 मध्ये फ्लोरा अँड फौना अ‍ॅक्टमधून जनमत संग्रह होईपर्यंत तिची आई "माणूस मानली जात नाही." [१] []]
In July 2020, the Australian Broadcasting Corporation (ABC) published an interview with Victor Bartley, an indigenous man, in which he claimed that he had "received a letter back stating I was exempt from national service because I was Indigenous under the National Flora and Fauna Act [...] to this day I still don't know if I'm a kangaroo or a flower".[4] The ABC's fact-checking department had concluded in 2018 that "Aboriginal people in Australia have never been covered by a flora and fauna act, either under federal or state law".[1]
जुलै २०२० मध्ये ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने (एबीसी) व्हिक्टर बार्टली या स्वदेशी व्यक्तीची मुलाखत प्रकाशित केली होती, ज्यात त्यांनी दावा केला होता की “मला राष्ट्रीय सेवेतून मुक्त करण्यात आले आहे, असे सांगून मला पत्र मिळालं आहे कारण मी राष्ट्रीय फ्लोरा अंतर्गत देशी आहे. जीवशास्त्र अधिनियम [...] अद्याप मी अद्याप कांगारू किंवा फ्लॉवर नाही हे मला माहित नाही ". []] एबीसीच्या तथ्या-तपासणी विभागाने 2018 मध्ये असा निष्कर्ष काढला होता की "ऑस्ट्रेलियामधील आदिवासी लोक कधीही फेडरल किंवा राज्य कायद्यांतर्गत वनौषधी आणि जीव-जंतुनिबंधाद्वारे झाकलेले नाहीत." [१]
Academic and indigenous rights activist Marcia Langton, in speaking to the ABC, said she first heard the term "Flora and Fauna Act" mentioned by filmmaker Lester Bostock at a council meeting in Canberra in the 1970s. Langton stated that she believed Bostock meant it in a metaphorical sense and she "had no idea that this would grow into the urban myth that it is today". She went on to say "We were not classified under the 'flora and fauna act' but we were treated as animals."[1]
1970 च्या दशकात कॅनबेरा येथे झालेल्या परिषदेत चित्रपट निर्माते लेस्टर बोस्टॉक यांनी उल्लेख केलेला "फ्लोरा अँड फौना अॅक्ट" हा शब्द प्रथमच ऐकला असल्याचे शैक्षणिक आणि देशी हक्क कार्यकर्त्या मार्सिया लॅंग्टन यांनी एबीसीशी बोलताना सांगितले. लॅंग्टन यांनी म्हटले आहे की तिचा विश्वास आहे की बोस्टॉक याचा अर्थ एक रूपकदृष्ट्या आहे आणि तिला "ही कल्पना नाही की ही शहरी समज आहे की ती आज आहे." ती पुढे म्हणाली, "आमचे 'वनस्पती आणि प्राणी अधिनियम' अंतर्गत वर्गीकरण झाले नाही परंतु आमच्यावर प्राणी वर्तन केले गेले." [१]
According to the Western Australian Museum, the New South Wales National Parks and Wildlife Act 1974 and similar acts in other states may have encouraged the development of the myth, as they included Aboriginal heritage sites in their purview. Before the creation of separate indigenous affairs departments, some states administered the area through combined departments that also dealt with wildlife. For example, Western Australia had a Department of Aborigines and Fisheries (1909–1920) and the federal government had a Department of the Environment, Aborigines and the Arts (1971–1972).[5]
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन संग्रहालयानुसार न्यू साउथ वेल्स नॅशनल पार्क आणि वन्यजीव अधिनियम 1974 आणि इतर राज्यांमधील अशाच प्रकारच्या कृतींमुळे पौराणिक कथेच्या विकासास उत्तेजन मिळालं असेल कारण त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात आदिवासी वारसा स्थळांचा समावेश केला होता. स्वतंत्र स्वदेशी विभाग तयार करण्यापूर्वी काही राज्यांनी परिसराचे संयोजन वन्यजीवांशी संबंधित असलेल्या संयुक्त विभागांमार्फत केले. उदाहरणार्थ, पश्चिम ऑस्ट्रेलियामध्ये आदिवासी आणि मत्स्यपालनाचे विभाग (1909-1920) होते आणि फेडरल सरकारमध्ये पर्यावरण, आदिवासी आणि कला विभाग (1971-1972) होते. []]
राधाकृष्णन हे 1949 ते 1952 या काळात ते भारताचे USSR चे राजदूत म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर 1952 पासून 1962 पर्यंत भारताच्या उपराष्ट्रपती पदावर होते. पुढची पाच वर्षे 1962 ते 1967 ते देशाचे राष्ट्रपती झाले.
नवी दिल्ली : आई वडिलांनंतर संस्कार देण्याचे आणि घडवण्याचे काम कोण करत असेल तर तो गुरु, शिक्षक. आज अशाच एका महान शिक्षकाचा जन्म दिवस भारतात शिक्षकदिन म्हणून साजरा केला जातोय. देशाचे पहिले उपराष्ट्रपती, दुसरे राष्ट्रपती अशी एक ना अनेक पदं त्यांनी भूषवली. देशाने त्यांना पहिला भारतरत्न पुरस्कार देऊन गौरवलं अशा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस शिक्षकदिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यांच्या जन्मदिनी सहकारी आणि विद्यार्थ्यांनी जन्मदिवस साजरा करण्याविषयी विचारलं होतं. तेव्हा राधाकृष्णन यांनी अशी इच्छा व्यक्त केली की,माझा जन्मदिवस साजरा करण्याऐवजी या दिवसाला शिक्षकदिन म्हणून साजरा केलात तर मला खूप आनंद होईल. त्यानंतरच राधाकृष्णन यांचा जन्मदिन शिक्षक दिन म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केली. देशात पहिला शिक्षकदिन 5 सप्टेंबर 1962 ला साजरा करण्यात आला होता. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी त्यांच्या आयुष्यातील 40 वर्षे शिक्षक म्हणून काम केलं.
तामिळनाडु ते ऑक्सफर्ड
तामिळनाडुतील तिरुतनी गावात 1888 साली राधाकृष्णन यांचा जन्म झाला. लहानपणीच त्यांच्यातली प्रतिभा पाहून शिक्षणासाठी तिरुपती मिशन स्कूलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मद्रास ख्रिश्चन कॉलेजमधून त्यांनी एमए पूर्ण केलं आणि मद्रास रेसिडन्सी कॉलेजमधअये सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम कऱण्यास सुरुवात केली. त्यांचा शिक्षणाचा हा प्रवास तसा सोपा नव्हता. असंही म्हटलं जातं की राधाकृष्णन यांच्या वडिलांना वाटायचं की मुलाने इंग्रजी शिकू नये आणि मंदिरात पुजारी व्हावं. देशात तर त्यांची ख्याती होतीच पण परदेशातही ज्ञानदानाचे काम त्यांनी केले. कोलकाता विद्यापीठात प्राध्यापक झाले, आंध्रप्रदेश विद्यापीठाचे कुलपतीसुद्धा होते. याशिवाय ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीतही त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केलं.
...अन् अट विसरून गेले
बनारस हिंदू विद्यापीठात शिकवण्यासाठी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी काही अटी घातल्या होत्या. तिथं वेतन न घेता त्यांनी कुलगुरु पदाची जबाबदारी सांभाळली. खरंतर आठवड्यातून तीन दिवस आणि जास्तीजास्त तीन वर्षेच सेवा करेन असं त्यांनी आधीचे कुलगुरु महामना यांना सांगितलं होतं. मात्र बनारस हिंदू विद्यापीठात आल्यानंतर ते अटच विसरून गेले. त्यांनी पुढची नऊ वर्षे बीएचयूमध्ये सेवा केली.
50 पैशांची गोष्ट
आठवड्याच्या शेवटी ते यायचे आणि काम झालं की रेल्वेनं कोलकत्त्याला परत जायचे. राधाकृष्णन यांच्याबद्दलचा एक किस्सा बीएचयूचे माजी विशेष कार्यकारी अधिकारी विश्वनाथ पांडे यांनी सांगितला होता. एकदा क्लार्कने त्यांना टॅक्सी आणि रेल्वेचं भाडं असं मिळून साडेतीन रुपये परत दिले होते. तेव्हा राधाकृष्णन यांनी त्यातले 50 पैसे परत दिले होते. तेव्हा क्लार्कने कारण विचारण्याआधीच त्यांनी सांगितलं की, हे पैसे मी माझ्या खाजगी खर्चासाठी वापरले होते ते परत घ्या.
राजदूत ते राष्ट्रपती आणि पहिले भारतरत्न
राधाकृष्णन हे 1949 ते 1952 या काळात ते भारताचे USSR चे राजदूत म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर 1952 पासून 1962 पर्यंत भारताच्या उपराष्ट्रपती पदावर होते. पुढची पाच वर्षे 1962 ते 1967 ते देशाचे राष्ट्रपती झाले. भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्रप्रसाद यांनी 1954 त्यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारतरत्न देऊन गौरव केला. अशा या महान शिक्षकाचे निधन दीर्घ आजाराने 17 एप्रिल 1975 रोजी झालं.
ग्लोबल बुद्धिस्ट काँग्रीगेशन इंडिया तर्फे मागील दोन महिन्यापासून विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मार्फत लॉकडाऊननंतर करिअर आणि नोकरीच्या संधी ह्यावर मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. तसेच ह्या उपक्रमाचे सुरुवात करणारे महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग आयुक्त IAS- डॉ हर्षदीप कांबळे सर दर रविवारी इन्साईटच्या माध्यमातून युवकांशी संवाद साधून उद्योग क्षेत्रात तरुणांना असलेल्या संधी, योजना आणि त्यासाठी लागणारे मार्गदर्शन करत असतात.
शनिवारी ग्लोबल बुद्धिस्ट काँग्रीगेशन इंडिया आणि इमर टेक इनोवेशन प्रवेट लिमिटेड तर्फे स्पेशल टॉक शो आयोजित करण्यात आला आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान शिकण्याची आवश्यकता का आहे? या विषयावर उद्योग आयुक्त IAS- डॉ हर्षदीप कांबळे सर हे संवादात्मक चर्चा करणार आहेत. तर इमर टेक इनोवेशन प्रवेट लोमिटेडचे सीईओ कोफाऊंडर मा. गौरव सोमवंशी हे ब्लॉकचेनचे वर्तमानातील आणि भविष्यातील विविध उपयोग या विषयावर चर्चा करणार आहेत.
गौरव सोमवंशी यांच्याबद्दल…
गौरव सोमवंशी हे इमरटेक इनोव्हेशन प्रायव्हेट लिमिटेडचे सीईओ आणि कोफाउंडर आहेत. तसेच ते संगणक विज्ञान अभियंता आणि आयआयएम लखनऊमधून पदवीधर आहेत
त्यांनी छत्तीसगड राज्य सरकारसोबत मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे जेथे ई-गव्हर्नन्स, लँड रेकॉर्ड मॅनेजमेन्ट, हेल्थ रेकॉर्ड मॅनेजमेन्ट आणि इतर उपयोग प्रकरणांसाठी ब्लॉकचेन वापरुन राज्याचे पहिले पायलट आयोजित केले.
त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक प्रकल्प च्या माध्यमातून भारतात मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञान संबंधी राबवलेल्या कार्यशाळांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना दलाई लामा फेलो म्हणून निवडही मिळवून दिली, त्याकरिता त्यांनी जूनमध्ये व्हर्जिनिया विद्यापीठात आपले काम सादर केले.
गौरव यांना ब्रिटिश कौन्सिलने ‘फ्यूचर लीडर’ म्हणूनही निवडले होते आणि त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठासह युकेच्या संसदेतही आपले काम सादर केले होते. त्यांनी यूके, युरोप आणि अमेरिकेत ब्लॉकचेन कार्यशाळा आयोजित केल्या आहेत.
गौरव स्वित्झर्लंडमधील ‘ब्लॉकचेन इन फ्रंटियर्स’ या शैक्षणिक जर्नलमध्ये असोसिएट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत आणि ‘ब्लॉकचेन फॉर फेअर इक्विटी इन एग्रीकल्चर’ या विभागाचे प्रमुख आहेत.
सह्याद्री फार्म्स जो भारतातील एक मोठा शेतकरी समूह आहे. जिथे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाने कशाप्रकारे शेतकऱ्यांना मदत केली जाऊ शकते यावर ते काम करत आहेत.
भारत-स्विस सरकारने आयोजित केलेल्या स्पर्धेत त्यांच्या प्रकल्पाला पहिला पुरस्कारमिळाला आहे. ते एक उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक आणि स्वतंत्र संशोधक देखील आहेत. मराठीतील सर्वात मोठ्या वर्तमानपत्रासाठी (लोकसत्ता) ब्लॉकचेन या विषयावर साप्ताहिक स्तंभलेखक आहेत.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित त्रिपिटक प्रोजेक्ट
डॉ हर्षदीप कांबळे सर व रोजाना कांबळे मॅडम ह्यांनी नुकतेच नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आयोजित केलेल्या ग्लोबल बुद्धिस्ट काँग्रीगेशन मध्ये ह्याच ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे कश्या प्रकारे त्रिपिटक हा पवित्र ग्रंथ हजारो वर्ष सुरक्षित ऑनलाईन पोर्टलवर ठेवता येऊ शकतो हे दाखवून दिले होते. फार महत्वाचे असे हे काम असून त्या प्रोजेक्टवर गौरव सोमवंशी हे काम करीत आहेत.
अश्या प्रकारे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खूप नवनवीन उपक्रम आपण करू शकतो. ह्या व्यतिरिक्त बँकिंग सेक्टर मध्ये, इंडस्ट्री सेक्टर मध्ये,गव्हर्मेंटमध्ये खूप प्रमाणात ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होणार असल्यामुळे तसेच नोकऱ्या सुद्धा उपलब्ध होणार असल्यामुळे हे सेशन डॉ हर्षदीप कांबळे ह्यांनी सर्वांसाठी आयोजित केले आहे. इथे आपल्याला प्रश्न सुद्धा विचारण्याची संधी असून, आपण ह्या ऑनलाईन लाईव्ह सेशनgbcindia2020.in ह्या वेबसाईटवर बघून फायदा घ्यावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.
COVID -१९ आपत्ती चा सामना करण्याकरिता सरकारनेआर्थिक उपाय योजना जाहीर केल्या, त्याच बरोबर आरबीआयनेरेपो व्याज दर खाली आणून ४.४० टक्के पातळीवर आणले. ह्याचा उद्देश एकच कि बँकांना आणि व्यवसायांना आवश्यकनिधी स्वस्तात उपलब्ध व्हावा जेणे करून आपत्तीच्या काळातत्यांच्याकडे आवश्यक तरलता राहील. आरबीआय ने आपले रेपोव्याज दर कमी केल्यावर आता बँकाही आपले टर्म डिपॉझिट दरकमी करतील त्याच बरोबर ज्यांनी गृहकर्ज घेतले असेल त्यांचेव्याज हि कमी होऊन त्यांना दिलासा मिळेल. मात्र जेगुतंवणूकदार आतापर्यंत फक्त जोखीम नसलेल्या बँकेच्या टर्मडिपॉझिमध्ये गुंतवणूक करीत आले त्यांना आता गुंतवणुकीचेदुसरे पर्याय पाहावे लागतील. कारण येणाऱ्या काळात व्याजदरखालीच जातील मात्र महागाई मुळे दैनंदिन खर्च भागवणे कठीणहोईल. आजच्या लेखामध्ये आपण पोस्टाच्या योजनांच्या कमीझालेल्या व्याज दराचा आढावा घेऊ व जोखीम नसलेल्या इतरगुंतवणूक पर्यायांचा विचार करू.
पोस्टाच्या बचत योजना च्या १ एप्रिल २०२० ते ३० जून२०२० ह्या कालावधीसाठी नवीन व्याजदर जाहीर झाले.
# पोस्ट ऑफिस आपल्याला निरनिराळ्या योजना देते. ह्यायोजना समाजातील तळागाळातील लोकांनी सुध्दा आपलीउज्ज्वल भविष्य साठी बचत करावी ह्या साठी असतात.
# पोस्टाच्या बचत खात्यामध्ये अगदी रु. २० ने बचत खात्याचीसुरुवात करता येते. पोस्ट ऑफिस बचत खात्यामध्ये ४टक्केव्याज देते. चेक बुक हवे असल्यास किमान रु. ५०० आपल्याखात्यामध्ये कायमस्वरूपी जमा ठेवावे लागतात. बँकांच्या बचतखात्याप्रमाणे याचा उपयोग आपल्याला करता येतो. ०१ एप्रिलच्या नवीन व्याजदर कोष्टकानुसार यात काही बदल करण्यातआलेला नाही.
# सामान्य गुंतवणूकदार दर महिना कमीत कमी रु. १० त्या नंतररु. ५ च्या पटीत जमा करून आपले आवर्ती जमा खाते सुरुकरू शकतो. पोस्ट ऑफिस ५ वर्षाच्या आवर्ती जमा खात्यामध्ये७.२टक्के व्याज देते होते. ०१ एप्रिल पासून त्यातील वजावटीनुसार नवीन दर ५.८टक्के असेल. ह्यात साधारण १.४०टक्केची घट झालेली आहें.
# पोस्ट ऑफिस मध्ये टाइम डिपॉझिट अकाउंट जे फक्त रु२०० भरून चालू करिता येते. एका वर्ष करिता पोस्ट ऑफिस६.९टक्के व्याज देत होते आता नवीन व्याजदर ५.५टक्केराहील. तसेच ५ वर्षे मुदतीच्या टाइम डिपॉझिट वर पोस्टऑफिस ७.७टक्के व्याज मिळत होते ते आता कमी होऊन६.७टक्के इतकेच व्याज मिळेल. टाइम डिपॉझिट अकाउंट जर५ वर्ष मुदतीचे केले तर त्या गुंतवणुकीवर कलम ८० C अंतर्गतकर बचत हि करता येते.
# ज्या नागरिकांना दर महा खर्चासाठी ठराविक रक्कमेची गरजअसते अशा नागरिकांसाठी पोस्टाची MIS योजना असते. किमान रु. १५०० भरून दरमहा ७.६टक्के दराने व्याज मिळतहोते. १ एप्रिल २०२० च्या नवीन व्याजदरानुसार व्याज६.६टक्के राहील. जर खाते एका व्यक्तीचे असेल तर कमाल रु४.५ लाख किंवा खाते जोडीराशी संयुक्त असेल तर कमाल रु. ९लाख गुंतविता येतात. हि गुंतवणूक मुदतीपूर्वी तोडायचीझाल्यास १ ते २टक्के दंड आकारला जातो.
# जेष्ठ नागरिकांसाठी पोस्टाची विशेष “जेष्ठ नागरिक बचतयोजना” आहे त्यात किमान रु १००० व कमाल रु. १५ लाखगुंतविता येतात. पोस्ट ऑफिस त्यावर ८.६टक्के दराने तिमाहीव्याज मिळत होते नवीन नियमावली नुसार ७.६टक्के दरानेतिमाही व्याज मिळेल. हि गुंतवणूक मुदतीपूर्वी तोडायचीझाल्यास १ ते २टक्के दंड आकारला जातो. ह्या योजनेतीलगुंतवणुकीवर कलम ८० C अंतर्गत कर बचत हि करता येते.
# बँकांप्रमाणे पोस्ट ऑफिस मध्ये सुद्धा “१५ वर्षाची पी पीएफ योजना” आहे ज्यात एक रकमी किंवा १२ मासिक हप्त्यातदर वर्षी कमाल रु.१.५ लाख गुंतविता येतात. सध्याचा चक्रवाढव्याजदर हा ७.९टक्के आहे. त्याचा नवीन व्याजदर ७.१टक्केराहील. पी पी एफ ची गुंतवणूक मात्र १५ वर्षे पूर्वी तोडता येतनाही म्हणजेच ह्या योजने मध्ये ८० C अंतर्गत कर बचत होतेमात्र तरलता नसते. तसेच मुदतपूर्ती नंतर मिळणारे व्याज हेकरमुक्त असते.
# पोस्ट ऑफिस ची "नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेट" हि योजनाअसते त्याला किमान रु १०० गुंतविता येतात. ह्या योजनेमध्येकमाल गुंतवणुकीची मर्यादा नसते. ह्या योजनेमध्ये सुद्धागुंतवणूकदार ८० C अंतर्गत कर बचत करू शकतो, चक्रवाढव्याजदर हा ७.९टक्के होता. १ एप्रिल २०२० पासून तो६.८टक्के राहील.
# पोस्ट ऑफिस ची एफ डी सारखी योजना म्हणजे "किसानविकास पत्र" ह्यात २.५ वर्षानंतर तरलता / लिक्विडीटी असते. ३१ मार्च २०२० पर्यंत व्याजदर हा ७.६टक्के वार्षिक चक्रवाढहोता व मुदत ११३ महिन्याची होती. नवीन नियमावली नुसार०१ एप्रिल २०२० पासून नवीन व्याजदर ६.९टक्के राहील वमुदत १२४ महिन्यांची राहील. हि योजने आपण कधीही दुसऱ्यागुंतवणूकदाराला हस्तांतरण करू शकतो.
# पोस्टाची आणखी एक योजना म्हणजे "सुकन्या समृद्धीयोजना" हि योजना मुलीच्या नावाने मुलगी १० वर्षे व्हायच्याआत चालू करिता येते. किमान वार्षिक गुंतवणूक रु १००० वकमाल वार्षिक गुंतवणूक हि रु. १.५ लाख असते. मुलगी १८वर्षे वयाची होई पर्यंत ह्यात तरलता नसते. ह्या योजनेमध्ये सर्वातजास्त म्हणजे ८.४टक्के वार्षिक चक्रवाढ व्याज दर होता तोआता ७.६टक्के राहील.
पोस्टाच्या योजनांचे खाली जाणारे व्याजदर सामान्यगुंवणूकदारांना नक्कीच निराशाजनक वाटतील. अशा वेळीआपल्या गुंतवणुकीवरील परतावा आकर्षक करण्याकरिताम्युच्युअल फंडाच्या योजना आपल्याला नक्कीच मदत करतील. म्युच्युअल फंडाचे नाव घेतले कि अजूनही बऱ्याच जणांना त्याचीधास्ती वाटते, कारण त्यांचा समझ असतो कि म्युच्युअल फंडम्हणजे फक्त शेयर बाजार. मात्र हा समझ चुकीचा आहे. म्युच्युअल फंडात तब्बल ३६ प्रकारच्या योजना असतात आणित्यातील १६ प्रकारच्या कर्जरोखे संबंधित योजना शेयरबाजाराशी अजिबात संबंधित नसतात. सर्वात नगण्य जोखीमअसलेली योजना म्हणजे, " बँकिंग अँड पी एस यू डेट फंड " ( P S U म्हणजेच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स किंवासरकारी कंपन्या ). गुंतवणूकदारांचे कष्टाचे पैसे हे फक्तनामांकित बँका तसेच फक्त सरकारी कंपन्या यांच्या कर्जरोखे यामध्ये गुंतविल्यामुळे जोखीम नगण्य होऊन जाते.
बाजारातील व्याजदरांतील चढ उतार याचा प्रभाव ह्या कॅटेगरीच्या परतावा वर पडतो. बाजारातील व्याजदर जेंव्हा कमी कमीहोतात तेंव्हा ह्या फंडातून जास्त चांगला परतावा मिळतो, वव्याज दर वाढायला लागले तर ह्या फंडातून सामान्य परतावामिळतो.
फंडाची कर प्रणालीचा विचार करायचा झाल्यास, हे फंड, डेटफंड / कर्जरोखे योजना प्रकारात येतात. म्युच्युअल फंडातीलपरतावा हा भांडवल वृद्धी किंवा कॅपिटल गेन ह्या प्रकारातमोडतो. कर्जरोखे संबंधित योजनांमध्ये ३ वर्षापर्यंत च्या भांडवलवृद्धी ला शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणतात, तर ३ वर्षांपुढीलभांडवल वृद्धी ला लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन म्हणतात. शॉर्ट टर्मकॅपिटल गेन मध्ये मिळालेला जो लाभ आहे तो आपल्या त्यावर्षाच्या एकूण मिळकती मध्ये समाविष्ट केला जातो व त्या वरआपल्याला इनकम टॅक्स भरावा लागतो.
३ वर्षांपुढील ग्रोथ ऑप्शन (भांडवल वृद्धी ) ज्याला आपणलॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन असेही म्हणतो ह्यावर आपल्याला १०टक्के अधिक अधिभार इतका टॅक्स भरावा लागतो किंवा आपणजर महागाई इंडेक्स चा फायदा घ्यायचा ठरवलं तर इंडेक्ससेशननंतर २०टक्के अधिक अधिभार इतका टॅक्स भरावा लागतो. म्हणजेच ३ वर्षावरील गुंतवणूक हि जास्त करप्रभावी होते.
जर गुंतवणूक डिविडेंड ऑप्शन म्हणजेच लाभांश प्रकारातमोडत असेल तर रु. ५००० वरील लाभांशावर TDS कापलाजाईल व नंतर लाभांश गुंतवणूकदाराला वाटलं जाईल. ह्याफंडामध्ये सध्या लाभांश चा पर्याय आकर्षक राहिला नसूनगुंतवणूकदारांनी शक्यतो ग्रोथ ऑप्शन (भांडवल वृद्धी ) घ्यावे.
ज्यांना दरमहा किंवा त्रेमासिक नियमित उत्पन्न हवे असेल त्यांनीडिव्हिडंड वर विसंबून न राहता ग्रोथ ऑप्शन मधून एस डब्लूपी म्हणजेच सिस्टिमॅटिक विथड्रॉव्हल प्लॅन चालू करावे.भारतीय नागरिकांच्या किंवा HUF यांच्या गुंतवणुकीवरकोणत्याही प्रकारचा टीडीएस कापला जात नाही, मात्र एन आरआई गुंतवणूकदारांचा कॅपिटल गेन टॅक्स टीडीएस ने कापलाजातो.
म्युच्युअल फंड दर महिन्याच्या शेवटी फॅक्टशीट उपलब्धकरतात. हा एक असा अहवाल असतो ज्यात म्युच्युअल फंडत्यांनी केलेल्या सर्व गुंतवणुकीची माहिती ( कर्जरोखे असलेल्याबँका आणि सरकारी कंपन्यांची यादी). अशा प्रकारे म्युच्युअलफंडाच्या गुंतवणुकीत अधिक पारदर्शिता असते. ह्या कॅटेगरीमधील काही योजनांच्या कामगिरीचा आढावा घेऊ.
योजनेचे नाव १ वर्ष ३ वर्ष
LIC MF Banking & PSU Debt Fund ८.८० ७.७८
SBI MF Banking & PSU Debt Fund ९.४३ ८.०३
म्युच्युअल फंडाची गुंतवणूक हि दीर्घ काळासाठी अतिशयकरप्रभावी म्हणजेच टॅक्स एफिशिएंट होते. बॅंका आणि सरकारीकंपन्यांच्या व्यवसायात भागीदार व्हा. आपण ज्या विश्वासानेसरकारी बँकेच्या एफडी मध्ये गुंतवणूक करतो त्याच विश्वासानेएफडी च्या जोडीला " बँकिंग अँड पी एस यू डेट फंडा” मध्येगुंतवणूक करून जोखीम मुक्त परतावा मिळवा.
काही गुंतवणूक हि थोडीफार जोखीम असलेल्या म्युच्युअलफंडाच्या इतर योजनांमध्ये गुंतवून , दीर्घकाळामध्ये आपणआपला परतावा अधिक चांगला करण्याचा प्रयत्न केलापाहिजे. आर्थिक नियोजनकार आपला जोखीमांकओळखून आपल्याला म्युच्युअल फंडाच्या योग्य योजनांचेसंयोजन करून देतात.
आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार योग्य गुंतवणूकवर्गवारीसाठी आपल्याला हार्दिक शुभेच्च्छा.
म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक हि बाजार जोखिमेच्या अधीनअसते , योजनेसंबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा
धन्यवाद
- निलेश तावडे
९३२४५४३८३२
Nilesh0630@gmail.com
लेखक हे म्युच्युअल फंड क्षेत्रात २० वर्ष कार्यरत होते,मागील २ वर्षांपासून ते आर्थिक नियोजनकार आहेत.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="575px" width="790px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="447px" width="790px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="32px" width="32px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)