जेंव्हा पूर्ण भारत daughter day साजरा करत होता , त्यावेळी देशातील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हा सुशांत ,कंगना सारख्या बातम्या दाखवत असत्ना तिकडे 15 दिवस एक बातमी दाखवली पणं नाही. 14 सप्टेंबर ला उत्तर प्रदेश मध्ये नवी दिल्ली पासून फक्त 200 किलोमीटर वर चंदपा भागात हातरस इथे एका दलीत मुलगी वर चार जन उच्च वर्णीय समाजातील दबंग आणि बाहुबली या विशेषण असलेले एका 19 वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार केला. नुसता बलात्कार करून थांबत नाही , तर तिची जीभ छाटतात, शरीरातील अनेक हाडे तोडतो.आईबरोबर चारा तोडण्यासाठी गेले असताना तिचे अपहरण केले गेले. नंतर तिच्या कुटुंबातील लोकांनी तिला दवाखान्यात नेले . तिथून अलिगड मधील जे एन हॉस्पिटल मग तिथून सफदरजंग हॉस्पिटल नवी दिल्ली इथे नेले.दोन दिवसांनी तिची हलत खराब जाहली आणि मंगळवारी पाच वाजता तिने या निष्ठुर जगाचा निरोप घेतला .
..
जिथे आरोपींना जाळण्याची गरज होती, तिथे पीडितेलाच जाळले.
निर्भया केस पासून बलात्कारी स्त्रीचे नाव जाहीर करू नये अशी ताकीद असताना मात्र या युवतीचे नाव सर्वत्र झळकले आहे. निर्भया खटला पासून अजुन सुद्धा कायद्या मधीलंसुधरणा जैशी की तैशी आहे.
पोलिसांनी प्रथम 8 दिवस FIR सुद्धा लिहून घ्यायची टाळाटाळ केली. जेंव्हा पहिल्यांदा ही बातमी बाहेर आली तर चक्क फेक न्यूज म्हणून सांगितले गेले.योगायोग म्हणजे त्याभागतले SP चे नाव विक्रांत वीर सिंह , हेच उंनाव केस मध्ये SP होते.. त्यानंतर रात्रीत सगळ्या मॅजिस्ट्रेट, पोलीस अधिकारी यांच्या उपस्थितीत पीडितेची पार्थिव देह जाळून टाकली ते ही घरच्या आणि गावातल्या लोकांचा विरोध असतांना.आई वडील उपस्थित नसताना बॉडी जाळली.
जो देश स्त्रियां ना उपभोगाची वस्तू समजतो , तो देश कधी विकसित होऊ शकत नाही. जर स्त्रिया वरील अत्यांचारावर होणाऱ्या देशाची यादी बनवली तर आपला क्रमांक पहिला असेल. 2012 चे निर्भया आणि या प्रकारात तेवढीच अमानुषेचे झळकते. त्यामुळे बलात्कारि ला साधी शिक्षा हे आपल्या लोकशाहीचे रूप असेल तर शरीराचे चार तुकडे करणे हिंपद्धात असलेली शिवरायांची स्वराज्य हिं चांगली संकल्पना आहे.आज पण भारतीयांना किंवा भारताला जगात rapist country म्हणून ओळखतात.
अनुराग कश्यप चे अनेक चित्रपट किंवा Article 15 मध्ये जे दाखवतात हे अती रंजक नाही तर खुप लाईट version aahe .
सगळ्या मॅजिस्ट्रेट, पोलीस अधिकारी यांच्या उपस्थितीत पीडितेची डेड बॉडी जाळून टाकली ते ही घरच्या आणि गावातल्या लोकांचा विरोध असतांना..कॅमेरा पुढे पोलिस सरळ सफल म्हणत आहे की यात त्या(दलितांच्या कुटुंबाची)काहीतरी चूक असणार.आता या केस मधील बलात्कारी सापडले तरी त्यांचं कुठे तरी गाडी पलटुन एन्काऊंटर वगैरे होईल लगेच न्याय मिळाला म्हणून जल्लोष होईल.(हैदराबाद केस आठवा).खैरलांजी, दिल्ली निर्भया उंनावं हैदराबाद,हाथरस एक एक प्रकरण समोर येईल मूळ व्यवस्था मात्र तशीच गेंड्याच्या कातडीसारखी मी कुठेतरी कोरवर उत्तर लिहून राग काढेन तुम्ही देखील कुठे तरी याबद्दल निषेध नोंदवू दोनचार दिवस आरडाओरडा करू परत सगळं सुरळीत होईल .
उत्तर प्रदेश बिहार दिल्ली हरयाणा ठिकाणी या घटना होत आहे म्हणून महाराष्ट्रात सर्व आळ बेल आहे अस काही नाही.
पूर्ण देशात बलात्काराचे केसेस वाढत आहे. एकट्या 2016–17 मध्ये 26 टक्के वाढ झाली आहे. करोडो केस कोर्टात अडकून पडल्या आहेत . आयपीसी 376 मध्ये बदल, बलात्काराच्या केस फर्स्ट ट्रॅक वर चालवणे,60 दिवसात चार्ज शीट दाखल करणे हे सर्व सुधारणा बाकी आहेत.
हे प्रकरण एवढे महत्त्वाचे नसावे. निदान आपल्या "कर्तव्य दक्ष" पत्रकारांना कंगना चे फालतू ट्विट किंवा अभिनेत्रींच्या नशेडी सवईतून वेळ काढण्या इतपत नक्कीच नसावे.
ज्या लोकांवर अन्याय अत्याचार होतो ,त्या लोकांना भारत देश धर्म शासकीय व्यवस्था इत्यादींबाबत किती चिड असेल, मेरा भारत महान, सनातन धर्म लोकशाही हे सर्व नाम मात्र नाही का त्यांच्या साठी?कोण जबाबदार ह्या सर्व गोष्टी साठी? आम्हाला आरक्षन नोकरी पाहिजे म्हणून आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करु पण आम्हाला माणूस म्हणून जगण्याचा व इतर मूलभूत अधिकार पाहिजे म्हणून आम्ही काही करणार नाही. सामान्य माणूस जो पर्यंत पेटुन उठत नाही तो पर्यंत असाच जनावरासारख जगणार. इतिहासातुन न शिकणारे भविष्यात नामशेष होतात.
झाली ती गोष्ट नक्कीच चुकीची झाली… पण या घटनेला जो जातीय रंग दिला जातोय तो नक्कीच चुकीचा आहे. तुम्ही दिलेल्या उत्तरातही दलित मूलगी आणि उच्च्वर्णीय बलात्कारी हा उल्लेख प्रकर्षाने जाणवतोय. कित्येक प्रसंगी दलित समाजातील व्यक्तीकडूनही उच्च्वर्णीय मुलीवर बलात्कार झाले असतील पण कधी दलित व्यक्ती कडून उच्च्वर्णीय स्त्री / मुलीवर बलात्कार अशी बातमी प्रसिद्ध झाल्याचं ऐकलं नाही.
बाकी त्या बलात्कारीना फाशीची शिक्षाही कमीच आहे पण समाजात अशी जाती जातीत तेढ निर्माण करणे बंद करा.
कारण सर्वच समाजात चांगल्या तसेच वाईट या दोन्ही प्रवृत्ती असतात.
ती दलीत आहे म्हणूनच 08 दिवस FIR nondawala nahi. Uttar Pradesh madhye dalit na khup anyay hoto.
उत्तर प्रदेशातच नव्हे तर आपल्या पुढारलेल्या महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी गरिबांना मग ते सवर्ण असो वा दलित हीन वागणूक दिली जाते. ती मुलगी दलित नव्हे तर ती गरीब होती म्हणून तिच्यावर अन्याय झाला. 🙏🙏🙏
खरं आहे, प्रशासनाने पीडीतला मदत करण्या ऐवजी त्याला राजकीय, पैसेवाले प्रतिष्ठित, सामाजिक आणि आर्थिक angle पाहुन कारवाई करण्यात येते.
नितीन शुक्ला यांचे 30 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबर चे युट्यूब व्हिडिओ बद्दल तुमचे काय विचार आहेत.Nitin Shuklaदुसऱ्या बाजूचे काही पॉइंट्स सांगू शकाल का.
पोलीसांनी घाईघाईत मृतदेह जाळला तेव्हाच कळलं होतं सामुहिक बलात्कार झालेला नाही ते.
पोस्ट माॅर्टेम रिपोर्ट बनवलेला आहे. आता कोणी काहीही करू शकत नाही. जेव्हा कोणी शंका घेऊन कोर्टात जातात तेव्हा कोर्ट आदेश देऊन दुस-या डाॅक्टरांकडून पुन्हा पोस्ट माॅर्टेम करून घेतात. आता मृतदेहच जाळला म्हटल्यावर पुन्हा पोस्ट माॅर्टेम शक्य नाही.
खैरलांजी हत्याकांडावर तुमचे मत काय आहे ?
हाथरस मनीषा हत्याकांड हे याला दुसरे निर्भया कांड म्हटले तरी चालले. माणुसकीला काळींबा फासणारे कृत्य एका 21 वर्षीय दलित तरुणीबरोबर घडले आहे.
प्रतिमात्मक छायाचित्रे - स्रोत गुगल
उत्तर प्रदेशातील ही एक अंगावर शहारे आणणारी घटना आहे. 14 सप्टेंबर 2020 रोजी हाथरस येथील चंदपा पोलिस स्थानकाच्या अंतर्गत भुलगढी या गावातील एका दलित तरुणी बरोबर घडलेली घटना आहे. चार सधन समजल्या नराधामांनी या मुलीवर शेतात नेऊन अमानवी सामूहिक बलात्कार केला. त्यानंतर पाठीचा कणा मोडेपर्यँत तिला मारहाण करण्यात आली. तिच्या गळ्यावर धारदार शस्त्रांनी वार करून गळा चिरण्यात आला. एवढ्या वर त्या नराधमांचे समाधान झाले नाही, म्हणून की काय तिची जीभ पण कापून टाकली. नंतर तिचा गळा दाबला. ती मेली असे समजून तिला शेतात टाकून दिले. तिची आई अवघ्या 100 मीटरवर जनावरांसाठी गवत कापत होती, परंतु कमी ऐकू येत असल्याने तिला आपल्या दुर्दैवी मुलीने केलेली आरडाओरड ऐकू आली नाही. याबद्दल तिच्या आईला वाईट वाटुन ती ओक्साबोक्शी हंबरडा फोडून रडत होती.
प्रतिमात्मक छायाचित्रे - स्रोत गुगल
काही वेळा नंतर त्या चौघा मधील संदीप नावाच्या एकाने येऊन तिच्या भावाला सांगितले की, "तुझी बहीण शेतात मरून पडली आहे, तिचे प्रेत घेऊन ये".
काही वेळातच झालेल्या घटनेचे अमानुष कृत्य लक्षात आल्याने तिच्या भावाने संदीप आणि इतर चौघा विरूद्ध पोलीस तक्रार दिली. पोलीसांनी तिघांना अटक केली असुन एक आरोपी फरार आहे.
पिडीत मुलीला जे.एन. मेडिकल महाविद्यालय अलिगढ येथे अतिदक्षता विभागात भर्ती करून तिच्यावर उपचार चालु होते. तिची प्रकृती खालावत चालल्याने तिला सोमवारी 28 सप्टेंबर ला दिल्ली येथील सफदरगंज रुग्णालयात हलविण्यात आले. परंतु दुर्दैवाने दिनांक 29 सप्टेंबर 2020 रोजी, अमानुष पाशवी अत्याचाराच्या बळी पडुन तिचे निधन झाले.
बलात्कार नेहमीच आणि रोज घडत असतात. भारतात ३.३ करोड pending आहेत. भारतात पोलिस reform as per २००६ supreme court verdict. Judicial reform मुळे ease of doing business मध्ये भारत पहिल्या दहा मध्ये येऊ शकतो. Judicial reform मुळे rape victims आणि गरीब लोकांना पोलिसवर आणि न्याय प्रणाली वर भरोसा येईल.
भारतात companies येत नाहीत कारण judicial system खूप खराब आहेत.सरासरी भारतात judicial cases solve करण्यासाठी ४ years लागतात.
न्यायालयावर वेळेचे बंधने नसल्याने "Natural Justice" हा वेळ काढुपणा आहे.
तिच्यासाठी मेणबत्त्या पेटवण्यापेक्षा एकदा गुन्हेगारांनाच भर-चौकात पेटवा
मनिषा वाल्मिकी वर बलात्कार 14 सप्टेंबर ला झाला.
4 नराधमांनी तिच्या ओढणीचा फास करून तिच्या गळ्या भोवती आवळला, तिला रानात ओढलं, तिच्यावर अमानुष बलात्कार केला.
त्यात तिचा पाठीचा कणा मोडला, जीभ कापली गेली.
तिने 29 तारखेला प्राण सोडले.
तिच्यासाठी मेणबत्त्या पेटवण्यापेक्षा एकदा गुन्हेगारांनाच भर-चौकात पेटवा.
गुन्हेगारांवर योग्य ते साक्षी-पुरावे करून ते दोषी सिद्ध झाले की त्यांना फाशी देण्याऐवजी भर-चौकात पेटवा.
फाशी दिल्यावर मज्जा-तंतू तुटतो - क्षणाचा त्रास.
त्यांना तशीही मृत्यूदंडाचीच शिक्षा आहे.
मग भर-चौकात पेटवा.
निदान जाता-जाता केलेल्या गुन्ह्याची परतफेड तरी होईल.
👉आई वडील आणि गाव वाल्यांचा विरोध असताना पोलिसांनी body जाळली.पोलिसांनी FIR दाखल करण्यास 8 दिवस लावले. पोलिसांनी सुरूवातील fake news aahe as sangitale.देशातल्या कोणत्याही न्यूज चॅनल वर ही बातमी द्यायची टाळली.
👉न्यूज चॅनल्स ही न्यूज का दाखवतील ?
त्यांना घटनेपेक्षा सुशांत , कंगना , दीपिका महत्त्वाचे आहेत.
ही घटना उत्तर प्रदेशात घडली जिथे भाजपा शासन आहे. महाराष्ट्रात घडली असती तर त्यांनी 24 तास महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र शासनाला नवीन नवीन विशेषणे दिली असती. कदाचित महाराष्ट्रात दंगल घडवली गेली असती. अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींचा उद्धव ठाकरेंना फोन आला असता आणि त्यांनी येथील कायदा आणि सुव्यवस्थेची चिंता व्यक्त केली असती.
सध्या उत्तर प्रदेश ला लागून असलेल्या बिहार मध्ये निवडणुकीचे वातावरण आहे. बिहार मध्ये संपूर्ण राजकारण ही जातीवर चालते .घटनेतील मुलगी ही दलीत होती असे मी ऐकले आहे. साहजिकच या वेळी अशी घटना ही भाजपा साठी नुकसान करू शकते.
कदाचित या कारणांमुळे मीडिया ने ही बातमी लपवली. अर्णव गोस्वामी जो कंगना साठी बेंबीच्या देठापासून ओरडत होता , ज्याने 45 debate घेतलें , तो याबाबत काही एक बोलताना दिसत नाहीये. लोकशाहीचा एक खांब असलेलं मीडिया सध्या पक्षपाती झालाय हे बघून दुःख होतं
ते हयात होते तेंव्हांच त्यांना डोस द्यायचे वाकोडे साहेब. माणूस मातीत गेल्यावर एका दलित नेत्याचा व्यभिचार वेशीला टांगताय काय... चवून चोथा करायची सवय सोडा राव....
विद्रोही साहित्यिक हा भोंगळाच असतो. मग त्याच्या नग्नतेवर काय टिप्पणी करता. साहित्य वाचा मग कळेल नामदेव ढसाळ काय चिज आहे.
लग्न झाल्यावर करायच्या गोष्टी व्यभिचार काय? मग लग्नापुर्वीचे बलात्कारपण माफ केले जातात काय.?
मल्लिका शेख आणि नामदेव ढसाळ यांनी कधीच एकमेकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली नाही. तुम्ही त्यांच्या कविता वाचल्या की तुम्हाला झेपणार पण नाही अन् पचणार पण नाही.
प्रत्येकांच्या आयुष्यात विविध पैलू असतात. गुपितं असतात कांड असतात.... पोकळ प्रेस्टिज वाले व्यक्त होत नाहीत... कारण ते आतल्या गाठीचे असतात... परंतू त्यांच्या कांडाची अख्यायिका बनलेली असते.
नामदेव ढसाळ कोणतीच रीघ पोटात न ठेवणारा बाप माणूस... ढसाळ म्हणलं तरी हातभर फाटली नसणारा कोणीही मायका लाल त्यावेळी शोधूनही सापडतच नव्हता.
भाऊ, दलित साहित्याची मेंदूला सवय नसेल... इतर बहुजन साहित्याचे संस्करण केले तसे दलित साहित्याचे संस्करण चुकूनही करू नका... तो कुणाच्याच आवाक्यात येणार नाही...
ना मर्दाच्या जीवावर पोट भरणारा, राजकारण करणारा, ढसाळ नाहीच...
पलंगावरून उठून वेश्यालयात जाणारा म्हटलं म्हणून व्यभिचारी ठरवणारे सडके विचार दूर व्हायला हवेत...
दलित स्त्री चापून चोपून पदर घेऊन जरी असली तरीही वासनांध नजर चोलीके पिछे क्या है म्हणत कोणता तीर मारते हो... सानथोर... त्या दिक्षीताच्या/नेन्याच्या माधूरीच्या चोलीचा लुफ्त घेतातच की...
पण नाही... तुम्हाला जास्त इंटरेस्ट दलितांच्या पदराकडेच.. मरेपर्यंत दलितांसाठी झटणाऱ्या ढसाळांच्या अस्मितेचेही लचके तोडणाऱ्या गिधाडांना माल्लिकाबद्दल खरंच कणवळ वाटतेय का?
बलात्कार करणाऱ्या नराधमाला डायरेक्ट फाशी दिली पाहिजे हे माझं स्पष्ट मत आहे. परंतु गुन्हेगाराला जात पाहून शिक्षेचं स्वरूप ठरवलं जातं.. यावर कधीच भाष्य केले जात नाही. का?
गुन्हेगाराचं सोडा... पिडित मुलीलाही मेल्यावर पण न्याय मिळत नाही... जातिवंत मुलीच्या घटनेविषयी मुलीचा फोटो तर दुरची गोष्ट, अहो वृत्तांतात नावही काल्पनिक लिहीणारे.... दलित माता भगिनींचे नग्न फोटो (Without Blur) शिवाय नाव, गाव नातेवाईकांसहीत छापतात... तेंव्हा पत्रकारिता जातियवादी ठरत नाही काय?
मी तर म्हणतो.. त्या पिडितेवर फक्त एक वेळेस अन्याय अत्याचार झालेला असतो... परंतु तो सिध्द करण्यापासून ते न्याय मिळविण्यापर्यंत क्षणोक्षणी तिच्यावर वारंवार अत्याचार केला जातो. का?
तर ती एक दलित आहे म्हणून....
हा दलित... जातियतेच्या दलदलित अडकला होता...
बाबासाहेबांनंतर , ढसाळांनीच दलितांमध्ये सुरक्षतेची भावना निर्माण केली.
काल्पनिक रामायण, महाभारतातील व्याभिचारी कथाप्रसंग कोणती धार्मिक आस्था निर्माण करणारेत... सप्रमाण त्यांचे पावित्र्य सिद्ध करु शकणारा कोणी आहे काय?
दादा कोंडके द्विभाषी होते... पण ढसाळ... वाचा म्हणजे कळेल...
आणि ज्या मलिका ढसाळ -शेख यांचे पुस्तकाच्या एका पॅरावर वैचारिक टिप्पणी करताय ना? त्यांना ढसाळ नावाचा युगंधर आणि धुरंधर कळलाच नाही. हे स्वतः मलिका ढसाळ- शेख यांनी कबुल केलेले आहे.
ज्यावर आपण इश्शू करताय त्यावर त्यांनी एक सेकंद तरी विषय वाढवला काय?
उघडा डोळे बघा निट...
आपण रिप्लाय देताना खुप गोष्टी गृहीत धरल्या आहेत असा दिसते, म्हणून आधीच सांगतो की मी बौद्ध आहे आणि पंचशील मधील एक शील व्यभिचार न करणे हे एक आहे म्हणून मी अशी कमेंट केलि होती पण मला बहुतेक त्याचा अर्थ समजला नहीं अस वाटते. जाऊद्या. लक्ष्मण माने, मा.म. देशमुख यां विद्रोही बहुजन लेखकांचे साहित्य मी वाचले आहे आणि नामदेव ढसाळ यांच्या च्या साहित्याबद्दल लहानपणापासून ऐकत आलो आहे. त्यांच्या कविता वाचल्या आहेत साहेब मी आणि त्या पूर्णपणे पचल्या पण आहेत मला. ते नक्कीच खुप मोठे कवी आणि महान साहित्यकार आहेत यात काहीच वाद नाहीं. आपलया म्हणण्याप्रमाणे लग्नपुर्वीचे कोणाचे आणि कोणते बलात्कार कोणी माफ़ केलेत ते जरा स्पष्टपणे सांगितले तर समजेल मला. समतिनुसार लग्नाआधी केलेल्या संबंधांना बलात्कार कदाचित म्हणायचे असेल आपल्याला. माधुरीच्या चोली के पीछे क्या है गण्याच्या हजारपट चावट गाणी आजकाल प्रत्येक भाषेत आहेत. भोजपुरी मधे खूप आहेत, मराठीतले पोरी जरा जपून दाण्डा धर, बम्बू डालके हे असे गाणे सुपरहिट्स आहेत, इंग्लिश मधे शकीरा च हिप्स डोंट लाय, ह्यूना च हिप्स एंड लिप्स, हिन्दीमधले हनि सिंग चे गाणे, वगैरे वगैरे. लग्नानंतर नवरा किंवा बायकोने दुसरीकडे चोरुन म्हणा किंवा खुलेआम म्हणा पण शारीरिक संबंध ठेवणे हा मुद्दा व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अतिरेकी कल्पनेमुळे बहुतेक आपल्याला मान्य आहे असे दिसते पण सर्व जगात आशा सम्बन्धाना आपल्या म्हणण्याप्रमाणे सड़क्या विचारांनुसारच का होईना पण चांगल अस कुणीच मानत नाहीं पण ज्याला जे करायचा शेवटी त्याला त्याचे परिणाम मिळतातच सो हा फक्त चॉइस चा विषय आहे पण भारतीय संविधानानुसार हा गुन्हा आहे. म्हणून आपल्याला जे सड़के वाटतात ते माझे विचार संविधाना नुसार आहेत. बलात्कार हे सर्व धर्मांच्या स्त्रियांवर होत आहेत आजकाल आणि बलात्कारी देखील सर्व जातिधर्मांमधे आहेत आणि त्याला कारणीभूत पुरुषांची विकृत मानसिक स्थिति असते जी कुठल्या पण जातिधर्मात असू शकते. माझ्या गावाच्या आजूबाजूच्या गावान्मधे मी २ केसेस एकलया आहेत आजपर्यंत ज्यात बलात्कारित मुलगी आणि बलात्कार करणारे हे दोघे दलितच होते पण अशी घटना मोठी न्यूज़ नाही बनत ज्यात दोघे एकच केटेगरी मधले असतात. पण आपल्या म्हणण्याप्रमाणे मी १०० टक्के सहमत आहे की पत्रकारिता दलितांच्या रेप केसेस बद्दल खुप बेजबाबदार पणे वागते, फोटो नाव गांव सगळे सांगून मोकळे होतात बेशरमाप्रमाणे. पण कुठला मुद्दा कुठल्याकुठे नेलात आपण. मी कसलाच इशू नाही करत आहे, जी उत्तरामधली माहिती होती त्यावर फक्त कमेंट केलि होती जी उत्तरामधल्या माहितीला धरुनच आहे. आपण जो वीडियो पाठवले त्यात मल्लिका जी शेवटी म्हणत आहेत की मी त्याला कधी माफ़ करणार नाही- याचे कारण काहीही असो पण त्या दोघांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. ढसाळ साहेबांचे विचार आणि दलित पैंथर यांना विसरणारा दलित समाज स्वतचच नुकसान करत आहे हे समजत नाही दलितांना. एकी नसेल तर शिवसेनाच काय कुठलाच पक्ष सामर्थ्य दाखविल्याशिवाय दलितांना मानाचा स्थान आणि पदे देणार नाही कारण आधी एकिने सामर्थ्य सिद्ध करुन दाखवाव लागत जगाला मग बरोबर योग्य तो सन्मान मिळतो. दलित समाज योग्य नेत्यांना हवा तेवढा सपोर्ट करत नाही आणि नको त्यांना डोक्यावर घेतो आता काय करणार.
प्रसेनजित सर आपण बौद्ध आहात हे सांगण्याची आवश्यकताच नाही.. आणि मी आपल्याला कमेंट केली परंतु प्रसेनजित वाकोडेसाहेब यांना नव्हेच. परंतु त्या मतांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्याला केलीय.जे कालकथित ढसाळांच्या व्यक्तिमत्वांवर शिंतोडे उडवित आहेत.
कांहींचा वाल्या कोळी राम नामाचा जप केल्याने वाल्मिकी ऋषी होऊ शकतो.२१ वेळा नि : क्षत्रिय पृथ्वी करणारा परशूराम देव अवतारी होऊ शकतो. सोळा हजार स्त्रीयांचं सहमतीनं शोषन करणारा कृष्ण भगवान होऊ शकतो...
परंतु इथला दलित बौद्ध धर्म स्विकारुनही नवबौद्ध, म्हणत पुन्हा अस्पृश्यच का? नामदेव ढसाळच काय जगातला कोणता माणूस, देव शुध्द चारित्र्यवान होता आहे.? ढसाळांचं हे प्रकरण बौद्ध धम्मस्विकृती पुर्वीचं आहे की नंतरचं...
आणि ढसाळांबद्दल आपण वाचलं आहे. आणि वाचणारच हे मी ओळखून आहेच. मात्र ढसाळांच्या व्यक्तिमत्वांवर किती शिंतोडे उडलेत कल्पना आहे काय तुम्हाला?
चार दिवसाआधी सम्राट अशोकांबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट आहेत. डॉ.आंबेडकरांबद्दल आहेत. तेंव्हा मी आपल्यालाच का बोललो असेल याचा विचार केलाय का कधी?
माफ करा पण नकळत मोठया षडयंत्राची शिकार सगळेच होत आहोत असं मला वाटतेय.
भारतीय राज्यघटना जीवंत माणसांसाठी नाहीय काय? राज्यघटनेची सध्या होत असलेली अवहेलना दिसत नाहीय काय?
बौद्ध धर्म घेऊनही ढसाळांनी व्याभिचार केला , सम्राट अशोकांनी नरसंहार केला म्हणणारे अप्रत्यक्ष अखंड भारताची शासनकर्त्या जमातीला निच ठरविण्याचं काम सध्या चालू आहे. याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा.
मी आपल्या मतांची सहमत आहेच की. परंतु सध्याचे वारे ओळखायला शिकायला हवं असं वाटत नाही काय?
तुम्हाला टिप्पणी केल्याने वैयक्तिक स्वतःवर ओढून घेऊ नका. माझ्या टिप्पणी चा रोख न कळल्याने गैरसमज होत असतील तर मी तुमची क्षमा मागतो.
परंतू माझ्या मतांवर ठामच असेल मी.
सर, आपला रोख मला कळला आहे आणि मी बिलकुल वैयक्तिक घेत नाही वैचारिक वाद प्रतिवादाला. मला अस वाटत की कुणावर वैचारीक टिका करणे आणि केलेल्या टिकेवर वैचारिक उत्तर देणे ही दोन विरोधी मते असलेल्या व्यक्तिंमध्ये सुसंवाद होण्यासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे . जेव्हा लोक एकमेकांच्या धार्मिक गोष्टिंवर टिका करतात तेव्हा टीका करणार्यालादेखील पातळी न ओलांडुन टिका करु नये एव्हढे भान असले पाहिजे. भावनाप्रधान व्यक्तिंना वैचारिक टिकेचे सुद्धा योग्य प्रत्युत्तर देणे जमत नाही आणि मग शिव्या देणे, धमक्या देणे, हल्ले करणे असले प्रकार केले जातात. जे लोक सतत आम्हीच तुमच्यापेकक्षा श्रेष्ठ आहोत आणि आमच्यात काहीच कमतरता नाही आणि जगातले सर्व दुर्गुण तुमच्यातच आहेत अस सतत दुसर्याला म्हणत असतात अशा लोकांच्या दिशाहीन टीकेमुळेच अशा लोकांवर सातत्याने दुसर्या पक्षाकडुन सुद्धा त्याच पातळीवरची टिका होत असते. कारण या संपुर्ण जगात कुणीसुद्धा आपल्यावर झालेली टीका शांतपणे ऐकून घेईल असा व्यक्ति शोधुन सापडणार नाही. ' शासनकर्ती जमात ' असण्याचा अभिमान आणि त्या अभिमानाच्या अतिरेकामुळे दुसर्यांना कमी लेखणे हे कुठल्याच व्यक्तिने करु नये. कुणावर टिका केल्यावर आधी ज्या मुद्दयावरून टीका केली समोरच्याने तो मुद्दा खरा आहे की खोट हेदेखिल आपण तपासल पाहिजे. आपल्या मतावर आपण ठामच रहा, पण मात्र मनात कुणाबद्दल पुर्वग्रह नसावा हेच मला वाटत. सद्गुण आणि दुर्गुण असलेले चांगले आणि वाईट लोक जगातल्या सर्व धर्मांमध्ये कमीअधिक प्रमाणात आहेत . बौद्ध लोक फक्त हिंदु धर्मामध्ये असलेल्या अंधश्रद्धेबद्दल बोलतात पण ईतर बौद्ध देशांमध्ये असलेल्या काही अंधश्रद्धा ( उदा. पुनर्जन्मावर विश्वास असणे ) , मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांमध्ये असलेल्या अंधश्रद्धा यांच्यावर कधिच तिव्रपणे टिका करत नाही म्हणुनच हिंदु लोक बौद्धांवर जास्त टिका करतात आणि म्हणतात की ' तुम्हाला आमच्याशिवाय दुसर्या कुणात काही अंधश्रद्धा का दिसत नाही ? त्यावर तुम्ही का काही बोलत नाही ' . बाकी बर्याच ग्रामीण भागात दलित हे खालच्या जातिचे, घाणेरडे , बिनडोक , नालायक, वगैरे आहेत ही मानसिकता अजुनही जुन्या पिढीमध्ये काही प्रमाणात आहेच . पण तरीसुद्धा दलितांनी दुसर्यावर निर्थक टिका करण्यात वेळ वाया न घालवता बाबासाहेबांना आदर्श मानुन प्रयत्न करून शिक्षण घेऊन आपली आणि एकमेकांची प्रगती करावी असे मला वाटते. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याशिवाय आणि निरर्थक टिका करणे थांबवल्याशिवाय आपली प्रगती होउच शकत नाही. सिंधी, मारवाडी, अग्रवाल समाजाच्या लोकांकडुन, काँन्ट्रँक्टर लोकांकडुन नोकरी आणि धंद्यात प्रगती हवी असेल तर काय कस आणि किती बोलाव आणि आपल्या प्रगतिकडे जास्तीत जास्त लक्ष कस द्याव हे फक्त दलितच नाही तर सर्व मराठी जनतेनी शिकायला हव. अन्याय झाल्यावर अन्याय करणार्याविरुद्ध पुर्ण ताकदीनिशी लढा दिलाच पाहिजे पण त्यासाठी अन्याय करणार्याच्या संपुर्ण समाजाला दोशी ठरवून शीव्या देणे तर्कामध्ये बसत नाही, मात्र जर धार्मिक शिकवणी मुळे कुणि अन्याय करत असेल तर तशी शीकवण देणार्या धर्माच्या शीकवणीवरदेखिल आणि ती शीकवण तंतोतंत पाळणार्या लोकांवरदेखील टिका ही नक्कीच झाली पाहिजे, पण मुद्दयाला धरुनच. मात्र एखाद्या घटनेशी ज्या व्यक्तिच घेणदेण नसताना त्या व्यक्तिच मत जाणुन न घेता वैयक्तिक पातळीवर नावे ठेवुन त्या व्यक्तिला तुम्ही सगळे असेच आहात अस म्हणणे पण चुकिचच आहे. जातियतेमळे होणार्या अन्यायावर वैचारिक टिका कशाला म्हणतात हे समजुन घेण्यासाठी बाबासाहेबांचे बहिष्क्रृत भारत, मुकनायक या वर्तमानपत्रांमधील लेख नक्की वाचायला पाहिजे सर्वांनी.
एएमन्यूज | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 सप्टेंबर रोजी वयाची 69 वर्षे पूर्ण करत आहेत. या निमित्ताने आम्ही तुम्हाला त्यांच्याविषयी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगणार आहोत. पंतप्रधानांना वेतन किती असते असा प्रश्न बऱ्याच लोकांना पडला असेल. तसेच पंतप्रधान आपला पैसा आणि आलेला पगार कुठे खर्च करतात असा प्रश्नही अनेकांना पडला असेल. तर आज आम्ही तुम्हाला याविषयी खास माहिती सांगणार आहोत.
पंतप्रधानांना असते एवढे वेतन - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दरमहा 1.60 लाख रूपये वेतन मिळते. तसेच त्यांना अनेक सरकारी भत्ते आणि इतर सेवा-सुविधा सरकारकडून प्रदान करण्यात येतात. 2013 च्या आरटीआयच्यामते, पंतप्रधानांची बेसिक सॅलरी 50 हजार, खासदार भत्ता 45 हजार, डेली अलाउंसेस 2 हजार(मासिक 60 हजार रू) आणि 3 हजार रूपये व्यय भत्ता मिळत असतो. संचयित निधीमधून हे वेतन दिले जाते. - या मासिक वेतनाबरोबरच पंतप्रधानांना दिल्लीतील केंद्रस्थानी 7 आरसीआरचा आलिशान बंगला, गाड्यांचा ताफा, स्वतःचे व्ययक्तिक जेट विमान आणि स्टाफचा ताफा यांसारख्या सुविधा देखील देण्यात येतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कुठे खर्च करतात आपला पगार? - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सर्व सुविधा शासनाकडून पुरवण्यात येतात. त्यांचे राहणे, खाणे-पिणे, प्रवासाचा खर्च शासन करते. मग पंतप्रधान मोदींना दैनंदिन जीवनात काय खर्च येतो. ते आपले वेतन नेमके कुठे खर्च करतात असा प्रश्न निश्चितच पडला असेल. - मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मोदींचे वेतन पंतप्रधान रिलीफ फंडमध्ये जमा केले जाते. - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळीही मोदींनी आपल्या पगारातील मोठा हिस्सा मतदारसंघात खर्च केला होता. तेव्हा त्यांना 2.10 लाख रूपये मासिक वेतन होते. गुजरातच्या एका अधिकाऱ्याने केलेल्या दाव्यानुसार, मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर मोदींनी 21 लाख रूपये राज्यातील गरजू मुलींच्या नावे केले होते.
खरंतर कांही लोक मुद्दामहून शेतकरी म्हणून ठराविक जातीलाच दुजोरा देतात... त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पोशिंदा म्हणणे बाजिंदेपणाचे ठरेल....
सर्रास भ्रम पैदा केला जातो... सिमेवर लढायला शेतकऱ्याचं पोर हवं... धर्माचं रक्षण करायला शेतकऱ्याचं पोर हवं... धनधान्य पिकवायला शेतकरी आणि त्याचं पोर हवं... मग आरक्षणापासूनच का वंचित ठेवलं... जगाचा पोशिंदा दरिद्री भिखारीच का?
एकदम मुर्खपणाचं वाक्य आहे हे...
आपल्याकडची मिडीया... वैभव, ज्ञान, कौशल्यं, अभिमान, स्वाभिमान, गौरव, दिशादर्शक विरहित पत्रकारिता करतेय ... आणि आजकालची पत्रकारिता कमी पण प्रचारिकाच जास्त झालेली आहे.
शेतकऱ्यांना शेती हे माद्यम तरी आहे... एक तारण, पत, ऐपत आणि ऐटित मिशाचा आकडा पाडून आम्ही रॉयल शेतकरी म्हणून घ्यायला... परंतू ज्यांच्याकडे शेतीच नाही अशा कष्टकरी, श्रमिक, मजूरांनी काय करावं?
बहुतांश शेतकरी लाखोंचं कर्ज घेतात?घरदार, गाडया, बंगले बांधतात? नियमित हप्ता आणि व्याज भरण्याची दानत बँकांनी पाहूनच बहुधा कर्ज दिलेलं असतं... गरिब शेतकरी तंत्रशुद्ध शेती न करता पारंपारिक पध्दती आणि बेभरवश्याच्या बाजारभावात स्वतःची माती करून घेतो...
या गरिब शेतकऱ्यांना रीन ( ऋण) काढून सण करूच वाटणार नाही... सावकारीचे चटके त्यांनी भोगले आहेत... केवळ अज्ञानातून हक्काची शेती सावकाराच्या घशात गेलेली पाहिलेय.... बरेच गरिब शेतकरी बॅंकेच्या कर्जाच्या फंदात पडतच नाहीय...
मात्र आजकाल कर्ज आणि सरकारी यंत्रणा ही बुडवायला आणि बडवायलाच असती हा गर्भश्रीमंत शेतकऱ्यांनी केलेली व्याख्या या भोळया भाबड्यांना काय कळणार?
लाखोचं कर्ज घेणारे बुडविन्यात आणि गरिब मात्र बँकांचे हप्ते कसल्याही परिस्थितीत फेडण्यात आयुष्य घालवतोय...
बँका वन टाईम कॅश देणाऱ्या गर्भश्रीमंत शेतकऱ्यांना सबुरीचा, परंतू गरीब शेतकऱ्यांच्या मजबुरीचा नुसता फायदा उचलते आहे.
गरिबांच्या मागे तगादा लावून.... श्रीमंताचा मलिदा खाणाऱ्या बँका बुडीत जाताना त्याचे खापर गरिब शेतकऱ्यांवर फोडते ना तेंव्हा बँकेतल्या प्रत्येकाला हजार फटके मारून एक मोजण्याची शिक्षा द्यावी वाटते...
सावकारांच्या आणि बँकांच्या तगाद्यांमुळेच शेतकरी आत्महत्या करताहेत... मात्र यांच्या आत्महत्येचं हे गर्भश्रीमंत शेतकरी मार्केटिंग करतात... आणि सरकारला सरसकट कर्जमाफी करायला भाग पाडतात...
बँका बुडीत... तसं सरकारही बुडीत....
याला जबाबदार फक्त गर्भश्रीमंत शेतकरी आहेत... या मुर्खांमुळेच माझा गरिब शेतकरी जगाचा पोशिंदा असूनही आज दरिद्री आहे.
गरिब शेतकरी बी- बियाणं, पोरांचं शिक्षण, पोरींचं लग्न, तेलामिटाचा संसाराला पिकाच्या आशेवरच तर कर्जाचं ठिगळ लावण्याचा प्रयत्न करतो ना?
याला टॅक्टर घेऊ वाटत नसेल का? याला माडी बांधावी वाटत नसेल का?याला बुलेट घ्यावी वाटत नसेल का? याला डॉक्टर इंजिनियर लोकांना पोर द्यावी वाटत नसेल का? याला बगळ्यावानी पांढरा कपडा घालून राजकारण करावं वाटत नसेल का?यालाही मेंबर होऊ वाटत नसेल का?
पण आमुच्या वाटण्याला, आणि फुटाण्याला फक्त इलेक्शन पुरतंच पंख फुटत्यात...
शेतकरी बापाचं दुखणं... त्यांच्या कॉर्पोरेट पोरांना काय कळणार?
मी गैरसमज करून घेत नाहीचंय ... परंतु हक्क मागणाऱ्यांच्या गर्दीत कांही जातियवादी आणि मनुवादी लोक शांततापुर्व हक्काच्या मोर्चाला जातीचे लेबल लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत...
माझा माझ्या मराठा बांधवांच्या हक्कांसाठी पुर्णतः समर्थन आहे... मात्र त्यांच्या आडून जातिय द्वेष करणाऱ्यांचा मी निषेध करतो... जाती अंतानेच सर्व समस्या नष्ट होतील... मग कोणताच नवा जुना कायदा करण्याची गरज नाहीय...
आरक्षण म्हणजे कांही लोक अजूनही भिकच समजतात... यातून आरक्षण या संकल्पनेला जातिय वळण देण्याचा कांहीजण जाणिवपुर्वक डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न करतात...
कोणतेही सरकार मोफत शिक्षण देणार नाही... सरकारी शाळां जनावरांचे कोंडवाडे बनलेत... खाजगी शाळांतील डोनेशन्सवर अजूनही कांही ठिकाणी सरकारी अंकूश नाहीय...
आणि म्हणूनच आरक्षण याव्दारे का होईना थोडया फार शिक्षणाच्या संधी आजतरी मिळताहेत... परंतू सरकार आरक्षणविरोधात आहे... कारण राज्यकर्ते हे भारतीय म्हणून नव्हे तर अमेरिकन भांडवलशाही विचारसरणीतून राज्यकारभार करत आहेत...
आपल्यात हेवेदावे करून, हक्कांच्या लढाईला, जातिय, धार्मिक वळण देऊन या हक्कालाच नष्ट करण्याचं सरकार काम करतेय मग ते कोणतेही सरकार असो...
ज्यांच्याकडे पैसे आहेत... ते रेशनिंगचे गहू खाणार नाहीत... परंतू ते गहू सरकारी असल्याने सोडणारही नाहीत... ते दुसऱ्याला विकतील... जनावरांना चारतील पण गरिबांना देणार नाही...
कित्येकजण सधन मागासवर्गिय लोक आरक्षणचा गैरफायदा घेतात...
श्रीमंतांनी आणि सरसकट सर्वांनी आरक्षण घेतल्याने वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहापासूनच दूर ढकलले जातेय... कोणच जात विसरत नाहीय... त्यामुळेच समानता एकता निर्माण होणारच नाहीय...
मागासवर्गीय सधनव्यक्तींनी आरक्षणाचा लाभ घेण्याला मी समर्थन करणारच नाहीय.
प्रशांत भूषण प्रकरणाच्या निमित्ताने ‘न्यायालयाचा अवमान’ याबद्दल सध्या उलटसुलट चर्चा होत आहे. त्यासंदर्भात प्रस्तुत कायदा, त्याचा वापर व त्याचा अन्वयार्थ यांचा सर्वागीण ऊहापोह..
प्रशांत भूषण प्रकरण आता संपले आहे. त्यांना दोषी ठरवून शिक्षादेखील झाली. या प्रकरणाची माध्यमांमधून नको तितकी चर्चा झाली. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याबद्दलची मतमतांतरे वाचायला मिळाली. या चर्चामध्ये एक मुद्दा प्रकर्षांने पुढे आला- आपला न्यायालयीन अवमान कायदा हा संपूर्णपणे रद्दबातल करावा की त्यात सुधारणा करावी? एक आनुषंगिक मुद्दा असा की, या कायद्यात ‘न्यायालयाचा अवमान व मानहानी’ या शब्दांचा नेमका, सुस्पष्ट असा अर्थ हवा; अन्यथा या कायद्याचा गैरवापर होईल. न्यायालये या शब्दांचा सोयीस्कर अर्थ लावून विरोधी मताची मुस्कटदाबी करतील. त्यामुळे विचार व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होईल.
भारताचे संविधान वरिष्ठ न्यायालयांना त्यांच्या अवमानासंबंधी कारवाई करण्याचा अधिकार प्रदान करते. कलम १२९ आणि २१५ असे सांगतात की, ही न्यायालये आपल्यावरील अवमानविरोधी कारवाई करू शकतात. संविधानातील इतर तरतुदी संसदेला आणि विधीमंडळांना वरील अधिकार वापरण्यासाठी ते कायदा करू शकतील असे बजावतात. म्हणजे अधिकाराचा उगम संविधानात आणि तो अधिकार वापरणे शक्य व्हावे म्हणून कायदा करण्याची परवानगीदेखील संविधानाचीच. या दोहोंना पूरक असा न्यायालयाचा अवमानविषयक कायदा. मूळ कायदा १९५२ चा आणि त्यात सुधारणा १९७१ साली झाली. दोन्ही कायद्यांची वैधानिकता आणि वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा तपासली आणि संविधानाला मंजूर असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला. ज्येष्ठ पत्रकार माधव गडकरी यांच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्यातील महत्त्वाची उणीव दाखवली. त्यामुळे संसदेने या कायद्यात २००६ साली आणखी एक सुधारणा केली. त्याद्वारे सुधारित १३ वे कलम अमलात आले; ज्यायोगे अवमान कारवाईदरम्यान सत्यावर आधारित बचावास मुभा मिळाली. कारवाई करू नका, कारण टीका आणि भाष्य हे सत्यावर आधारित आहे असा युक्तिवाद आता करता येतो. या दुरुस्तीलादेखील चौदा वष्रे झाली. केवळ प्रशांत भूषण प्रकरणामुळे इतका जुना कायदा मोडीत काढावा का आणि कशासाठी, याचे समर्पक उत्तर मिळत नाही. एका प्रकरणातील निकालपत्रामुळे संपूर्ण कायद्यावर खापर फोडणे योग्य आहे का, याचा विचार करावा लागेल.
सामान्य नागरिकांनी हा कायदा पूर्ण वाचू नये आणि वाचला तरी त्याला तो उमगू नये अशा प्रकारची चर्चा कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते दोघेही करतात. त्यात कोणाची सोय बघायची असते हे समजत नाही. पूर्वग्रह आणि हट्ट बाजूला ठेवले तर काय दिसते ते जरा पाहू या. कायदा कसा वाचावा म्हणजे मग त्याचा अन्वयार्थ करणे सोपे होते यासंबंधी काही सिद्धांत, तत्त्वे आहेत. प्रथम तत्त्व असे की- कायदा सलग आणि संपूर्णपणे वाचवा. प्रत्येक कलम, पोटकलम आणि त्यातील तरतुदीसुद्धा एकत्रितरीत्या वाचाव्यात. कायद्याची गरज, त्याची निकड आणि तत्परता या निकषांवर संसद कायदा करायचे ठरवते. कायद्याचा मसुदा तयार होतो. त्यावर संबंधितांची चर्चा होते आणि मगच कायदा तयार होतो. न्यायालये या गृहितकांवर विसंबून अमलात आलेल्या कायद्याचा अन्वयार्थ लावतात. कुठलाही कायदा घटनाबाह्य़ नसतो, तर संविधानाला मंजूर असतो म्हणूनच त्याची अंमलबजावणी करता येते, हे आणखी एक गृहितक. कायदा असंवैधानिक आहे हे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागते. ते फार कठीण काम आहे. म्हणूनच न्यायालये गृहितकांच्या आधारे दर प्रकरणात त्यातील तथ्यांच्या आधारे कायद्याचा अर्थ लावते. न्यायालयाला कायद्याचे शब्द बदलता येत नाहीत. त्यात फेरफार करता येत नाही. म्हणूनच तिसरे गृहितक असे की शब्दांची निवड जाणीवपूर्वक केलेली असते. त्यांची व्याख्या पण कायद्यातच केलेली असते. संदर्भानुसार या शब्दांचे अर्थ काढावे लागतात. अर्थदेखील व्याख्यांतील शब्दांच्या आधारेच काढायचा असतो. याबाबतीत काही अडचण आल्यास कायद्याची पाश्र्वभूमी, त्याचे प्रयोजन, कायद्यातील उद्देशिका वाचून आणि त्याचा हेतू समजून मगच अन्वयार्थ लावायचा, हे न्यायालयाचे काम. न्यायालयांनी कायद्याचा अन्वयार्थ लावला की तो निवाडा सगळ्यांना बंधनकारक तर असतोच, पण मार्गदर्शकाचेही काम करतो. न्यायाधीश आपले ज्ञान, अनुभव याचा आधार घेतात आणि कायद्याला अर्थ प्राप्त करून देतात. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत नाइलाजाने न्यायालय कायदा रद्दबादल ठरवते.
प्रस्तुतचा कायदा संपूर्ण आणि र्सवकष आहे. या कायद्यात ‘contempt’ या शब्दाचा अर्थ दिलेला नाही. कारण न्यायालयीन अवमान आणि मानहानी फक्त त्याच्या कक्षेत येते. ‘अवमान’ या शब्दाचा अर्थ Disregard, Disrespect, slight असा इंग्रजीत आहे. तर ‘मानहानी’ म्हणजे Disregard, Disrespect नव्हे, तर dishonour, disgrace, disrepute, ignoring असा अर्थ. याचे कारण ज्याचा तुम्ही अनादर, तिरस्कार करता तो न्यायालयीन हुकूमनामा, आदेश यामुळे न्यायालयाची अवहेलना, अपमान होऊ शकतो. याचा परिणाम एकूणच न्याययंत्रणेवर होतो आणि त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. म्हणून प्रस्तुतचा कायदा contempt of court या शब्दाची व्याख्या देतो. त्याचा civil contempt (दिवाणी स्वरूपाचा अवमान) आणि criminal contempt (फौजदारी स्वरूपाचा अवमान) असा दिला आहे. ज्यावेळी न्यायालयीन आदेश, हुकूमनामा इ.ची जाणीवपूर्वक अंमलबाजवणी होत नाही तेव्हा ते अव्हेरले गेले असे समजावे आणि अशी कृती ‘दिवाणी अवमान’ या सदरात मोडते. त्याचप्रमाणे न्यायालयात पक्षकारांनी स्वखुशीने दिलेली हमी आणि त्यावर आधारित आदेशाची पायमल्ली होते आणि जाणीवपूर्वक व हेतुपुरस्सर त्याची अंमलबजावणी टाळली जाते त्याही वेळेला ‘दिवाणी अवमान’ होतो. ‘फौजदारी अवमान’ याबद्दल प्रवाद आहेत. ‘फौजदारी अवमान’ या शब्दाची व्याख्या फारच व्यापक आहे. याला कारण मनुष्यस्वभाव. जाहीरपणे किंवा इतरही मार्गाने केलेल्या काही कृती- ज्यामुळे न्यायालय आणि तेथील कामकाजाबद्दल जनमानसात संभ्रम, गैरसमज तयार होतात आणि त्यामुळे न्यायालयाची बेअदबी, बदनामी होते किंवा तशी शक्यता असते, न्यायालयीन कामकाजात अडथळे आणि अडचणी येतात, न्यायदानच अशक्य होऊन बसते, त्यावेळेला न्यायालयाचा ‘फौजदारी स्वरूपाचा’ अवमान होतो. हे सारे प्रत्यक्षात घडलेच पाहिजे असे नाही, तर असे घडण्याची शक्यतादेखील या व्याख्येत समाविष्ट केलेली आहे. याचे कारण आजकाल ज्या प्रकारे चर्चा, लिखाण, वृत्तांत येतात त्यामुळे न्यायालयाची अप्रतिष्ठा तर होतेच, पण त्याच्याबद्दल अनादरदेखील उत्पन्न होतो. पूर्वग्रहदूषित असा दृष्टिकोन, न्यायालयीन प्रकरण अमुक बाजूने जावे किंवा न्यायालयाने एखादा मार्ग चोखाळू नये, शक्यता तपासू नयेत म्हणून आणला जाणारा दबाव यामुळे न्यायाधीश विचलित होण्याची शक्यता असते. न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे बऱ्याच वेळा संवेदनशील, नाजूक स्वरूपाची असतात. काही वेळा समाजातले प्रतिष्ठित, नामांकित यांच्यासंबंधीच्या प्रकरणांत न्यायालयाला सत्य कळू नये म्हणून चर्चा, वादविवाद घडवून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होतो. अशा वेळेस कडक धोरण स्वीकारावे लागते. नुसती तंबी देऊन भागत नाही. अतिरंजित, सनसनाटी, एकांगी चित्रण यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयांना कमीपणा यावा, त्यांच्या कामकाजाबद्दल लोकांमध्ये गैरसमज पसरावेत म्हणूनही सातत्याने प्रयत्न होताना दिसतात. न्यायालयात दोन बाजू दोन टोकाला असतात. एकमेकांवर कुरघोडी करताना साम, दाम, दंड, भेद यांचा सर्रास अवलंब होतो. न्यायालय अशा प्रकारात ओढले जाऊ नये म्हणून ही खबरदारी घ्यावी लागते. आजही न्यायालये ही सामान्यांसाठी शरणतीर्थ आहेत. तो एक शेवटचा उपाय असतो. तिथे नि:पक्ष, निर्भय, निष्कपट अशी एक त्रयस्थ शक्ती काम करते आणि कुठलाही दबाव आला तरी कायद्याला अनुसरूनच निवाडा करते असा सार्वत्रिक समज आहे. त्याला तडा जाता कामा नये म्हणूनच तर हा सगळा खटाटोप! असे म्हणतात की, न्यायालयाची खरी ताकद म्हणजे जनतेचा विश्वास आणि पाठिंबा. न्यायालयाकडे धनशक्ती आणि शस्त्राची ताकद नसेल, पण लोकांचा भक्कम पाठिंबा असतो. त्यासाठीच फौजदारी अवमानाची व्याख्या करताना ‘Deliberate’ आणि ‘Wilful’ हे शब्द वगळले आहेत. ‘जाणीवपूर्वक’ आणि ‘हेतुपुरस्सर’ हे वगळलेले शब्द त्यात वाचण्यास मनाई आहे. म्हणून तो अट्टहास सोडावा. अन्यथा आपण न्यायालयांची बेअदबी आणि बदनामी होऊ द्यावी या मताचे आहोत असेच समजावे लागले. न्यायालयांच्या अधिकाराला आव्हान देण्याची भाषा सर्वच स्तरांतून होते, हेदेखील लक्षात ठेवावे लागेल.
आपण हे विसरता कामा नये की, आपल्याला विचार आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे संविधानातूनच प्राप्त झाले आहे. संविधानाने प्रदान केलेला हक्क आणि अधिकार हा संविधानानेच अनियंत्रित, अर्निबध स्वरूपात दिलेला नाही. त्यावर कायदा करून नियंत्रण आणता येते. र्निबध लादता येतात. ज्या कारणासाठी ते संविधानाला मंजूर आहेत म्हणून आणता येतात, त्यातले एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे न्यायालयाचा अवमान. तो होऊ न देणे यासाठीच तर विचार व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधन आणावे लागते. संविधानातले कलम १९ (२) योग्य आणि आवश्यक असे र्निबध आणायला परवानगी देते. म्हणूनच १९७१ चा कायदा. हा कायदा नीट आणि शांतपणे न वाचल्यामुळे घोटाळा होतो. या कायद्याला आव्हान देण्यापूर्वी त्यातील काही महत्त्वाच्या कलमांची दखल घ्यावी लागेल. कलम ३ ते ९ आणि १० हे स्पष्ट करते की, न्यायालयीन कामकाज आणि कार्यपद्धती, निकालपत्रे यावर रास्त टीका करता येते. सार्वजनिक हितास्तव एखाद्या व्यक्तीने अशी टीका केली आणि निकालातल्या त्रुटी, चुका, उणिवा दाखवल्या, शुद्ध हेतूने प्रेरित होऊन निदर्शनास आणल्या, तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही. कामकाजाचा वृत्तांत खरा आणि तटस्थ राहून दिला तर त्यात टिप्पणी, भाष्य याला स्थान असते. कठोर, पण अचूक वृत्तांत चालतोच आणि हेतू जर शुद्ध असेल तर कुठलीच कारवाई होत नाही. एखादे वेळी अनाहूतपणे, नजरचुकीने चुकीचे भाष्य आणि वृत्तांत प्रसारित झाले तरी या कायद्याची भीती बाळगण्याचे कारण नाही. पण त्यासाठी कलम तीन (३) मधील शर्तीचे आणि अटींचे पालन करावे लागेल. या कायद्यात शिक्षेची तरतूद करतानादेखील विवेक, संयम, तारतम्याला भरपूर वाव आहे. शिक्षा दिलीच पाहिजे असे नाही. माफीनामा स्वीकारून प्रकरण संपवता येईल; जरी तो विनाअट नसला तरी. मात्र, कलम १२ असे सांगते की, तो शुद्ध हेतूने प्रेरित असावा. कलम १३ असे सांगते की, शिक्षा देण्यापूर्वी- मग ती तुरुंगवासाची असो की दंडाची, किंवा दोन्ही- न्यायालयाने अशी खातरजमा करावी की, अवमान कुठल्या स्वरूपाचा आहे. तो जर तांत्रिक स्वरूपाचा असेल आणि त्याने न्यायालयाची न्याय करण्याची क्षमता आणि ताकद जर बाधित झाली नसेल, त्यात जर अडथळा आला नसेल किंवा तशी शक्यता जर वाटली नसेल, तर शिक्षा देऊ नये. कलम १४ ते २० तांत्रिक तरतुदी करताना अशा प्रकरणांमध्ये बचावाची पुरेपूर संधी देतो. नैसर्गिक न्यायाला अनुसरून कारवाई करावी लागेल. जुनी आणि शिळी प्रकरणे उकरून काढून त्रास होऊ नये म्हणून मुदतीचीदेखील तरतूद आहे. म्हणजे एक वर्षांची कालमर्यादादेखील घातलेली आहे.
‘सत्य’ हा बचाव ही कायद्याची आणखी एक जमेची बाजू. सत्यावर आधारित बचाव वेळीस, तत्परतेने, शुद्ध हेतूने व सार्वजनिक हितास्तवच घेता येतो. हा कायदा सर्व स्तरांवरील न्यायालयांच्या संरक्षणासाठी केलेला आहे. त्याचे उद्दिष्ट न्यायाची आणि कायद्याच्या राज्याची बूज राखणे आणि न्यायालयांची प्रतिष्ठा, त्यांचा मान जपणे, त्याबरोबरच न्यायसंस्थेचे पावित्र्य अबाधित राखण्याचे आहे. कारवाईचा अधिकारदेखील कायद्यानुरूप आणि त्यानुसारच. कायद्याबाहेर जाऊन कुठल्याही कृती किंवा वक्तव्याची दखल घेता येणार नाही. वैयक्तिक प्रतिमा राखण्यासाठी किंवा जपण्यासाठी हा कायदा नाही. न्यायाधीशाची प्रतिष्ठा जेव्हा न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राशी, कामकाजाशी आणि एकूणच न्यायदानाशी निगडित असेल तेव्हाच ती या कायद्याद्वारे जपता येईल; अन्यथा नाही.
वरील वाक्य म्हणजे माझे स्वत:चे मत नाही. या कायद्यान्वये जेवढी प्रकरणे वरिष्ठ न्यायालयांसमोर आली त्या- त्या वेळेस वरील बाबींचा स्पष्ट खुलासा झाला. हा कायदा अपवादात्मक परिस्थितीत, नाइलाजाने उपयोगात आणावा; न्यायालयांवर आणि न्यायाधीशांवर टीका केली म्हणून नाही. जरी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती, न्यायमंदिर असे शब्दप्रयोग सामान्यपणे होतात, तरी न्यायसंस्था ही हाडामांसाच्या माणसांनी बनलेली असते. ते स्वत: ईश्वर नाहीत. त्यांच्यात दोष आहेतच. त्यांच्या कामकाजावर, निकालांवर, वर्तनावर टीका होऊ शकते. मात्र, त्यांना विनाकारण आणि नाहक त्रास, छळणे, त्यांच्या कामकाजात व्यत्यय येईल असे नागरिकांचे वर्तन या कायद्याच्या कक्षेत नक्कीच येते. न्यायदान जरी दैवी कार्य असले तरी ते पार पाडणारा माणूस असतो. त्याने आपल्या पदाचे मूल्य आणि महत्त्व समजून त्याचे आणि एकूणच संस्थेचे पावित्र्य राखावे, ही अपेक्षा. न्यायाधीशाला त्याच्या कामासाठी वेतन आणि सोयीसुविधा मिळतात. तो कौतुक आणि गुणगानाची अपेक्षा ठेवतच नाही. टीकाकारांची तोंडे बंद करण्यासाठी हा कायदा कोणी वापरात आणत नसतो.
आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही ठळक निकालांकडे नुसता कटाक्ष टाकला तरी आपल्याला हे कळेल की, हा कायदा फार कमी वेळा उपयोगात आणला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने Perspective Publications v/s state of Maharashtra A.I.R. (1971) S.C.221 या निवाडय़ात परिच्छेद १७ मध्ये जी मार्गदर्शक तत्त्वे अधोरेखित केली आहेत त्यानुसारच आजही या कायद्याखालील प्रकरणे हाताळली जातात. ही तत्त्वे आपणास सांगतात की, हा कायदा आणि त्यातील अधिकार अतिशय काळजीपूर्वक आणि पूर्ण खातरजमा केल्यानंतरच वापरावे. ‘Sparingly, exceptionally and not routinely’ असेही शब्दप्रयोग नंतरच्या निकालात आढळतात. न्यायाधीशांवर होणारे शाब्दिक, शारीरिक हल्ले यामुळे स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तता जपून निवाडा करणे अशक्य होते त्याच वेळेस या कायद्यातील अधिकाराचा आधार घ्यावा. न्यायाधीशाची बदनामी आणि अब्रुनुकसानी याचा संबंध न्यायदानाशी नसेल तेव्हा या कायद्याचा आधार घेऊन कोणाला त्रास देण्यासाठी, सूड उगवण्यासाठी, धडा शिकवण्यासाठी हा कायदा मदत करणार नाही, असेही निक्षून सांगण्यात आले आहे. न्यायालय असेही बजावते की, प्रत्येक प्रकरणातील तपशील, त्याचे गांभीर्य, त्यातील तथ्ये आणि आरोप झाले असतील तर ते करणाऱ्याचे व्यक्तिमत्त्व, त्याचे समाजातील स्थान, आरोपांमुळे हानी होण्याची शक्यता, संबंधित व्यक्तीचा व्यवसाय या साऱ्या आणि तत्सम निकषांच्या अधीन राहूनच कारवाई करावी; अन्यथा नाही. एखादे प्रकरण वकिलांशी, तज्ज्ञांशी संबंधित असेल तर अशा व्यक्तींचा कायद्याचा अभ्यास हेदेखील पाहावे असे अनेक निवाडे सांगतात. सार्वजनिक हिताची जपणूक ही तर सगळ्यात महत्त्वाची कसोटी.
गोहत्ती उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेल्या एका प्रकरणात वकील महाशयांनी आणि इतरांनी संपूर्ण यंत्रणेलाच भ्रष्ट, कुचकामी ठरवण्याचा प्रयत्न केला. भारताच्या त्यावेळच्या सरन्यायाधीशांपासून ते संबंधित उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध बेछूट, बेलगाम, बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्यांना शिक्षा द्यावीच लागली. मात्र, अशाही प्रकरणात न्यायालयाने Judge Bashing (न्यायाधीशांवर हल्ला) म्हणजेच चिखलफेकीने त्यांना नामोहरम केले असे सिद्ध झाल्यामुळेच कारवाई केली. न्यायसंस्थाच मोडीत काढायला निघालेल्या लोकांवर नाइलाजाने कारवाई करावी लागते, कारण ते लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभच खिळखिळा किंवा नष्ट करायला निघालेले असतात.
वरील सर्व पथ्ये पाळून आजवर या अधिकाराचा जेव्हा वापर करण्यात येतो तेव्हा तो प्रदान करणारा कायदा का म्हणून मोडीत काढायचा, याचा विचार करावाच लागेल. असे कुठलेही पाऊल टाकण्यापूर्वी दुष्परिणामांचादेखील विचार व्हावा. उद्या हा कायदाच गेला किंवा त्याची धार कमी केली तर राजकीय पुढाऱ्यांचे, सत्ताधाऱ्यांचे, सरकारी अधिकाऱ्यांचे, कायदा मोडणाऱ्यांचे फावेल. सर्व न्यायालयांत सगळ्यात मोठा पक्षकार म्हणजे सरकार. सक्षम न्यायालयांचे आदेश तेच धाब्यावर बसवते. याव्यतिरिक्त ज्यांचा विश्वास धनशक्ती, दंडशक्ती आणि माध्यम शक्तीवर आहे, ज्यांच्या हातात आर्थिक, धार्मिक सत्ता आहे, त्यांना कायद्याचे राज्य नष्ट करायला मोकळे रान मिळेल. हितसंबंधीय कदाचित याचीच वाट पाहत असतील.
आता थोडक्यात प्रशांत भूषण प्रकरण. तपशील साऱ्यांनाच माहीत. तो देण्याची गरज नाही. दोन वेगवेगळी भाष्यं आणि टीका त्यांनी केली. मात्र त्यांच्या प्रकरणाबद्दल मला नम्रपणे सांगावेसे वाटते की, वर उल्लेख केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली की नाहीत हे कळायला मार्ग नाही. बचाव करताना किमान १०-१५ निवाडे आणि त्यातील कारणमीमांसेवर आधारित मुद्देसूद मांडणी आवश्यक होती. त्याऐवजी एखाद्या वादविवादात शोभेल असा प्रतिवाद करण्यात आला. मी अत्यंत लहान माणूस आहे. मात्र मला असे खेदाने म्हणावेसे वाटते की, युक्तिवादाची दिशा चुकली. तो प्रामुख्याने एक किंवा दोन मुद्दय़ांवर केंद्रित होता. असे ठसविण्याचा प्रयत्न झाला की, भूषण यांच्यापूर्वी अनेक वकिलांनी, माजी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि त्याचे निवाडे, ते देणारे न्यायाधीश यांच्यावर बोचरी टीका केली, तर काही वेळा गंभीर आरोपही केले. त्या वेळेला न्यायालय का गप्प राहिले? आणि आता भूषण यांच्यावर कारवाई कशासाठी? माझ्या मते, असा पवित्रा कामाचा नसतो. त्यात माझी चूक झाली असेल, असे निहित असते. मात्र इतरांनीही चुका केल्या, मग त्यांना का मोकळे सोडले, असे सुचविण्यापूर्वी याचाही विचार व्हावा की, सरसकट सर्वावर कारवाई करा, असे १९७१ चा कायदा सांगतो का? कारवाई करताना समानतेचं तत्त्व लावता येतं का? फार तर एवढे म्हणता येते की, कारवाई करतेवेळी दुजाभाव नको. पण हे भूषण यांच्यावर जी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती त्यातील मुद्दय़ांना त्यांच्या गुणावगुणांवर दिलेले तपशीलवार उत्तर नाही. बचाव करताना नेमका पवित्रा घ्यावा लागतो. कथन आणि त्यासोबतचा पुरावा आरोप खोडण्यासाठी गरजेचा असतो. सरमिसळ कामाची नाही. केलेले आरोप आणि आक्षेप यात फरक असतो. लढाई कायदेशीर असली की भावनांना थारा राहत नाही. प्रतिआरोप हे उत्तर नव्हे. कठोरपणे प्रतिवाद करायचा तर आक्रस्ताळेपणा कामाचा नाही. जय्यत तयारीनिशी शांतपणे युक्तिवाद करावा लागतो. ‘ही मंडळी माझ्याविरुद्धच आहेत, मग कशाला खटाटोप करा?’ याऐवजी न्यायाधीशांना विचार करायला लावणारा, कोडय़ात टाकणारा सविस्तर युक्तिवाद करणे कधीही चांगले. न्यायाधीशांवर तोंडसुख घेऊन, प्रतिहल्ला करून क्षणिक समाधान मिळेल; मात्र त्यात अयशस्वी झालात तर प्रकरण अंगावर शेकते, हे समजणे गरजेचे.
हे सगळे झाले तरी निकालापश्चात अनेक जण जागे झाले. निकालाची चिरफाड करायला सरसावले. त्यांनी भूषण यांना कायदेशीर मदत व्यवस्थितपणे का केली नाही? प्रख्यात कायदेपंडितांनी आणि निवृत्त न्यायाधीशांनी प्रकरण प्रलंबित असताना भूषण यांच्या प्रतिज्ञापत्राला जोड आणि पुष्टी म्हणून शपथपत्रे का दिली नाहीत? एका निवृत्त न्यायमूर्तीला तर जानेवारी २०१८ च्या पत्रकार परिषदेचा तपशील माहीत होता. ते त्यावेळी तेथे हजर होते. पत्रकार परिषद का बोलवली गेली याचे कारण तेच देऊ शकले असते. दुसरे माजी न्यायमूर्ती यांनी माजी सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीबद्दल आक्षेप घेतले होते. राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील प्रकरणांबद्दल, त्यांच्या हाताळणीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अशी प्रकरणे कोणती, याचा तपशील हे निकालानंतरच्या अभ्यासपूर्ण लेखात द्यायचा नसतो. तो सारा न्यायालयांसमोर ठेवण्याची हिंमत हवी. आपले एकेकाळचे सहकारी जर चुकत असतील तर न्यायसंस्थेच्या हितास्तव, न्यायाच्या आणि कायद्याच्या राज्याच्या रक्षणासाठी त्यांच्या चुका त्यांनाच दाखवण्याची गरज असते; नव्हे जबाबदारीदेखील! हे जोवर होत नाही तोवर चुका दुरूस्त होणार नाहीत.
मला नम्रपणे असेही म्हणावेसे वाटते की, भूषण यांच्या वकिलांनी जरी समाधानकारक आणि परिपूर्ण अशी कामगिरी केली नसली तरी न्यायालयाची जबाबदारी संपत नाही. ती फार मोठी होती. त्यांनी भूषण यांची वक्तव्ये बारकाईने तपासायला हवी होती. ज्या कसोटय़ा अरुंधती रॉय (२००२ 3 S.C.C 343 किंवा एम. व्ही. जयरामन ((2015) 4SCC 81) या प्रकरणांत लावल्या, त्या भूषण यांच्याबाबतीत गैरलागू आहेत का? या निकालात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, निकालांवरील टीका ही जहाल, कडक असली तरी ती क्षम्य ठरते. तद्वतच न्यायव्यवस्थेवरील प्रत्येक भाष्य हे नेहमीच हानिकारक, अवमानकारक नसते. एखाद् दुसरे भाष्य टीकात्मक असू शकते. मात्र ते करतानाची पाश्र्वभूमी, करणाऱ्या व्यक्तीचे समाजातील स्थान, त्याचा अभ्यास हेही विचारात घ्यावे लागते. भूषण यांच्यात एवढी शक्ती आणि क्षमता आहे का? त्यांच्या वक्तव्यांवर संपूर्ण समाज विश्वास ठेवेल का? त्यामुळे पक्षकारांचा, अशिलाचा आणि आम जनतेचा विश्वास ढळेल का? जरी हे प्रकरण न्यायालय वि. भूषण यांच्यापुरते मर्यादित ठेवले तरी न्यायाधीशांनी या विषयावरची इतरांची वक्तव्ये का तपासली नाहीत? त्यामुळेच निकालपत्रातील कारणमीमांसा अपूर्ण वाटते. जयरामन हेदेखील वकील होते. त्यांनी तर एका जाहीर सभेत न्यायाधीशांच्या निकालावर भाष्य केले. केरळ उच्च न्यायालयाने जेव्हा कारवाई आरंभिली त्यावेळी जयरामन यांच्या सगळ्याच टीकेला त्यांनी अवमानकारक ठरवले नाही. ते तर असेही म्हणाले, ‘न्यायाधीश काचेच्या घरात राहतात. त्यांना वास्तवतेचे भान नसते.’ यावर कुठलाच आक्षेप नाही. मात्र निकालपत्र देणाऱ्या न्यायाधीशांच्या राजीनाम्याची मागणी जयरामन यांनी केली. तेव्हा त्यांचे एकूण वर्तन, त्यांनी केलेल्या टीकेची पातळी, त्यांची भाषा हे सगळे विचारात घेऊनच त्यांना शिक्षा झाली. भूषण या योग्यतेचे गृहस्थ आहेत का, हे शेवटी ठरवावे लागते. आधीच्या निकालांचा फायदा त्यांना मिळणार असेल तर तो का दिला नाही, हेही स्पष्ट करावे लागते. न्याय करण्याचा अधिकार हा श्रेष्ठ दर्जाचा असतो. न्यायदान हा खरे तर समर्पक शब्द नाही. हे पवित्र कार्य करणारा विश्वस्त म्हणून वावरत असतो. त्याला मोठे मन, खिलाडू वृत्ती, उदारता या गुणांचीदेखील आवश्यकता असते. खरा प्रश्न हाच की, जर ‘All power including Judicial is a trust’, तर मग न्यायाधीशांची भूमिका व्यापक असते. आपली खंत अशी की, न्यायदानाचे अधिकार नेहमीच सुयोग्य व्यक्तींच्या हातात नसतात. प्रथितयश, नामांकित, बुद्धिमान, अनुभवी वकीलवर्ग न्यायाधीश होण्यास तयार नसतो. निमंत्रण मिळते तेव्हा जबाबदारी स्वीकारण्यास नाखूश असलेला हा वर्ग निकालानंतर भाष्य करण्यात समाधान मानतो. त्यांनी तर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आम्ही संधी घालवली हे मानण्यास ते तयार आहेत का? कदाचित त्यांच्या योगदानाने न्यायदानाचा दर्जा उंचावेल. चारित्र्यवान, कुशाग्र बुद्धीच्या, अनुभवी न्यायाधीशाचे असणेच दिलासादायक आणि प्रभावशाली ठरते. किमान तरुण, होतकरू वकिलांनी तरी भूषण प्रकरणातून हा धडा घ्यावा. संधी मिळेल तेव्हा न्यायाधीशपद स्वीकारावे. मिळालेल्या संधीचे सोने करावे. चर्चा, वादविवाद यांत फारसा भाग न घेता जनतेची निरलसपणे सेवा करून समाधान मिळवावे. मगच उच्च न्यायालय उंची गाठेल आणि सर्वोच्च न्यायालय हे सवरेत्कृष्ट ठरेल.
स्टुअर्ट उडाल (Stuart Udall) यांचे १९६५ साली केलेले एक वक्तव्य या वेळेस फार समर्पक वाटते.. ‘‘We have, I fear, confused power with greatness.’’
सुज्ञांस अधिक सांगण्याची गरज नाही.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
Fact check: Were Indigenous Australians classified under a flora and fauna act until the 1967 referendum?
वस्तुस्थितीची तपासणीः 1967 च्या जनमत सार्वकालिक होईपर्यंत स्थानिक ऑस्ट्रेलियन लोक वनस्पती आणि वनौषधी कायद्यांतर्गत वर्गीकृत होते काय?
,
The claim दावा
A regularly repeated claim in public debate is that Indigenous Australians were covered by a flora and fauna act, which did not classify them as human beings, and that this only changed when the constitution was amended following the 1967 referendum.
लोकांच्या चर्चेचा नियमितपणे पुन्हा पुन्हा दावा केला जात आहे की स्वदेशी ऑस्ट्रेलियन लोक वनस्पती आणि प्राणी अधिनियमांनी व्यापलेले होते, ज्यामुळे त्यांचे मानव म्हणून वर्गीकरण झाले नाही आणि 1967 च्या जनमत नंतर घटनेत सुधारणा करण्यात आली तेव्हाच हे बदलले.
For at least the past 10 years, academics, media commentators and Aboriginal people, including an Indigenous MP, have claimed this to be true.
कमीतकमी गेल्या 10 वर्षांपासून, शिक्षणशास्त्रज्ञ, माध्यम भाष्य करणारे आणि आदिवासी खासदारांसह आदिवासींनी हे सत्य असल्याचा दावा केला आहे.
Sorry, this video has expired
Watch Ms Clanton make the claim on ABC TV's Q&A
Most recently, the Indigenous actor Shareena Clanton said on ABC TV's Q&A program: "My mother was born in 1965 and she was not considered a human being until the referendum came through from the flora and fauna act in 1967."
अलीकडे एबीसी टीव्हीच्या प्रश्नोत्तर कार्यक्रमात देशी अभिनेत्री शारिना क्लेंटन म्हणाली: "माझ्या आईचा जन्म 1965 मध्ये झाला होता आणि 1967 मध्ये वनस्पती आणि प्राणी अधिनियमातून जनमत संग्रह होईपर्यंत तिचा माणूस मानला जात नव्हता."
ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टीचे व्यापारी आणि माजी पंतप्रधान टोनी अ‍ॅबॉट यांच्या स्वदेशी सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष असलेले वॉरेन मुंडिने यांनी ट्विटरचा वापर करून या दाव्याची सत्यता तपासली जावी असे सुचवले.
So, is it true that Indigenous Australians were classified according to a flora and fauna act until the 1967 referendum? RMIT ABC Fact Check investigates.
तर मग हे खरे आहे की 1967 च्या सार्वमतपूर्तीपर्यंत स्वदेशी ऑस्ट्रेलियन लोक वनस्पती आणि वनौषधीनुसार वर्गीकृत होते? आरएमआयटी एबीसी फॅक्ट चेक तपास.
The verdict
निकाल
Ms Clanton's claim is a myth.
सुश्री क्लॅंटन यांचा दावा एक मिथक आहे.
Aboriginal people in Australia have never been covered by a flora and fauna act, either under federal or state law.
ऑस्ट्रेलियामधील आदिवासी लोक कधीही फेडरल किंवा राज्य कायद्यांतर्गत वनौषधी आणि जीव-जंतूंच्या कायद्याने झाकलेले नाहीत.
But despite several attempts by various people to set the record straight, the myth continues to circulate, perhaps because, as one academic told Fact Check, it "embodies elements of a deeper truth about discrimination".
परंतु विविध लोकांकडून विक्रम सरळ करण्यासाठी अनेक प्रयत्नांनंतरही ही मिथक प्रचलित आहे, कारण कदाचित एखाद्या शैक्षणिक संस्थेने फॅक्ट चेकला सांगितले आहे की, यात "भेदभावाबद्दलच्या खोल सत्याचे घटक आहेत".
Although the claim has been repeated more frequently during the past 10 years, there is evidence to suggest the myth originated in the early 1970s.
गेल्या 10 वर्षात या दाव्यांची वारंवार पुनरावृत्ती झाली असली तरी 1970 च्या दशकाच्या सुरूवातीस या दंतकथा अस्तित्त्वात आल्या आहेत असे सूचित करणारे पुरावे आहेत.
Both an expert consulted by Fact Check and a museum website in Western Australia suggest several factors have given rise to the notion that a flora and fauna act once existed.
फॅक्ट चेक आणि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियामधील संग्रहालय संकेतस्थळाने सल्लामसलत केलेल्या दोन्ही तज्ञांनी असे सुचवले आहे की वनस्पती आणि जीव-जंतुनाशक कृत्य एकदा अस्तित्वात होते या कल्पनेला कित्येक घटकांनी वाढ दिली आहे.
Such factors include the existence at one time or another of government departments and historical reports with titles that bring together the words "flora", "fauna" and "Aboriginal".
अशा घटकांमध्ये एकाच वेळी किंवा इतर सरकारी विभागांचे अस्तित्व आणि "वनस्पती", "जीवजंतू" आणि "आदिवासी" शब्द एकत्रित करणार्‍या शीर्षकांसह ऐतिहासिक अहवाल समाविष्ट आहेत.
Also, a widespread and energetic campaign for a yes vote in the 1967 referendum played a crucial role in setting the conditions for the myth to emerge.
तसेच, 1967 च्या जनमत सार्वत्रिक निवडणूकीत होकारण्याच्या मतदानासाठी व्यापक आणि दमदार मोहिमेने ही मिथक अस्तित्त्वात येण्यासाठी परिस्थिती निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
Experts told Fact Check that the referendum involved "dry" technical amendments to the constitution relating to Indigenous Australians.
तज्ज्ञांनी फॅक्ट चेकला सांगितले की जनमत संग्रहात स्वदेशी ऑस्ट्रेलियन्सशी संबंधित घटनेत "कोरडे" तांत्रिक दुरुस्त्यांचा समावेश होता.
As these were difficult to explain in a campaign-friendly way, campaigners for a yes vote instead pushed the idea of equal rights and justice for Aboriginal people.
हे मोहिमेस अनुकूल मार्गाने स्पष्ट करणे कठीण असल्याने, हो मतासाठी प्रचलित करणाऱ्यांनी त्याऐवजी आदिवासींसाठी समान हक्क आणि न्याय या कल्पनेला धक्का दिला.
The hugely successful referendum was thereby imbued with a symbolism that further enriched the conditions for the myth to take root; that before the constitution was amended, Indigenous Australians were classified according to a flora and fauna act — a completely incorrect conclusion.
प्रचंड यशस्वी जनमत संग्रह अशा प्रकारे एक प्रतीकात्मक चिंतन होते जे या कल्पनेला मान्यता देण्यासाठीच्या परिस्थितीस अधिक समृद्ध करते; राज्यघटनेत दुरुस्ती होण्यापूर्वी स्वदेशी ऑस्ट्रेलियन लोकांना वनस्पती आणि प्राणी अधिनियमानुसार वर्गीकृत केले गेले होते - एक पूर्णपणे चुकीचा निष्कर्ष.
1960 च्या दशकात फेडरल कौन्सिल फॉर अ‍ॅडव्हान्समेंट ऑफ अ‍ॅबोरिजिन्स अँड टोरेस स्ट्रॅट आयलँडर्स या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या नागरी हक्क संघटनेने स्वदेशी लोकांच्या कल्याणासाठी मोहीम राबविली आणि 1967 च्या सार्वमत बाजू मांडली.
A poster from the yes campaign during the 1967 referendum(National Library Of Australia)1967 च्या सार्वमत दरम्यान हो मोहिमेचे एक पोस्टर (ऑस्ट्रेलियाचे नॅशनल लायब्ररी)
Professor Marcia Langton, one of Australia's most respected Indigenous academics, told Fact Check that the so-called flora and fauna act was first mentioned by pioneer Aboriginal filmmaker Lester Bostock during a council meeting in Canberra in the 1970s.
ऑस्ट्रेलियातील अत्यंत प्रतिष्ठित स्वदेशी शिक्षणतज्ज्ञांपैकी एक असलेल्या प्रोफेसर मार्सिया लॅंग्टन यांनी फॅक्ट चेकला सांगितले की, तथाकथित वनस्पती आणि जीव-जंतूंचा उल्लेख पायनियर एबोरिजिनल चित्रपट निर्माता लेस्टर बोस्टॉक यांनी 1970 च्या दशकात कॅनबेरा येथे झालेल्या परिषदेत केला होता.
"Lester Bostock (now deceased) gave a regular speech about how we were classified under the 'flora and fauna act'," Professor Langton wrote in an email.
"लेस्टर बोस्टॉक (आता मृत) यांनी 'फ्लोरा अँड फौना अ‍ॅक्ट'अंतर्गत आमचे वर्गीकरण कसे केले याबद्दल नियमित भाषण केले," प्रोफेसर लँग्टन यांनी एका ईमेलमध्ये लिहिले.
"I thought at the time, and so did many others, that he meant this in a metaphorical way. I had no idea that this would grow into the urban myth that it is today."
"मी त्यावेळी विचार केला होता आणि इतर बर्याच जणांनीही याचा अर्थ असा केला आहे की त्याचा हा अर्थ एक रूपक पद्धतीने आहे. आजच्या शहरी मिथकांमध्ये ही वाढ होईल याची मला कल्पना नव्हती."
However, she added: "We were not classified under the 'flora and fauna act' but we were treated as animals."
तथापि, ती पुढे म्हणाली: "आमचे 'फ्लोरा अँड फौना अ‍ॅक्ट' अंतर्गत वर्गीकरण झाले नाही तर आमच्यावर प्राणी म्हणून वर्तन केले गेले."
Since the 1970s, the claim has been repeated many times.
1970 च्या दशकापासून हा दावा अनेक वेळा पुनरावृत्ती झाला आहे.
On becoming the first Indigenous member of the NSW Parliament, Linda Burney said in her maiden speech on May 6, 2003: "For the first 10 years of my life, like all Indigenous people at that time, I was not a citizen of this country. We existed under the flora and fauna act of New South Wales."
एनएसडब्ल्यू संसदेच्या पहिल्या स्वदेशी सदस्या झाल्याबद्दल लिंडा बर्नी यांनी ०६ मे, २००३रोजी आपल्या पहिल्या भाषणात म्हटले: “माझ्या आयुष्यातील पहिल्या दहा वर्षापर्यंत, सर्व देशी लोकांप्रमाणे मीही या देशाचा नागरिक नव्हतो. "आम्ही न्यू साउथ वेल्सच्या फ्लोरा आणि जंतुनिर्मिती कायद्यांतर्गत अस्तित्त्वात आहोत."
Media outlets, bloggers, entertainers, and others have helped perpetuate the myth.
मिडिया आउटलेट्स, ब्लॉगर, करमणूक करणारे आणि इतरांनी ही मान्यता कायम ठेवण्यास मदत केली आहे.
In 2013, comedian Charlie Pickering wrote in an opinion article published by Mamamia: "I know that until the 1967 referendum altered our constitution to include all Australians as enfranchised citizens, our first peoples were regulated by the flora and fauna act."
2013 मध्ये, विनोदकार चार्ली पिकरिंग यांनी मामामियाने प्रकाशित केलेल्या एका मत लेखात लिहिले आहे: "मला माहित आहे की 1967 च्या जनमत चा आधार घेत सर्व ऑस्ट्रेलियन नागरिकांना अनधिकृत नागरिक म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी आमच्या घटनेत बदल घडवून आणले गेले नाहीत तोपर्यंत आमच्या पहिल्या लोकांवर वनस्पती आणि प्राणी-प्राणी अधिनियम होते."
Academics and Aboriginal public figures, such as Sol Bellear, have also made the claim.
But, in 2017, Aboriginal artist Vernon Ah Kee told the ABC that it was only in jest that a 'flora and fauna act' was mentioned by Aboriginal people.
"Blackfellas jokingly say that we weren't considered people so we must be part of the flora and fauna act, but that's not even true. The fact is that we didn't exist at all."
Sorry, this video has expired
Ms Clanton gave an impassioned plea on ABC TV's Q&A for Indigenous rights
Dispelling the myth
A number of attempts have been made to explain that Australia's Aboriginal people were never classified according to a flora and fauna act, including by SBS Radio and also Professor Helen Irving, an expert on Australia's constitution.
"The myth that the constitution included a reference to Aboriginal people under the 'flora and fauna' section is entirely erroneous," she wrote in a 2015 post for the University of Sydney's Constitutional Critique blog.
"The words 'flora and fauna' do not appear anywhere in the [c]onstitution, nor did they prior to 1967. There was no "flora and fauna act" either. No legislation referred to or classified the Aboriginal people in such terms," she wrote.
Mr Byrnand told Fact Check he was compelled to set the record straight because allowing Aboriginal people to believe they were once classified under a flora and fauna act risked perpetuating "transgenerational trauma".
"There are enough horror stories in Aboriginal Australia; real, actual stories that need to be addressed. We don't need to be making it up," he said.
In search of a flora and fauna act
In searches of Commonwealth and state legal databases, Fact Check found no record of a flora and fauna act that administered the affairs of Indigenous Australians at either a state or federal level.
A Liberal Party flyer recommending how to vote in the 1967 referendum(State Library Of Victoria)
Experts consulted by Fact Check were unanimous in confirming this. Adding their voices to those of Professor Langton, Professor Irving and Mr Byrnand, were James Cook University Adjunct Professor of History Russell McGregor and University of NSW Law Professor Megan Davis.
They all said Australia had never had a flora and fauna act that covered Aboriginal people.
So, how could the confusion have arisen?
Fact Check found that a number of acts existing in Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria and WA between 1919 and 1988 had included the word "fauna". However, none of these involved Aboriginal people.
The Western Australian Museum website states that a flora and fauna act that supposedly classed Aboriginal people alongside native Australian flora and fauna never existed, but "the New South Wales National Parks and Wildlife Act 1974 may have encouraged this belief" as it gave the NSW Government control over Aboriginal heritage and landscape.
The website also states that, in 1909, separate authorities responsible for Aboriginal affairs and for fisheries in WA were amalgamated to form the Department of Aborigines and Fisheries (DAF).
In his honours paper, Canberra University's Mr Byrnand states: "It is understandable that the formation of the DAF might have been misconstrued to mean that Aboriginal people were officially determined to be of equal status to fish or fauna, in WA."
A Labor Party flyer recommending how to vote in the 1967 referendum(State Library Of Victoria)
How is the 1967 referendum connected to the myth of a flora and fauna act?
The 1967 referendum paved the way for amendments to the Australian constitution that allowed greater Commonwealth involvement in Aboriginal affairs, but it also held symbolic significance.
It is worth considering the legal and symbolic implications of the referendum separately.
Legal changes achieved by the referendum
The referendum of May 27, 1967 approved two amendments to the constitution relating to Indigenous Australians.
Section 51 (xxvi) was altered and section 127 was deleted. More than 90 per cent of the nation and a majority in all states voted yes.
Before the referendum, the Commonwealth could not make special laws for Aboriginal people (except in the territories) because they were governed by state laws.
Removing a reference to Aboriginal people in section 51 (xxvi) meant the Commonwealth gained the power to make special laws for Aboriginal people.
Meanwhile, section 127 of the constitution had excluded Aboriginal people from being counted for constitutional purposes; they were not included in the populations of states and territories for the purposes of allocating federal seats in Parliament.
Nor were they counted for the purposes of calculating certain Commonwealth grants. The removal of section 127 allowed Aboriginal people to be counted for these purposes.
Professor Twomey noted that this did not prevent Aboriginal people from being counted for other purposes — they were counted in the first Commonwealth census in 1911 (except in remote areas).
Also, by 1967, Indigenous Australians were already able to vote in federal and state elections.
Symbolic changes achieved by the constitution
The 1967 referendum was the culmination of a long struggle for Aboriginal rights and equality.
This article contains content that is only available in the web version.
Professor Irving told Fact Check the constitutional changes of 1967 were "very technical and difficult to explain", so campaigners focussed instead on Aboriginal rights, fairness and justice.
He told Fact Check the referendum is popularly remembered as the moment when Aboriginal people won equal rights, even though that was not its legal outcome.
"There is this incredible exaggeration of the importance of the 1967 referendum," he said.
"I've argued in various places it was important in a symbolic way but it wasn't important in a legalistic sense."
Due to the absence of a no campaign, Aboriginal people and yes campaigners had a monopoly on the narrative spun around the referendum and their triumph had been largely a symbolic victory, Professor McGregor said.
However, the idea that Aboriginal people were covered by a flora and fauna act before the referendum was not true.
"Amongst some Aboriginal people it's a pervasive myth and it's one that is hard to shake because, although empirically it's false, it embodies elements of a deeper truth about discrimination," he said.
"They were discriminated against in other ways, not by being part of the flora and fauna act."
Lead researcher: Sushi Das, Senior Researcher, RMIT ABC Fact Check
Editor's note (20/03/2018): A previous version of this fact check contained information about Indigenous voting rights and a table showing the various rights of Indigenous people in some states by 1967. The information and table were sourced from the National Museum of Australia. After publication, it was discovered that the source material was erroneous, and has therefore been removed. It does not change our verdict.
' x='0' y='0' height='100%25' width='100%25' xlink%3Ahref='data%3Aimage/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P/2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P/wAARCAAHAAcDASIAAhEBAxEB/8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX/xAAZEAEAAgMAAAAAAAAAAAAAAAAAARESUXH/xAAVAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAADBP/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/2gAMAwEAAhEDEQA/ALFznPdAJTv/2Q=='%3E%3C/image%3E%3C/svg%3E)
