न्यायालयाचा अवमान कायदा व वास्तव

(नि.) न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी – ranjandharmadhikari132@gmail.com

प्रशांत भूषण प्रकरणाच्या निमित्ताने ‘न्यायालयाचा अवमान’ याबद्दल सध्या उलटसुलट चर्चा होत आहे. त्यासंदर्भात प्रस्तुत कायदा, त्याचा वापर व त्याचा अन्वयार्थ यांचा सर्वागीण ऊहापोह..

प्रशांत भूषण प्रकरण आता संपले आहे. त्यांना दोषी ठरवून शिक्षादेखील झाली. या प्रकरणाची माध्यमांमधून नको तितकी चर्चा झाली. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याबद्दलची मतमतांतरे वाचायला मिळाली. या चर्चामध्ये एक मुद्दा प्रकर्षांने पुढे आला- आपला न्यायालयीन अवमान कायदा हा संपूर्णपणे रद्दबातल करावा की त्यात सुधारणा करावी? एक आनुषंगिक मुद्दा असा की, या कायद्यात ‘न्यायालयाचा अवमान व मानहानी’ या शब्दांचा नेमका, सुस्पष्ट असा अर्थ हवा; अन्यथा या कायद्याचा गैरवापर होईल. न्यायालये या शब्दांचा सोयीस्कर अर्थ लावून विरोधी मताची मुस्कटदाबी करतील. त्यामुळे विचार व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होईल.

भारताचे संविधान वरिष्ठ न्यायालयांना त्यांच्या अवमानासंबंधी कारवाई करण्याचा अधिकार प्रदान करते. कलम १२९ आणि २१५ असे सांगतात की, ही न्यायालये आपल्यावरील अवमानविरोधी कारवाई करू शकतात. संविधानातील इतर तरतुदी संसदेला आणि विधीमंडळांना वरील अधिकार वापरण्यासाठी ते कायदा करू शकतील असे बजावतात. म्हणजे अधिकाराचा उगम संविधानात आणि तो अधिकार वापरणे शक्य व्हावे म्हणून कायदा करण्याची परवानगीदेखील संविधानाचीच. या दोहोंना पूरक असा न्यायालयाचा अवमानविषयक कायदा. मूळ कायदा १९५२ चा आणि त्यात सुधारणा १९७१ साली झाली. दोन्ही कायद्यांची वैधानिकता आणि वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा तपासली आणि संविधानाला मंजूर असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला. ज्येष्ठ पत्रकार माधव गडकरी यांच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्यातील महत्त्वाची उणीव दाखवली. त्यामुळे संसदेने या कायद्यात २००६ साली आणखी एक सुधारणा केली. त्याद्वारे सुधारित १३ वे कलम अमलात आले; ज्यायोगे अवमान कारवाईदरम्यान सत्यावर आधारित बचावास मुभा मिळाली. कारवाई करू नका, कारण टीका आणि भाष्य हे सत्यावर आधारित आहे असा युक्तिवाद आता करता येतो. या दुरुस्तीलादेखील चौदा वष्रे झाली. केवळ प्रशांत भूषण प्रकरणामुळे इतका जुना कायदा मोडीत काढावा का आणि कशासाठी, याचे समर्पक उत्तर मिळत नाही. एका प्रकरणातील निकालपत्रामुळे संपूर्ण कायद्यावर खापर फोडणे योग्य आहे का, याचा विचार करावा लागेल.

सामान्य नागरिकांनी हा कायदा पूर्ण वाचू नये आणि वाचला तरी त्याला तो उमगू नये अशा प्रकारची चर्चा कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते दोघेही करतात. त्यात कोणाची सोय बघायची असते हे समजत नाही. पूर्वग्रह आणि हट्ट बाजूला ठेवले तर काय दिसते ते जरा पाहू या. कायदा कसा वाचावा म्हणजे मग त्याचा अन्वयार्थ करणे सोपे होते यासंबंधी काही सिद्धांत, तत्त्वे आहेत. प्रथम तत्त्व असे की- कायदा सलग आणि संपूर्णपणे वाचवा. प्रत्येक कलम, पोटकलम आणि त्यातील तरतुदीसुद्धा एकत्रितरीत्या वाचाव्यात. कायद्याची गरज, त्याची निकड आणि तत्परता या निकषांवर संसद कायदा करायचे ठरवते. कायद्याचा मसुदा तयार होतो. त्यावर संबंधितांची चर्चा होते आणि मगच कायदा तयार होतो. न्यायालये या गृहितकांवर विसंबून अमलात आलेल्या कायद्याचा अन्वयार्थ लावतात. कुठलाही कायदा घटनाबाह्य़ नसतो, तर संविधानाला मंजूर असतो म्हणूनच त्याची अंमलबजावणी करता येते, हे आणखी एक गृहितक. कायदा असंवैधानिक आहे हे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागते. ते फार कठीण काम आहे. म्हणूनच न्यायालये गृहितकांच्या आधारे दर प्रकरणात त्यातील तथ्यांच्या आधारे कायद्याचा अर्थ लावते. न्यायालयाला कायद्याचे शब्द बदलता येत नाहीत. त्यात फेरफार करता येत नाही. म्हणूनच तिसरे गृहितक असे की शब्दांची निवड जाणीवपूर्वक केलेली असते. त्यांची व्याख्या पण कायद्यातच केलेली असते. संदर्भानुसार या शब्दांचे अर्थ काढावे लागतात. अर्थदेखील व्याख्यांतील शब्दांच्या आधारेच काढायचा असतो. याबाबतीत काही अडचण आल्यास कायद्याची पाश्र्वभूमी, त्याचे प्रयोजन, कायद्यातील उद्देशिका वाचून आणि त्याचा हेतू समजून मगच अन्वयार्थ लावायचा, हे न्यायालयाचे काम. न्यायालयांनी कायद्याचा अन्वयार्थ लावला की तो निवाडा सगळ्यांना बंधनकारक तर असतोच, पण मार्गदर्शकाचेही काम करतो. न्यायाधीश आपले ज्ञान, अनुभव याचा आधार घेतात आणि कायद्याला अर्थ प्राप्त करून देतात. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत नाइलाजाने न्यायालय कायदा रद्दबादल ठरवते.

प्रस्तुतचा कायदा संपूर्ण आणि र्सवकष आहे.  या कायद्यात ‘contempt’ या शब्दाचा अर्थ दिलेला नाही.  कारण न्यायालयीन अवमान आणि मानहानी फक्त त्याच्या कक्षेत येते. ‘अवमान’ या शब्दाचा अर्थ Disregard, Disrespect, slight असा इंग्रजीत आहे. तर ‘मानहानी’ म्हणजे Disregard, Disrespect नव्हे, तर dishonour, disgrace, disrepute, ignoring असा अर्थ. याचे कारण ज्याचा तुम्ही अनादर, तिरस्कार करता तो न्यायालयीन हुकूमनामा, आदेश यामुळे न्यायालयाची अवहेलना, अपमान होऊ शकतो. याचा परिणाम एकूणच न्याययंत्रणेवर होतो आणि त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. म्हणून प्रस्तुतचा कायदा contempt of court या शब्दाची व्याख्या देतो. त्याचा civil contempt (दिवाणी स्वरूपाचा अवमान) आणि criminal contempt (फौजदारी स्वरूपाचा अवमान) असा दिला आहे. ज्यावेळी न्यायालयीन आदेश, हुकूमनामा इ.ची जाणीवपूर्वक अंमलबाजवणी होत नाही तेव्हा ते अव्हेरले गेले असे समजावे आणि अशी कृती ‘दिवाणी अवमान’ या सदरात मोडते. त्याचप्रमाणे न्यायालयात पक्षकारांनी स्वखुशीने दिलेली हमी आणि त्यावर आधारित आदेशाची पायमल्ली होते आणि जाणीवपूर्वक व हेतुपुरस्सर त्याची अंमलबजावणी टाळली जाते त्याही वेळेला ‘दिवाणी अवमान’ होतो. ‘फौजदारी अवमान’ याबद्दल प्रवाद आहेत. ‘फौजदारी अवमान’ या शब्दाची व्याख्या फारच व्यापक आहे. याला कारण मनुष्यस्वभाव. जाहीरपणे किंवा इतरही मार्गाने केलेल्या काही कृती- ज्यामुळे न्यायालय आणि तेथील कामकाजाबद्दल जनमानसात संभ्रम, गैरसमज तयार होतात आणि त्यामुळे न्यायालयाची बेअदबी, बदनामी होते किंवा तशी शक्यता असते, न्यायालयीन कामकाजात अडथळे आणि अडचणी येतात, न्यायदानच अशक्य होऊन बसते, त्यावेळेला न्यायालयाचा ‘फौजदारी स्वरूपाचा’ अवमान होतो. हे सारे प्रत्यक्षात घडलेच पाहिजे असे नाही, तर असे घडण्याची शक्यतादेखील या व्याख्येत समाविष्ट केलेली आहे. याचे कारण आजकाल ज्या प्रकारे चर्चा, लिखाण, वृत्तांत येतात त्यामुळे न्यायालयाची अप्रतिष्ठा तर होतेच, पण त्याच्याबद्दल अनादरदेखील उत्पन्न होतो. पूर्वग्रहदूषित असा दृष्टिकोन, न्यायालयीन प्रकरण अमुक बाजूने जावे किंवा न्यायालयाने एखादा मार्ग चोखाळू नये, शक्यता तपासू नयेत म्हणून आणला जाणारा दबाव यामुळे न्यायाधीश विचलित होण्याची शक्यता असते. न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे बऱ्याच वेळा संवेदनशील, नाजूक स्वरूपाची असतात. काही वेळा समाजातले प्रतिष्ठित, नामांकित यांच्यासंबंधीच्या प्रकरणांत न्यायालयाला सत्य कळू नये म्हणून चर्चा, वादविवाद घडवून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होतो. अशा वेळेस कडक धोरण स्वीकारावे लागते. नुसती तंबी देऊन भागत नाही. अतिरंजित, सनसनाटी, एकांगी चित्रण यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयांना कमीपणा यावा, त्यांच्या कामकाजाबद्दल लोकांमध्ये गैरसमज पसरावेत म्हणूनही सातत्याने प्रयत्न होताना दिसतात. न्यायालयात दोन बाजू दोन टोकाला असतात. एकमेकांवर कुरघोडी करताना साम, दाम, दंड, भेद यांचा सर्रास अवलंब होतो. न्यायालय अशा प्रकारात ओढले जाऊ नये म्हणून ही खबरदारी घ्यावी लागते. आजही न्यायालये ही सामान्यांसाठी शरणतीर्थ आहेत. तो एक शेवटचा उपाय असतो. तिथे नि:पक्ष, निर्भय, निष्कपट अशी एक त्रयस्थ शक्ती काम करते आणि कुठलाही दबाव आला तरी कायद्याला अनुसरूनच निवाडा करते असा सार्वत्रिक समज आहे. त्याला तडा जाता कामा नये म्हणूनच तर हा सगळा खटाटोप! असे म्हणतात की, न्यायालयाची खरी ताकद म्हणजे जनतेचा विश्वास आणि पाठिंबा. न्यायालयाकडे धनशक्ती आणि शस्त्राची ताकद नसेल, पण लोकांचा भक्कम पाठिंबा असतो. त्यासाठीच फौजदारी अवमानाची व्याख्या करताना ‘Deliberate’ आणि ‘Wilful’ हे शब्द वगळले आहेत. ‘जाणीवपूर्वक’ आणि ‘हेतुपुरस्सर’ हे वगळलेले शब्द त्यात वाचण्यास मनाई आहे. म्हणून तो अट्टहास सोडावा. अन्यथा आपण न्यायालयांची बेअदबी आणि बदनामी होऊ द्यावी या मताचे आहोत असेच समजावे लागले. न्यायालयांच्या अधिकाराला आव्हान देण्याची भाषा सर्वच स्तरांतून होते, हेदेखील लक्षात ठेवावे लागेल.

आपण हे विसरता कामा नये की, आपल्याला विचार आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे संविधानातूनच प्राप्त झाले आहे. संविधानाने प्रदान केलेला हक्क आणि अधिकार हा संविधानानेच अनियंत्रित, अर्निबध स्वरूपात दिलेला नाही. त्यावर कायदा करून नियंत्रण आणता येते. र्निबध लादता येतात. ज्या कारणासाठी ते संविधानाला मंजूर आहेत म्हणून आणता येतात, त्यातले एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे न्यायालयाचा अवमान. तो होऊ न देणे यासाठीच तर विचार व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधन आणावे लागते. संविधानातले कलम १९ (२) योग्य आणि आवश्यक असे र्निबध आणायला परवानगी देते. म्हणूनच १९७१ चा कायदा. हा कायदा नीट आणि शांतपणे न वाचल्यामुळे घोटाळा होतो. या कायद्याला आव्हान देण्यापूर्वी त्यातील काही महत्त्वाच्या कलमांची दखल घ्यावी लागेल. कलम ३ ते ९ आणि १० हे स्पष्ट करते की, न्यायालयीन कामकाज आणि कार्यपद्धती, निकालपत्रे यावर रास्त टीका करता येते. सार्वजनिक हितास्तव एखाद्या व्यक्तीने अशी टीका केली आणि निकालातल्या त्रुटी, चुका, उणिवा दाखवल्या, शुद्ध हेतूने प्रेरित होऊन निदर्शनास आणल्या, तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही. कामकाजाचा वृत्तांत खरा आणि तटस्थ राहून दिला तर त्यात टिप्पणी, भाष्य याला स्थान असते. कठोर, पण अचूक वृत्तांत चालतोच आणि हेतू जर शुद्ध असेल तर कुठलीच कारवाई होत नाही. एखादे वेळी अनाहूतपणे, नजरचुकीने चुकीचे भाष्य आणि वृत्तांत प्रसारित झाले तरी या कायद्याची भीती बाळगण्याचे कारण नाही. पण त्यासाठी कलम तीन (३) मधील शर्तीचे आणि अटींचे पालन करावे लागेल. या कायद्यात शिक्षेची तरतूद करतानादेखील विवेक, संयम, तारतम्याला भरपूर वाव आहे. शिक्षा दिलीच पाहिजे असे नाही. माफीनामा स्वीकारून प्रकरण संपवता येईल; जरी तो विनाअट नसला तरी. मात्र, कलम १२ असे सांगते की, तो शुद्ध हेतूने प्रेरित असावा. कलम १३ असे सांगते की, शिक्षा देण्यापूर्वी- मग ती तुरुंगवासाची असो की दंडाची, किंवा दोन्ही- न्यायालयाने अशी खातरजमा करावी की, अवमान कुठल्या स्वरूपाचा आहे. तो जर तांत्रिक स्वरूपाचा असेल आणि त्याने न्यायालयाची न्याय करण्याची क्षमता आणि ताकद जर बाधित झाली नसेल, त्यात जर अडथळा आला नसेल किंवा तशी शक्यता जर वाटली नसेल, तर शिक्षा देऊ नये. कलम १४ ते २० तांत्रिक तरतुदी करताना अशा प्रकरणांमध्ये बचावाची पुरेपूर संधी देतो. नैसर्गिक न्यायाला अनुसरून कारवाई करावी लागेल. जुनी आणि शिळी प्रकरणे उकरून काढून त्रास होऊ नये म्हणून मुदतीचीदेखील तरतूद आहे. म्हणजे एक वर्षांची कालमर्यादादेखील घातलेली आहे.

‘सत्य’ हा बचाव ही कायद्याची आणखी एक जमेची बाजू. सत्यावर आधारित बचाव वेळीस, तत्परतेने, शुद्ध हेतूने व सार्वजनिक हितास्तवच घेता येतो. हा कायदा सर्व स्तरांवरील न्यायालयांच्या संरक्षणासाठी केलेला आहे. त्याचे उद्दिष्ट न्यायाची आणि कायद्याच्या राज्याची बूज राखणे आणि न्यायालयांची प्रतिष्ठा, त्यांचा मान जपणे, त्याबरोबरच न्यायसंस्थेचे पावित्र्य अबाधित राखण्याचे आहे. कारवाईचा अधिकारदेखील कायद्यानुरूप आणि त्यानुसारच. कायद्याबाहेर जाऊन कुठल्याही कृती किंवा वक्तव्याची दखल घेता येणार नाही. वैयक्तिक प्रतिमा राखण्यासाठी किंवा जपण्यासाठी हा कायदा नाही. न्यायाधीशाची प्रतिष्ठा जेव्हा न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राशी, कामकाजाशी आणि एकूणच न्यायदानाशी निगडित असेल तेव्हाच ती या कायद्याद्वारे जपता येईल; अन्यथा नाही.

वरील वाक्य म्हणजे माझे स्वत:चे मत नाही. या कायद्यान्वये जेवढी प्रकरणे वरिष्ठ न्यायालयांसमोर आली त्या- त्या वेळेस वरील बाबींचा स्पष्ट खुलासा झाला. हा कायदा अपवादात्मक परिस्थितीत, नाइलाजाने उपयोगात आणावा; न्यायालयांवर आणि न्यायाधीशांवर टीका केली म्हणून नाही. जरी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती, न्यायमंदिर असे शब्दप्रयोग सामान्यपणे होतात, तरी न्यायसंस्था ही हाडामांसाच्या माणसांनी बनलेली असते. ते स्वत: ईश्वर नाहीत. त्यांच्यात दोष आहेतच. त्यांच्या कामकाजावर, निकालांवर, वर्तनावर टीका होऊ शकते. मात्र, त्यांना विनाकारण आणि नाहक त्रास, छळणे, त्यांच्या कामकाजात व्यत्यय येईल असे नागरिकांचे वर्तन या कायद्याच्या कक्षेत नक्कीच येते. न्यायदान जरी दैवी कार्य असले तरी ते पार पाडणारा माणूस असतो. त्याने आपल्या पदाचे मूल्य आणि महत्त्व समजून त्याचे आणि एकूणच संस्थेचे पावित्र्य राखावे, ही अपेक्षा. न्यायाधीशाला त्याच्या कामासाठी वेतन आणि सोयीसुविधा मिळतात. तो कौतुक आणि गुणगानाची अपेक्षा ठेवतच नाही. टीकाकारांची तोंडे बंद करण्यासाठी हा कायदा कोणी वापरात आणत नसतो.

आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या  काही ठळक निकालांकडे नुसता कटाक्ष टाकला तरी आपल्याला हे कळेल की, हा कायदा फार कमी वेळा उपयोगात आणला गेला.  सर्वोच्च न्यायालयाने Perspective Publications v/s state of Maharashtra A.I.R. (1971) S.C.221 या निवाडय़ात परिच्छेद १७ मध्ये जी मार्गदर्शक तत्त्वे अधोरेखित केली आहेत त्यानुसारच आजही या कायद्याखालील प्रकरणे हाताळली जातात. ही तत्त्वे आपणास सांगतात की, हा कायदा  आणि त्यातील अधिकार अतिशय काळजीपूर्वक आणि पूर्ण खातरजमा केल्यानंतरच वापरावे. ‘Sparingly, exceptionally and not routinely’ असेही शब्दप्रयोग नंतरच्या निकालात आढळतात. न्यायाधीशांवर होणारे शाब्दिक, शारीरिक हल्ले यामुळे स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तता जपून निवाडा करणे अशक्य होते त्याच वेळेस या कायद्यातील अधिकाराचा आधार घ्यावा. न्यायाधीशाची बदनामी आणि अब्रुनुकसानी याचा संबंध न्यायदानाशी नसेल तेव्हा या कायद्याचा आधार घेऊन कोणाला त्रास देण्यासाठी, सूड उगवण्यासाठी, धडा शिकवण्यासाठी हा कायदा मदत करणार नाही, असेही निक्षून सांगण्यात आले आहे. न्यायालय असेही बजावते की, प्रत्येक प्रकरणातील तपशील, त्याचे गांभीर्य, त्यातील तथ्ये आणि आरोप झाले असतील तर ते करणाऱ्याचे व्यक्तिमत्त्व, त्याचे समाजातील स्थान, आरोपांमुळे हानी होण्याची शक्यता, संबंधित व्यक्तीचा व्यवसाय या साऱ्या आणि तत्सम निकषांच्या अधीन राहूनच कारवाई करावी; अन्यथा नाही. एखादे प्रकरण वकिलांशी, तज्ज्ञांशी संबंधित असेल तर अशा व्यक्तींचा कायद्याचा अभ्यास हेदेखील पाहावे असे अनेक निवाडे सांगतात. सार्वजनिक हिताची जपणूक ही तर सगळ्यात महत्त्वाची कसोटी.

गोहत्ती उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेल्या एका प्रकरणात वकील महाशयांनी आणि इतरांनी संपूर्ण यंत्रणेलाच भ्रष्ट, कुचकामी ठरवण्याचा प्रयत्न केला. भारताच्या त्यावेळच्या सरन्यायाधीशांपासून ते संबंधित उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध बेछूट, बेलगाम, बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्यांना शिक्षा द्यावीच लागली. मात्र, अशाही प्रकरणात न्यायालयाने  Judge Bashing (न्यायाधीशांवर हल्ला)  म्हणजेच चिखलफेकीने त्यांना नामोहरम केले असे सिद्ध झाल्यामुळेच कारवाई केली. न्यायसंस्थाच मोडीत काढायला निघालेल्या लोकांवर नाइलाजाने कारवाई करावी लागते, कारण ते लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभच खिळखिळा किंवा नष्ट करायला निघालेले असतात.

वरील सर्व पथ्ये पाळून आजवर या अधिकाराचा जेव्हा वापर करण्यात येतो तेव्हा तो प्रदान करणारा कायदा का म्हणून मोडीत काढायचा, याचा विचार करावाच लागेल. असे कुठलेही पाऊल टाकण्यापूर्वी दुष्परिणामांचादेखील विचार व्हावा. उद्या हा कायदाच गेला किंवा त्याची धार कमी केली तर राजकीय पुढाऱ्यांचे, सत्ताधाऱ्यांचे, सरकारी अधिकाऱ्यांचे, कायदा मोडणाऱ्यांचे फावेल. सर्व न्यायालयांत सगळ्यात मोठा पक्षकार म्हणजे सरकार. सक्षम न्यायालयांचे आदेश तेच धाब्यावर बसवते. याव्यतिरिक्त ज्यांचा विश्वास धनशक्ती, दंडशक्ती आणि माध्यम शक्तीवर आहे, ज्यांच्या हातात आर्थिक, धार्मिक सत्ता आहे, त्यांना कायद्याचे राज्य नष्ट करायला मोकळे रान मिळेल. हितसंबंधीय कदाचित याचीच वाट पाहत असतील.

आता थोडक्यात प्रशांत भूषण प्रकरण. तपशील साऱ्यांनाच माहीत. तो देण्याची गरज नाही. दोन वेगवेगळी भाष्यं आणि टीका त्यांनी केली. मात्र त्यांच्या प्रकरणाबद्दल मला नम्रपणे सांगावेसे वाटते की, वर उल्लेख केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली की नाहीत हे कळायला मार्ग नाही. बचाव करताना किमान १०-१५ निवाडे आणि त्यातील कारणमीमांसेवर आधारित मुद्देसूद मांडणी आवश्यक होती. त्याऐवजी एखाद्या वादविवादात शोभेल असा प्रतिवाद करण्यात आला. मी अत्यंत लहान माणूस आहे. मात्र मला असे खेदाने म्हणावेसे वाटते की, युक्तिवादाची दिशा चुकली. तो प्रामुख्याने एक किंवा दोन मुद्दय़ांवर केंद्रित होता. असे ठसविण्याचा प्रयत्न झाला की, भूषण यांच्यापूर्वी अनेक वकिलांनी, माजी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि त्याचे निवाडे, ते देणारे न्यायाधीश यांच्यावर बोचरी टीका केली, तर काही वेळा गंभीर आरोपही केले. त्या वेळेला  न्यायालय का गप्प राहिले? आणि आता भूषण यांच्यावर कारवाई कशासाठी? माझ्या मते, असा पवित्रा कामाचा नसतो. त्यात माझी चूक झाली असेल, असे निहित असते. मात्र इतरांनीही चुका केल्या, मग त्यांना का मोकळे सोडले, असे सुचविण्यापूर्वी याचाही विचार व्हावा की, सरसकट सर्वावर कारवाई करा, असे १९७१ चा कायदा सांगतो का? कारवाई करताना समानतेचं तत्त्व लावता येतं का? फार तर एवढे म्हणता येते की, कारवाई करतेवेळी दुजाभाव नको. पण हे भूषण यांच्यावर जी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती त्यातील मुद्दय़ांना त्यांच्या गुणावगुणांवर दिलेले तपशीलवार उत्तर नाही. बचाव करताना नेमका पवित्रा घ्यावा लागतो. कथन आणि त्यासोबतचा पुरावा आरोप खोडण्यासाठी गरजेचा असतो. सरमिसळ कामाची नाही. केलेले आरोप आणि आक्षेप यात फरक असतो. लढाई कायदेशीर असली की भावनांना थारा राहत नाही. प्रतिआरोप हे उत्तर नव्हे. कठोरपणे प्रतिवाद करायचा तर आक्रस्ताळेपणा कामाचा नाही. जय्यत तयारीनिशी शांतपणे युक्तिवाद करावा लागतो. ‘ही मंडळी माझ्याविरुद्धच आहेत, मग कशाला खटाटोप करा?’ याऐवजी न्यायाधीशांना विचार करायला लावणारा, कोडय़ात टाकणारा सविस्तर युक्तिवाद करणे कधीही चांगले. न्यायाधीशांवर तोंडसुख घेऊन, प्रतिहल्ला करून क्षणिक समाधान मिळेल; मात्र त्यात अयशस्वी झालात तर प्रकरण अंगावर शेकते, हे समजणे गरजेचे.

हे सगळे झाले तरी निकालापश्चात अनेक जण जागे झाले. निकालाची चिरफाड करायला सरसावले. त्यांनी भूषण यांना कायदेशीर मदत व्यवस्थितपणे का केली नाही? प्रख्यात कायदेपंडितांनी आणि निवृत्त न्यायाधीशांनी प्रकरण प्रलंबित असताना भूषण यांच्या प्रतिज्ञापत्राला जोड आणि पुष्टी म्हणून शपथपत्रे का दिली नाहीत? एका निवृत्त न्यायमूर्तीला तर जानेवारी २०१८ च्या पत्रकार परिषदेचा तपशील माहीत होता. ते त्यावेळी तेथे हजर होते. पत्रकार परिषद का बोलवली गेली याचे कारण तेच देऊ शकले असते. दुसरे माजी न्यायमूर्ती यांनी माजी सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीबद्दल आक्षेप घेतले होते. राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील प्रकरणांबद्दल, त्यांच्या हाताळणीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अशी प्रकरणे कोणती, याचा तपशील हे निकालानंतरच्या अभ्यासपूर्ण लेखात द्यायचा नसतो. तो सारा न्यायालयांसमोर ठेवण्याची हिंमत हवी. आपले एकेकाळचे सहकारी जर चुकत असतील तर न्यायसंस्थेच्या हितास्तव, न्यायाच्या आणि कायद्याच्या राज्याच्या रक्षणासाठी त्यांच्या चुका त्यांनाच दाखवण्याची गरज असते; नव्हे जबाबदारीदेखील! हे जोवर होत नाही तोवर चुका दुरूस्त होणार नाहीत.

मला नम्रपणे असेही म्हणावेसे वाटते की, भूषण यांच्या वकिलांनी जरी समाधानकारक आणि परिपूर्ण अशी कामगिरी केली नसली तरी न्यायालयाची जबाबदारी संपत नाही. ती फार मोठी होती. त्यांनी भूषण यांची वक्तव्ये बारकाईने तपासायला हवी होती. ज्या कसोटय़ा अरुंधती रॉय (२००२ 3 S.C.C 343 किंवा एम. व्ही. जयरामन ((2015) 4SCC 81) या प्रकरणांत लावल्या, त्या भूषण यांच्याबाबतीत गैरलागू आहेत का? या निकालात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, निकालांवरील टीका ही जहाल, कडक असली तरी ती क्षम्य ठरते. तद्वतच न्यायव्यवस्थेवरील प्रत्येक भाष्य हे नेहमीच हानिकारक, अवमानकारक नसते. एखाद् दुसरे भाष्य टीकात्मक असू शकते. मात्र ते करतानाची पाश्र्वभूमी, करणाऱ्या व्यक्तीचे समाजातील स्थान, त्याचा अभ्यास हेही विचारात घ्यावे लागते. भूषण यांच्यात एवढी शक्ती आणि क्षमता आहे का? त्यांच्या वक्तव्यांवर संपूर्ण समाज विश्वास ठेवेल का? त्यामुळे पक्षकारांचा, अशिलाचा आणि आम जनतेचा विश्वास ढळेल का? जरी हे प्रकरण न्यायालय वि. भूषण यांच्यापुरते मर्यादित ठेवले तरी न्यायाधीशांनी या विषयावरची इतरांची वक्तव्ये का तपासली नाहीत? त्यामुळेच निकालपत्रातील कारणमीमांसा अपूर्ण वाटते. जयरामन हेदेखील वकील होते. त्यांनी तर एका जाहीर सभेत न्यायाधीशांच्या निकालावर भाष्य केले. केरळ उच्च न्यायालयाने जेव्हा कारवाई आरंभिली त्यावेळी जयरामन यांच्या सगळ्याच टीकेला त्यांनी अवमानकारक ठरवले नाही. ते तर असेही म्हणाले, ‘न्यायाधीश काचेच्या घरात राहतात. त्यांना वास्तवतेचे भान नसते.’ यावर कुठलाच आक्षेप नाही. मात्र निकालपत्र देणाऱ्या न्यायाधीशांच्या राजीनाम्याची मागणी जयरामन यांनी केली. तेव्हा त्यांचे एकूण वर्तन, त्यांनी केलेल्या टीकेची पातळी, त्यांची भाषा हे सगळे विचारात घेऊनच त्यांना शिक्षा झाली. भूषण या योग्यतेचे गृहस्थ आहेत का, हे शेवटी ठरवावे लागते. आधीच्या निकालांचा फायदा त्यांना मिळणार असेल तर तो का दिला नाही, हेही स्पष्ट करावे लागते. न्याय करण्याचा अधिकार हा श्रेष्ठ दर्जाचा असतो. न्यायदान हा खरे तर समर्पक शब्द नाही. हे पवित्र कार्य करणारा विश्वस्त म्हणून वावरत असतो. त्याला मोठे मन, खिलाडू वृत्ती, उदारता या गुणांचीदेखील आवश्यकता असते. खरा प्रश्न हाच की, जर ‘All power including Judicial is a trust’, तर मग न्यायाधीशांची भूमिका व्यापक असते. आपली खंत अशी की, न्यायदानाचे अधिकार नेहमीच सुयोग्य व्यक्तींच्या हातात नसतात. प्रथितयश, नामांकित, बुद्धिमान, अनुभवी वकीलवर्ग न्यायाधीश होण्यास तयार नसतो. निमंत्रण मिळते तेव्हा जबाबदारी स्वीकारण्यास नाखूश असलेला हा वर्ग निकालानंतर भाष्य करण्यात समाधान मानतो. त्यांनी तर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आम्ही संधी घालवली हे मानण्यास ते तयार आहेत का? कदाचित त्यांच्या योगदानाने न्यायदानाचा दर्जा उंचावेल. चारित्र्यवान, कुशाग्र बुद्धीच्या, अनुभवी न्यायाधीशाचे असणेच दिलासादायक आणि प्रभावशाली ठरते. किमान तरुण, होतकरू वकिलांनी तरी भूषण प्रकरणातून हा धडा घ्यावा. संधी मिळेल तेव्हा न्यायाधीशपद स्वीकारावे. मिळालेल्या संधीचे सोने करावे. चर्चा, वादविवाद यांत फारसा भाग न घेता जनतेची निरलसपणे  सेवा करून समाधान मिळवावे. मगच उच्च न्यायालय उंची गाठेल आणि सर्वोच्च न्यायालय हे सवरेत्कृष्ट ठरेल.

स्टुअर्ट उडाल (Stuart Udall) यांचे १९६५ साली केलेले एक वक्तव्य या वेळेस फार समर्पक वाटते.. ‘‘We have, I fear, confused power with greatness.’’

सुज्ञांस अधिक सांगण्याची गरज नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on:September 6, 2020 4:47 am