आरक्षण – एक शोधनिबंध | आरक्षण माहिती | आरक्षण म्हणजे काय | मराठा आरक्षण
वैधानिक इशारा: ज्यांना अभ्यासपूर्ण वाचायची सवय आहे तेच हा शोधनिबंध वाचू शकतात. बाकी ज्यांना एकच बाजू समजून घ्यायला पछाडले आहे, त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी हा शोधनिबंध अपायकारक असल्याने त्यांनी इकडे फ़िरकू नये. विपरीत परिणामांना मंडळ जबाबदार असणार नाही.
मराठा, धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पोतही बदलला. साहित्य, राजकारण, समाजकारण, धर्मचिकित्सा, सामाजिक सुधारणा, त्याचं बरोबर दलितमुक्तीच नव्यान पुनरुत्थान होऊ पाहत होतं. मात्र आता सर्वसमावेशक समाजप्रबोधनाची, समाजहिताची भूमिका मागे पडत जाऊन मी, माझं, मला, हा विचार बळावत गेला आहे. आरक्षणाने देशासह महाराष्ट्रातही प्रचंड घुसळणीला सुरुवात केलेली असताना मराठा समाजाला आपल्यावर अन्याय होत आहे की भावना अजून घट्ट झाली आहे. महाराष्ट्राची राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन चिकित्सा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 21 वे शतक हे महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या आणि सर्व क्षेत्रांतील सुधारणांचं शतक होतं आणि आहे. त्यामुळे प्रश्नाकडे पाहण्यासाठी, त्याचं यथायोग्य आकलन करून घेण्यासाठी मागील शतकातल्या परंपरा, आदर्श आणि प्रेरणांशिवाय पर्याय नव्हता आणि नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकांतच महाराष्ट्राची वैचारिक आघाडीवर आणि सर्व क्षेत्रांत पिछेहाट का होते आहे, याची साधार मांडणी करणे आवश्यक आहे.
_____________________________________________
देशास्तव शिवनेरी घेई देहाला,
देशास्तव रायगडी ठेवी देहाला,
देशस्वातंत्र्याचा दाता जो झाला,
बोला तत् श्रीमत् श्रीशिवनृप की जय बोला!!
— स्वा.वि.दा.सावरकर.
महाराष्ट्राचं दैवत
_____________________________________________
” क्रांति स्वतःचीच पिले खाते !”
— जॅकस माले दु पान (फ्रेंच पत्रकार. १७९३.)
मराठा जातीच्या मागण्यांसाठी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघत होते. आधी पटेल, मग जाट आणि आता मराठा समाजाने मांडलेल्या मागण्या या उच्च जातींचा ‘आरक्षण विरोधी’ उद्रेक म्हणून ठरवल्या जाऊ शकतात. त्यात काही अंशी तथ्यही आहे. कारण ‘आम्ही किती आणि का सहन करायचे ‘ हा अंतर्प्रवाह या जातींच्या मागण्यांतून दिसत आहे. त्यामुळे “एक तर आरक्षणच रद्द करा किंवा आम्हालाही आरक्षणाचे लाभ मिळावेत” अशी कात्रीत पकडणारी मागणी सध्या मराठा समाज करत आहे. अर्थात विरोधक आणि सत्ताधारी हे मतांची गणिते बांधण्यात गुंतले असल्याने मोर्च्याची संख्या हाच निकष मागणीच्या योग्य-अयोग्यतेला लावायचा असाच त्यांचा कल दिसत आहे. याचा उपयोग तात्पुरत्या गाठी मारण्यासाठी होत आहे खरा, पण त्यामुळे मूळ समस्येचा गुंता वाढत चालला आहे. म्हणूनच दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेल्या या प्रश्नाचा निष्पक्ष किंवा किमान गांभीर्यपूर्वक आणि वस्तुनिष्ठपणे विचार करणे, गरजेचे बनले आहे. या शोधनिबंधात या समस्येचे सविस्तर विश्लेषण – जास्तीत जास्त निष्पक्ष मुद्दे मांडायचा प्रयत्न करणार आहे….. त्यातील समस्या आणि तिची पार्श्वभूमी नक्की काय आहे याचे सविस्तर विवेचन करणार आहे माझ्या वाचकांना Informed Opinion बनवण्यात मदत व्हावी या उद्देशाने तसेच असे करताना वस्तुनिष्ठ राहायचा आणि मांडलेल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्द्यासाठी संदर्भ – लिंक्स द्यायचा प्रयत्न करीन यात शंका नाही. त्याचबरोबर तर्कशुद्ध पणे आणि गंभीर स्तरावर मुद्द्यांना खोडून काढणाऱ्या प्रतिक्रिया किंवा चुका दर्शवणारी माणसे यांचे नेहमीच स्वागत असेल.त्यामुळे पुराव्याने सबळ असलेले तर्कशुद्ध मुद्दे वाचून मी मत बदलायला तयार आहे याबद्दल शंका नसावी…
◆ पार्श्वभूमी
तेव्हा आक्रमक बनलेल्या मराठा समाजाच्या तीन मागण्या होत्या. किमान जाहीरपणे तरी तशाच मागण्या मांडल्या जात होत्या. त्या तिन्ही एकदम मागण्यामागे काहीतरी ‘हेतू’ नक्की आहे. त्यातील पहिली म्हणजे कोपर्डीत झालेल्या अमानुष बलात्कारातील आरोपींना लवकर शिक्षा व्हावी ही होती. ( आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे, आता न्यायव्यवस्थेच्या इतर पायऱ्या पूर्ण करून शिक्षेची अंमलबजावणी बाकी आहे. )
आता दुसरी मागणी म्हणजे अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द व्हावा किंवा कमीत कमी त्याचा होत असलेला गैरवापर थांबावा ही आहे. इथेही अनेक संदर्भ, दावे-प्रतिदावे आणि हेवेदावे सोशल मिडीयावर फिरताना बघायला मिळतात. यातील जहाल किंवा कट्टर असलेल्या आंदोलक गटाचा हेका कायदाच नको हा आहे. पण त्याचा ‘गैरवापर’ हा मात्र खरोखरंच चिंतेचा विषय आहे. एखादा समाजगट जेव्हा दुर्बल किंवा असुरक्षित मानला जातो, तेव्हा त्याच्या बाजूने झुकणारे संरक्षक कायदे करणे ही काही चूक नाही. पण असे कायदे मग ते स्त्रीसंरक्षणाचे असोत, किंवा अॅट्रॉसिटीविरोधी असोत; ढालीसारखे वापरायला हवेत. त्यांचा उपयोग संरक्षण कवच म्हणून झाला पाहिजे. मात्र या कायद्यांचा उपयोग हत्यार म्हणून किंवा धमकी द्यायचे साधन म्हणून होत असेल तर विचार झालाच पाहिजे. इथे खरोखरचं अजूनही जातीय अॅट्रॉसिटी होताहेत म्हणून अशा ‘ किरकोळ ‘ धमकीच्या घटना दुर्लक्षिल्या जाव्यात असा मतप्रवाह असू शकेल. मात्र हे बरोबर नाही. एखादा कायदा करताना ‘शंभर दोषी सुटले तरी चालतील पण एक निर्दोष हकनाक बळी जाऊ नये ‘ हे नैसर्गिक न्यायचे तत्त्व विचारात घेतले जाते. किंबहुना ते तसे विचारात घेतले जायला हवे ! त्यामुळे एखाद्या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असणे, म्हणजेच तो कायदा बनवताना किंवा लागू करताना काहीतरी त्रुटी राहिल्या असाव्यात असे म्हणायला जागा आहे. त्यामुळे अॅट्रॉसिटीविरोधी कायद्याचा धमकी देण्यासाठी आणि हत्यार म्हणून जर वापर होत असेल तर कायदा किंवा राबवणारी यंत्रणा यांच्यात गंभीर सुधारणा झाल्या पाहिजेत. परंतु ‘सरसकट कायदा रद्द करा’ वगैरे मागणी अतिरेकी वाटत असली तरी म्हणून गैरवापर होण्याच्या शक्यतेकडे डोळेझाक करणे हे शहाणपणाचे लक्षण नाही. ( अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तातडीने अटक होणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तेव्हा भारताने परत एक बंद अनुभवला. हेच दुःखदायक आहे.)
आता उरली तिसरी मागणी. ती सर्वाधिक वादग्रस्त ठरावी अशीच आहे ! ती आरक्षणाची मागणी आहे… मराठा समाजाला पूर्ण आरक्षण न देता आलं तर किमान नॉन क्रिमीलेअर असे ओबीसी गटातून आरक्षण मिळावे अशी मागणी या मोर्चेकरी लोकांकडून केली जात आहे. ( मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देता येणार नाही कारण आरक्षण जातीला नसून जातींच्या समूहांना आहे. त्यामुळे ते संवैधानिक चौकटीत टिकायचे असेल तर कोणत्यातरी समूहात जाणं अपरिहार्य आहे. नाहीतर नवीन समूह तयार करावा लागेल.) तसा वर उल्लेख केलेला सवर्ण अंतर्प्रवाह आहेच तो म्हणजे -“एक तर आरक्षणच रद्द करा किंवा आम्हालाही आरक्षणाचे लाभ मिळावेत”… त्याला मग आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मराठा टक्केवारीची जोड वगैरे आलेच… ( मुळात आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल हा संबंधच विचित्र आहे. पण त्याबद्दल पुढे चर्चा करू.) या मागणीची तीव्रता आणि सत्ताधारी लोकांसाठी उपद्रवक्षमता प्रचंड आहे ! ( निवडणुकांमध्ये दिलेली दिलखेचक आश्वासने आताच्या सरकारलाही अशीच भोगावी लागणार आहेत ! ते असो… ) कारण याआधीही कोर्टामध्ये मराठा आरक्षण ( मुस्लिम आरक्षणाबरोबरच ) टिकू शकलेले नाही. त्यामुळे एकीकडे आक्रमक आक्रमक मोर्चे आणि दुसरीकडे कोर्टात टिकण्याची अट अशा स्थितीत सत्ताधारी फसलेले आहेत. त्यामुळे मामुली आश्वासने, भिजत घोंगडे आणि कातडी बचाव हेच पर्याय फडणवीस सरकारपुढे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत मराठा आरक्षणाची मागणी हाच सर्वात मोठा तिढा बनला आहे…
या मागण्यांपैकी दुसरी मागणी (अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर रोखण्याची) रास्त आहे. पहीली मागणी जात म्हणून करायची काहीच गरज नाही. एखाद्या नृशंस अत्याचारात बळी गेलेल्या व्यक्तीची जात हा तिला न्याय मिळवून देण्यामागचा हेतू व्हावा हे प्रचंड दुर्दैव आहे. याचा दोष मागणी करणाऱ्या लोकांना आहेच, पण ज्या व्यवस्थेमुळे अशी मागणी करण्याची गरज पडते तिलाही आहे…..
आता याची दुसरी बाजूही मांडते. या उद्रेकाला आंबेडकरी/दलितांचे कैवारी म्हणवणारे नेते, नेते, विचारवंत आणि झुंड हेसुद्धा तितकेच जबाबदार आहेत… हे बोचरं असलं तरी सत्य आहे. आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी कायदा याबाबत प्रचंड आक्रस्ताळे धोरण या लोकांनी अवलंबलेले आहे. आरक्षणाची चिकित्सा असे शब्द जरी उच्चारले तरी अंगावर धावणारे गट या समस्येला जबाबदार आहेत. मोहन भागवत यांनी केलेले वक्तव्य, त्यानंतर बिहारमध्ये झालेला त्याचा प्रचार आणि त्या सर्वाचे परिणाम समोर असताना कोणताही राजकीय पक्ष ‘आरक्षण’ या व्यवस्थेचा वस्तुनिष्ठ विचार करण्याचे धाडस करणार नाही. अशा प्रकारे एक प्रकारे वैचारिक दहशद बसवल्याने ‘Reserve Polarization’ होऊन ‘आरक्षणच नको’ म्हणणारे सवर्ण मोर्चे निघत आहेत. आरक्षण हे जणू वेदवाक्य आहे आणि त्यात बदल किंवा त्याची समीक्षा म्हणजे पाप, असा हेकट हट्ट धरणारेच आरक्षणावर उठणाऱ्या बोटांना खरेतर जबाबदार आहेत… त्यात ज्यांना मार्गदर्शक समजले जाते अशी उजवी ‘विचारवंत’ मंडळी तर आपल्या जातीकडे पाहून, न्यूनगंडात रुतल्यासारखी वागत आहेत.
या सर्वाचा परिपाक म्हणून आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यासारख्या ज्वलंत विषयांवर मुख्य प्रवाहात चिकित्सा आणि चर्चाच होत नाही. त्यामुळे सवर्ण समाजातील सामान्य व्यक्तींचा (त्यांना वाटणाऱ्या) अन्यायाविरोधात सामुहिक उद्रेक झाल्यास त्यांना तरी दोष का द्यावा?
सध्याच्या मराठा आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि त्यांच्या मागण्यांचे विश्लेषण केले आहे. आता ‘आरक्षण’ या त्यांच्या प्रमुख मागणीबद्दल जास्त खोलात जाऊन विचार करणार आहोत. मुख्य म्हणजे ‘आरक्षण’ या संकल्पनेबद्दलचे भ्रम दूर करायचाही प्रयत्न करणार आहे..
● मराठा आरक्षण मागणी
सध्या मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे. महाराष्ट्राच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यांत निघणाऱ्या लाखोंच्या विराट मोर्च्यांचा/ ठोक मोर्चाचा सर्वात ठळक असा उद्देश हा आरक्षणाची मागणी पूर्ण व्हावी, यासाठी केलेले शक्तीप्रदर्शन असाच आहे. सत्ताधारी काय किंवा विरोधातील राजकारणी काय, कोणीही यावर सडेतोड किंवा किमान स्पष्ट म्हणावी अशीही भूमिका घेताना दिसत नाही. दोन्ही बाजू एकमेकांवर दोषारोप करताना दिसत आहेत. आणि मूळ समस्येला बगल द्यायचा किंवा शक्य तितकी कातडी वाचवायचा प्रत्येकाचा प्रयत्न आहे ! मतांच्या राजकारणाचा हा परिणाम अटळ आहे, त्यामुळे त्यात नवल काही नाही. मात्र समस्येच्या मुळाशी जायचे असेल तर मात्र अप्रिय तथ्ये आणि कडू वाटणारे उपाय हे अपरिहार्य आहे.
खरंतर आरक्षणासाठी आंदोलन करणारा मराठा हा पहिला समाज नाही. पटेल आणि जाट यांनी हा प्रयत्न नजीकच्या भूतकाळात केला आहे. उलट त्यांच्या तुलनेत मराठा आंदोलन अत्यंत शिस्तबद्ध आणि सनदशीर मार्गाने चालले आहे, असे या ह काकासाहेब शिंदे यांच्या मृत्यू पर्यंत तरी दिसत होते.( नंतरचा उद्रेक हा भावनिक आहे त्यामुळे बाजू चूक नाही. पण हिंसा कोणतीही असो तिचं समर्थन नाही. ) ‘एक मराठा, लाख मराठा’ म्हणत, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करणारे मराठा आंदोलन हे त्यामुळेच पहिल्या दोन आंदोलनांपेक्षा जास्त टिकाऊ आणि गंभीर आहे, असे मानायला हवे.
या आरक्षणाच्या मागणीमागे असलेला युक्तिवाद हा ‘सध्या आरक्षणामुळे होत असलेला अन्याय आणि आर्थिक निकषावर आरक्षण या प्रमुख मुद्द्यांवर आधारलेला आहे. सवर्ण समाजाला आरक्षणाबाबत ‘हे आपल्यावर अन्यायकारक आहे’ अशी अढी निर्माण झाली आहे. हे कटू असले तरी सत्य आहे. आणि यात त्या सवर्ण समाजाचा सर्वस्वी दोष आहे, असे मुळीच नाही. ‘आरक्षण’ ही खिरापत आणि निवडणुका जिंकण्याचे साधन मानणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. त्यामुळे सामान्य सवर्ण नागरिकांमध्ये आरक्षण या संकल्पनेबद्दलच असंतोष निर्माण होणे हे नैसर्गिक आहे. जरी तो असंतोष काही प्रमाणात गैरसमजांवर आधारित असला तरी तो साफ चुकीचा आहे, असे म्हणणे योग्य होणार नाही.
आरक्षणाची कालानुरूप चिकित्सा आणि समीक्षा होणे ही गरजेची बाब आहे. मात्र ‘आरक्षण’ हा शब्द जरी उच्चारला तरी पिसाट होणाऱ्या राजकारण्यांनी ते अशक्य करून ठेवले आहे. भाजपासारख्या पक्षाचेही हात बिहारमध्ये चांगलेच पोळले असल्याने तो पक्ष आणि संघसुद्धा काही वर्षेतरी त्या विषयाला हात लावणार नाहीत. आरक्षणाची चिकित्सा या गोष्टीचा उच्चार जरी केला तरी अंगावर धावून येणारे मोहोळ हेच या सवर्ण असंतोषाला जबाबदार मानायला हवे. यात समाजवादी म्हणवणारे बिहारमधील दबंग नेते,डावे आणि सर्वात जास्त म्हणजे ‘ आंबेडकरी’ हे बिरूद मिरवणारे आक्रस्ताळे नेते आघाडीवर आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाचा असंतोष हा संपूर्ण चूक आहे, हे विधान करणे म्हणजे कमालीचे एकांगी होईल. या प्रश्नावर खरी उपाययोजना करण्यापासून आपण खरेतर खूप दूर आहोत. तसे उपाय किंवा निदान त्यांची रूपरेषा कशी असेल त्याचा सविस्तर विचार आपण करणार आहोत.
मराठा समाजाच्या मागणीचे कंगोरे आपण समजून घेतले आहेत. त्यावरून ती साफ उडवून लावणे किंवा आंदोलकांसमोर मन तुकवून मान्य करणे हे दोन्ही सारखेच घातक ठरणार आहे. मुळात ‘आरक्षण’ या संकल्पनेबद्दलच अनेक भ्रम आणि गैरसमज पसरलेले आहेत. त्यामुळे उपाययोजनांचा विचार करण्याआधी ‘आरक्षण’ या संक्ल्पेनेची नीट ओळख करून घ्यायला हवी.
_____________________________________________
“ प्रजेच्या मनाला भावलेला लोकराजा ”
― दिपाली बिडवई
_____________________________________________
● आरक्षण म्हणजे काय ? आरक्षण माहिती
पहिल्यांदा आरक्षणाबद्दलचे काही भ्रम किंवा घातक ग्रह इथे मांडते –
१. आरक्षण हा एकप्रकारचा कायदेशीर सूड आहे. आधी दलितांनी भोगले, आता सवर्णांनी भोगायला हवे.
२. भारतात आर्थिक निकषावर आरक्षण असायला हवे ! (हो, हा भ्रमच आहे !!)
३. फक्त भारतातच आरक्षण का ?
४. आरक्षण हे दर्जाच्या आणि प्रगतीच्या विरुद्ध आहे.
५. आरक्षण हे अढळ आणि सदासर्वकाळ रहायला हवे. त्यात बदल होऊ नये.
वरील भ्रम अगदी सुशिक्षित किंवा विचारवंत म्हणवल्या जाणाऱ्या लोकांचेही असू शकतात !
आता आरक्षण या संकल्पनेची शास्त्रशुद्ध व्याख्या पाहू. विकिपीडियानुसार –
The system of reservation of India is a form of positive discrimination. It follows from the concept of equality of opportunity as enshrined in the Construction of India.
The basis of reservation is the perceived existence of some short of historical or contemporary social and educational disadvantage. The target groups are identified based on criteria such as gender, caste, tribe, and linguistic minority status.It is the process of facilitating a person in education, scholarship, jobs and in promotion who has category certificates. Reservation is a form of quota- based affirmative action. Reservation is governed by constitutional laws, & statutory laws, and local rules. Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) & Other Backward Classes (OBC), and in some states Backward Classes among Muslims under a category called BC(M), are the primary beneficiaries of the reservation policies under the Constitution – with the object of ensuring a legal playing field.
आरक्षणाच्या मागे ‘ समान हक्काचे’चं तत्त्व असते ! आरक्षण ही एक सकारात्मक भेदभाव करणारी यंत्रणा आहे. ती प्रस्थापितांच्या विरुद्ध सूड घेणारी यंत्रणा मुळीच नाही. याउलट ज्यांना सामाजिक इतिहासामुळे संधीच नाकारली गेली आहे, त्यांना समान संधी प्राप्त व्हावी म्हणून केलेली सोय म्हणजे आरक्षण… यात सध्याची आर्थिक स्थिती हा मुद्दाच नाही आहे ! सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षण ही ‘ गरिबी निर्मूलन’ योजना नाही !!
आरक्षणाची गरज समजून घेण्यासाठी एक सोपे उदाहरण –
समजा रमेश हा सवर्ण किंवा समाजात स्थान असलेल्या जातीच्या कुटुंबात जन्माला आला आहे. आणि सुरेश हा दलित किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित परिवारात जन्माला आला आहे. आता दोघांची नैसर्गिक बुद्धी आणि क्षमता समान मानल्या, तरी रमेश हा सामाजिक प्रतिष्ठेने मिळवून दिलेल्या सुविधेमुळे सुरेशच्या स्पर्धेत पुढे जाण्याची शक्यता जास्त आहे ! यात रमेश किंवा सुरेश यापैकी कोणाचाच दोष नसतो. त्यामुळे सुरेशला पुढे नेण्यासाठी रमेशला ‘बसवून ठेवणे’ म्हणजेच ‘सूड घेणे’ हे योग्य नाही. कारण दोष त्याचा नाहीच आहे, दोष आहे ऐतिहासिक कारणांचा आणि सामाजिक भूतकाळाचा !! त्यामुळे सुरेशला समान संधी देण्यासाठी त्याला आरक्षणाची मदत देणे, हेच सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य ठरते. त्यामुळे एकंदर समाज म्हणून सुरेशही प्रगतीत योगदान देऊ शकतो, आणि रमेशलाही त्रास होत नाही. त्यामुळे आरक्षण हा भूतकाळातील चुकांच्या वर्तमानकाळातील अपरिहार्य अशा परिणामांवर केलेला उपाय आहे, हे लक्षात येते !
आता वरील उदाहरणात रमेश व सुरेश हे समान, त्यामुळे आरक्षण नकोच; अशी आक्रस्ताळी भूमिका घेणे चूक ठरते. कारण आता समान म्हटल्याने भूतकाळ बदलत नसतो, किंवा सुरेशला समान संधी मिळत नसते. मात्र जेव्हा सुरेशच्या जातीचा/समाजगटाचा ( Community ) कालानुरूप विकास होईल आणि त्यांचा सामाजिक दर्जा रमेशच्या जातीसारखाच असेल, तेव्हा आरक्षणाची गरज संपते ! ती संपते हे त्याकाळच्या सुरेशच्या भूमिकेतील लोकांनी मान्य करायला हवे, यात शंकाच नाही !! यासाठी कालानुरूप आरक्षण व्यवस्थेची लोकसंख्येच्या माहितीआधारे (Census Information) समीक्षा होत राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा रमेशच्या गटातील तरुणांना हा आपल्यावर अन्याय आहे असे वाटू शकण्याचा धिका निर्माण होतो !!
मागासलेपणाचा अभ्यास करणाऱ्या एका समितीच्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष असे सांगतात, की देशातील कमीत कमी 85 टक्के लोक मागासलेले आहेत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, मागासलेपण हा या देशातील नियम आहे आणि पुढारलेपण हा अपवाद आहे. ― असमान लोकांना समानतेने वागवणे हा समान असमानतेने वागवण्याइतकाच अन्याय ठरेल. म्हणजे, या देशातील प्रचंड संख्येने (85%) असलेल्या लोकसंख्येवर मुळात अन्याय होतच आहे. या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, एखांद्याला चांगले गुण मिळूनसुद्धा त्यांची संधी कमी गुण मिळवणाऱ्या मागास समाजातील उमेदवारास मिळणे, हा आरक्षणामुळे झालेला अन्याय वाटत असला, तरी त्याला अन्याय मानता येत नाही आणि समतेच्या तत्वाला अपवादही मानता येत नाही. कारण तो आणि पुढारलेल्या समाजातील उमेदवार ज्या परिस्थितीत राहतात आणि अभ्यास करतात, त्याचाही विचार करावा लागतो.
अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवड्यानुसार, अशा परिस्थितीत मागास समाजातील उमेदवाराने मिळवलेले 40% गुण हे पुढारलेल्या समाजातील उमेदवाराने मिळवलेल्या 70% गुणांच्या बरोबर मानायला हवेत. अशा प्रकारे संतुलित केलेले उच्च प्रवर्गातील उमेदवाराचे जास्त गुण हे वस्तुतः जास्त ठरत नाहीत. आरक्षणाचा हेतू मागास प्रवर्गांना पुढारलेल्या समुदायांच्या बरोबरीला आणणे आणि विविध समाजघटकांमध्ये समानता प्रस्थापित करून राष्ट्राची एकता आणि अखंडत्व अबाधित राखणे हा आहे. समाजात प्रभावीरीत्या समानता आणण्याचे ते साधन असल्यामुळे आरक्षण हे समतेच्या नियमाला सहाय्यभूत ठरते; अपवाद नव्हे.
आता भ्रम दूर करता करता, जागतिक पातळीवर ‘आरक्षण’ या संकल्पनेचा विचार करू. त्यासाठी अमेरिकेत Affirmative Action हा शब्द प्रसिद्ध आहे. कॅनडामध्ये त्याला Employment Equity, तर यु.के.मध्ये त्याला Positive Discrimination असे म्हणतात. फक्त प्रत्येक देशाचा त्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन त्या-त्या देशातील सामाजिक इतिहासानुसार वेगळा आहे. भारतात जशा जाती आहेत, तशा जगात क्वचितच बघयला मिळतात. मात्र जिथे जिथे वांशिक आधारावर भेदभाव होता, अन्यायकारक सामाजिक व्यवस्था होती; तिथे त्या-त्या देशाला अनुरूप अशी ‘आरक्षण’ किंवा Positive Discrimination ची व्यवस्था बघायला मिळते.
● पुन्हा एकदा आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचे दळण –
― घटना ही लोकांसाठी असते. लोक घटनेसाठी नसतात. बदल अपरिहार्य असतात. हे तत्व मानलं तरी आधी त्याबाबतची वस्तुस्थिती तरी समजावून घेऊया.
1. आधुनिक चाणक्य पं.प्र. नरसिंहराव यांच्या सरकारने मंडल आयोगाविरूद्ध पेटविण्यात आलेला दंगा आटोक्यात आणण्यासाठी एक खेळी केली. 25 सप्टेंबर 1991 रोजी त्यांनी आर्थिक निकषांवर 10% आरक्षण घोषित केले. सवर्ण समाजातील सर्व गरिबांना ते मिळणार होते.
मात्र 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते. [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार, म्हणजेच मंडल आयोगाची केस.]
2. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे केस लॉ असतो. तो रद्द करण्यासाठी घटना दुरूस्तीच करावी लागते. आता तो पर्याय सुचवला जातो आहे.
मात्र अशी घटना दुरुस्ती केली तर ती ही घटनाबाह्य ठरेल व ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्या बेंचमध्ये असलेले न्या.पी.बी.सावंत यांनी लिहिले आहे.
[ पाहा- प्रा. अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर, 2009, प्रस्तावना, पृ. 10 ते 12]
न्या.सावंत म्हणतात, “विद्यमान आरक्षण हे जात, जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची आहे म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे. व्यक्ती म्हणून दिलेला नाही. त्या गटाची सदस्य म्हणून दिलेला आहे.
आर्थिक आधारावरचे आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्रीत होणारे असल्याने तेथे समतेच्या तत्वाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करूनही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही.”
3. राज्यघटनेत आरक्षणाला जात, जमात, वर्ग हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. [पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत, खंड 1 ते 12, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली]
आपल्या घटनेत अनु.जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे. ओबीसीमध्ये एखादी जात समाविष्ट करायची असेल तर त्याची 23 गुणांची एक सुची असते. त्यातले 12 गुण सामाजिक मागासलेपणाला, 8 गुण शैक्षणिक मागासलेपणाला व 3 गुण आर्थिक मागासपणाला दिलेले असतात. यात 23 पैकी किमान 12 गुण मिळाले तरच ती जात ओबीसीत समाविष्ट केली जाते.
_____________________________________________
विद्येविना मती गेली।
मतिविना नीती गेली।
नीतिविना गती गेली।
गतिविना वित्त गेले।
वित्ताविना शूद्र खचले।
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।।
– महात्मा जोतिबा फुले
_____________________________________________
◆ आर्थिक निकर्ष अव्यवहार्य
4. आरक्षणामुळे शिक्षण व नोकरी मिळते त्यामुळे जरी आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.
मात्र सध्या सर्वत्र आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मुलन असे समीकरण बनवण्यात आलेले आहे. देशातील बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी यांचा कल आर्थिक निकष लावून आरक्षण द्यावे याकडे झुकलेला आहे.
5. गरिबी हटावसाठीही घटनेने कलम 38, 39, 41 व 46 मध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच बीपीएल [दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांसाठी] पिवळे रेशनकार्ड, स्वस्त धान्य, आरोग्य, शिक्षण योजना आल्यात. बीपीएलमध्ये नसणारांसाठी केसरी रेशनकार्ड व इतर उपाययोजना आहेत. त्यात वाढ करायला हवी. गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा. देशातील सर्व गरीबांसाठी भरीव आणि कार्यक्षम कृतीकार्यक्रम आखणे अत्यावश्यक आहे याबद्दल दुमत नाही.
6. मुलत: सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना ज्यांना शिक्षण, प्रगती, उन्नती यांची संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर अनेक वेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरलेले आहे.
7. आपल्या समाजव्यवस्थेत जातनिहाय व्यवसाय ठरवून दिलेले होते. ही व्यवस्था किमान 2800 वर्षे या देशात होती. व्यवसाय हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे गरीब -श्रीमंत कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योगधंदे हे स्त्रिया, दलित, आदिवासी, ओबीसीच करतात.
याउलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले, बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे उच्च वर्णांचे लोक करतात. जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आधार जातच राहाणार.
8. समजा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिले जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट व आर्थिक आधार असे दुहेरी आरक्षण द्यावे लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल.
9. आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची, [जमीन, हवा, पाणी, उर्जा, संपत्ती यांची ] मालकी ही त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मालकीचे वाटप बदलले का? आजही देशातले 99%+ विवाह जातीतल्या जातीत होतात. लग्नं जातीत, संघटना जातीच्या, धर्मशाळा, कितीतरी बॅंका आणि आणखी काय जातीचे पण आरक्षण मात्र आर्थिक निकषांवर हवे हा दुटप्पीपणा नाही?
आजही सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एका विशिष्ट वर्णाच्या हाती, राजसत्ता दुसर्‍या वर्णाच्या हाती तर अर्थसत्ता [ शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार ] तिसर्‍या वर्णांच्या हाती आहे. याला कोणाचाच आक्षेप नाही. हे इतिहासाने दिलेले आरक्षणच आहे. ते आजही चालते.
धर्माधिकारी नेमताना त्यांची गुणवता तपासणारी विद्यापीठाच्या धर्तीवर परीक्षा घ्या आणि त्या परीक्षेला सर्व हिंदूंना स्त्री-पुरूषांना बसू द्या अशी मागणी बाबासाहेबांनी 100 वर्षांपुर्वी केली होती. ती आजही मान्य झालेली नाही. ती नियुक्ती जातीवर का?
10. जाती/लिंगावर आधारित आरक्षण नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना स्थान मिळाले असते का?
11.आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे याचा अर्थ आयकर भरणारे 3-4 कोटी लोक सोडले तर उरलेल्या 125 कोटी भारतीयांना आरक्षण देणे होय.
12. पैसा/गरिबी/श्रीमंती ही कधीही बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे. वय 18 पर्यंत मुलं अज्ञान [मायनर] मानली जातात. सुमारे 25 वर्षे वयापर्यंत ती शिकत असताना त्यांचे स्वत:चे काहीच उत्पन्न नसते.
त्यांच्या पालकांचे उत्पन्न असते. पण ती मुलं जर वेगळी [स्वतंत्र ] राहात असतील तर तीही गरिबच ठरणार.
उद्या अगदी अंबानी, अदानी, प्रेमजी, बिर्ला, हिंदुजा, गोदरेज, सर्वपक्षीय राजकीय नेते, …. यांची मुलं आम्ही वेगळे राहतो, आमचे उत्पन्न शून्य आहे,
सबब आम्हाला आर्थिक आधारावरील आरक्षण मिळायला हवे असा दावा करतील तर तो
कायद्याच्या परिभाषेत मान्यच करावा लागेल.
13. एका शासकीय पाहणीनुसार देशाच्या 130 कोटी लोकांपैकी 40 कोटी लोक आर्थिकदृष्ट्या इतके सक्षम आहेत की त्यांनी आयकर भरायला पाहिजे.
परंतु त्यातले फक्त 10% म्हणजे सुमारे 4 कोटी लोकच आयकर भरतात. उर्वरित 90% म्हणजे 36 कोटी लोक आयकर चोरतात. त्या देशात आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे ही फसवणूक होय.
14. राजकीय आरक्षण, [ निवडणुकीतले आरक्षण ] आर्थिक आधारावर कसे द्यायचे याचा खुलासा जाणते लोक करतील काय?
15. ओबीसींना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर असते. मात्र पंचायत राज्यातील [ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जि.प. न.प. मनपा ]यातील आरक्षणसाठी क्रिमी लेयर तत्व लावलेले नाही हे किती लोकांना माहित आहे?
16. ओबीसी ठरवताना सामाजिक व शैक्षणिक आधार आणि एकदा ती जात ओबीसी ठरल्यावर त्यातल्या खर्‍या गरजू व होतकरूंना आरक्षण मिळावे म्हणून त्यानंतर क्रिमीलेयरचे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेले आहे.
हा विषय अतिशय ज्वलंत, स्फोटक, वादग्रस्त असल्याने फक्त आर्थिक निकष एव्हढा एकच मुद्दा चर्चेला घेतलेला आहे.
ज्यांना याबाबतचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे आजवरचे निकाल, घटनात्मक तरतुदी यांची माहिती नसेल त्यांनी कृपया ती आधी माहिती करून घ्यावी.
◆ “आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल, 10 वर्षे अपुरी” – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,
आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घालायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. आरक्षण जास्त काळ द्यावे लागेल असे त्यांनी संविधान सभेला बजावले होते. तरिही त्यांचे बहुमतवाल्यांनी ऎकले नाही. परिणामी 10 वर्षांची मुदत आली.
तथापि ही मुदत वाढवण्यासाठी 1960 पासून आजवर सहावेळा घटना दुरूस्त्या कराव्या लागल्या. [ सध्या ही मुदत सत्तर वर्षे असून ती 2020 ला संपेल.]
संविधान सभेचे 90% सदस्य सवर्ण समाजातले होते. त्यातले अनेक सनातनीही होते. घटना परिषदेत काँग्रेस पक्षाचे [ 82%+] प्रचंड बहुमत होते. पक्षश्रेष्ठी वल्लभभाई पटेल 10 वर्षे मुदतीसाठी आग्रही होते.
पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशान्वये काँग्रेस पक्षाने व्हीप काढला. मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले.
लोकशाहीवादी बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची मुदत घालणे भाग पडले.
एरवी जे लोक बाबासाहेबांबद्दल अतिशय तिरस्काराने बोलतात, ज्यांच्या देहबोलीतून बाबासाहेबांबद्दल फक्त नफरत पाझरत असते ते अशावेळी बाबासाहेबांच्या नावाची ढाल पुढे करतात. त्यांच्या नावे पावती फाडतात. “तुमचे बाबासाहेबच म्हणाले होते, आरक्षण दहाच वर्षे ठेवा, निदान त्यांचे तरी ऎका” असा शहाजोगपणाचा सल्ला दिला जातो.
त्यातून धादांत खोटा प्रचार जन्माला येतो. “बाबासाहेबच म्हणाले होते आरक्षण जास्त काळ ठेवले तर अनु. जाती, जमातींचे नुकसान होईल”
सतत रेटून खोटे बोलत माध्यमांनीही ही मिथ जिवंत ठेवलेली आहे.
इथल्या काही बुद्धीजिवींनी त्याला सत्याचा मुलामा देऊन पुन्हापुन्हा हे असत्य लोकांना सांगत, गोबेल्स नितीचा वापर केलेला आहे. या खोट्याचा रेटा एव्हढा मोठा आहे की त्याच्या दबावमुळे आता खुद्द काही आंबेडकरवादीसुद्धा त्याला बळी पडत आहेत.
आता ती एक सामान्य लोकधारणा बनलेली आहे. माध्यमं आणि बुद्धीजिवी वर्ग यांच्यातील “अफवा माफियांनी” पुन्हापुन्हा रेटून खोटे बोलत ती धारणा आजवर पक्की केलेली आहे. लोकमाणसात खोलवर रूजवलेली आहे.
वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे.
आरक्षण तीन प्रकारचे आहे.
घटनेच्या कलम 334 अन्वये फक्त राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे.
घटनेप्रमाणे शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला कोणतीही विशिष्ट वर्षांची मुदत दिलेली नाही.
अर्थात शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण कायम राहणार आहे, असे काहींना वाटते. मला व्यक्तीश: तसे वाटत नाही. अनु.जाती, जमाती, ओबीसी यांना खुल्या जागांमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले की तेही आरक्षण रद्द होईल असे मला वाटते. तुर्तास हा वादाचा मुद्दा आहे असे समजूया.
29 ऑगष्ट 1947 रोजी देशाचे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यांनी व त्यांच्या मसुदा समितीतील सदस्यांनी अहोरात्र खपून अवघ्या पाच महिन्यात सलग 44 बैठका घेतल्या आणि घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला. तो 26 फेब्रूवारी 1948 रोजी भारतीय राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला.
या पहिल्या मसुद्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षाची मुदत घालायला तयार नव्हते.
त्यांना मुलभुत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष वल्लभभाई पटेल यांनी तशी लेखी शिफारस केलेली होती. तरीही बाबासाहेबांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांना दहा वर्षांची मुदत अपुरी वाटत होती.
संविधान सभेत या विषयावर दि. 25 मे 1949 रोजी प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेसचे पंजाबचे सदस्य पंडीत ठाकूरदास भार्गव यांनी राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदत घाला असे बाबासाहेबांना सांगितले. बाबासाहेबांनी आधी तिकडे दुर्लक्ष केले. मग काँग्रेस पक्ष ज्यांच्या मुठीत होता त्या वल्लभभाई पटेलांनी उठून ही सुचना पुन्हा मांडली. पंडीत नेहरूंनाही तिला अनुमोदन देणे भाग पडले.
सदस्यांना पटेल न पटेल याची खात्री नसल्याने पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून काँग्रेस पक्षाने व्हीप [पक्षादेश] काढला.
मतदान झाले. दहा वर्षांच्या बाजूने बहुमत पडले. परिणामी 10 वर्षांची मुदत आली.
लोकशाहीवादी बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची मुदत घालणे भाग पडले.
पुढे 25 ऑगष्ट 1949 रोजी आंध्र प्रदेशातील सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की ” राजकीय आरक्षण 150 वर्षे किंवा देशातील अनु. जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला पोचत नाहीत तोवर राहील अशी दुरूस्ती करावी.”
[ पाहा- CAD, Vol 8, pg 291 ]
त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खुलासा केला की “ I personally was prepared to press for a longer Time…. I think and generous on the part of this House to have given the Scheduled Cates a longer Term with regard to these Reservations. But as I said, it was accepted by the House. ”
व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला.”
[ पाहा- CAD, vol 9, pg. 696/97 ]
ते पुढे असेही म्हणाले की, “जर ह्या दहा वर्षात अनु. जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतुद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे.”
[पाहा- संविधान सभा चर्चा, दि. 25 ऑगस्ट 1949 ]
आणि तेच खरे ठरले.
“राजकीय आरक्षण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवावे लागेल.” असे घटना परिषदेला बजावणार्‍या बाबासाहेबांचे नाव वापरून “अफवा माफिया” त्यांच्या नावावर मुदतीच्या ज्या पावत्या फाडीत आहेत त्या आता तरी बंद होतील का ?
( काहीजण असंही म्हणतात की, बाबासाहेबांनी फक्त राजकीय आरक्षण सुरू केले.. शैक्षणिक अन् नोकरी यामधील आरक्षण नंतर काही राजकारणी मंडळी नी सुरू केले.. सत्य काय आहे?
– डॉ.बाबासाहेब आंबेकरांनी राजकीय आरक्षण 1932 च्या जातीय निवाड्याद्वारे मिळवून दिले. ते 1935 च्या कायद्याने कायम केले. पुढे संविधानातही ते कन्फर्म केले. बाबासाहेब ब्रिटीश सरकारच्या मंत्रीमंडळात [ व्हॉईसरॉयच्या कौन्सिलमध्ये ] मंत्री असताना 1943 साली त्यांनी नोकरी आणि शिक्षणातले आरक्षण सुरू केले होते )
◆ “आरक्षण 50% पेक्षा कमीच हवे “- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
” भारतीय संविधान सभेत 30 नोव्हेंबर 1948 रोजी बोलताना आरक्षण 50% पेक्षा कमीच असले पाहिजे हे सांगताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ―
“The first is that there shall be equality of opportunity for all citizens…
There must at the same time be a provision made for the entry of certain
Communities which have so far been
outside the administration…the administration
which has now for historical reasons- been controlled by one community or a few communities,
That situation should disappear and that the others also must have an
opportunity of getting into the public service…
let me give an illustration,
Supposing, for instance, reservations were made for a community or a collection of communities, the total of which came to something like 70 % of the total posts under the State and only 30 percent are retained as the unresrved.
Could anybody say that the reservation of 30 % as the to general competition would be
Satisfactory from the point of giving effect to the first principal, namely, that there shall
be equality of opportunity?
It cannot be in my judgement.
Therefore the dates to be reserved, if the reservation is to be consistent with sub-clause [1] of article 10,
must be confined to a minority of seats.
It is then only that the first principal could find its place in the Constitution and effective in operation.”
Please See – Constitution Assembly Debates Official Report Lok Sabha Secretariat, New Delhi, fourth reprint,2003, book no 2, Volume no 7, dated 30th Nov.1948, page no 701/702
घटनातज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ही भुमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले पुढील दोन निकाल यावरून हे स्पष्ट होते की… हे फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे व्यक्तीगत मत नसून तोच घटनेचा अर्थ आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने दोनदा शिक्कामोर्तब केलेले आहे.
निकालपत्रात बासाहेबांच्या या मताचा उल्लेखही सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला आहे. बाबासाहेबांच्या या भुमिकेच्या आधारे 100 पैकी 50+ म्हणजे मेजर आणि 50- म्हणजे मायनर हेच स्पष्ट होते.
“Supreme Court of India” (4) Reservation being extreme form of protective measure or affirmative action it should be confined to minority of seats. Even though the Constitution does not lay down any specific bar but the constitutional philosophy being against proportional equality the principal of balancing equility ordains reservation,of any manner, not to exceed 50℅.
इंद्र साहनी [मंडल आयोग] निकालपत्रात 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने आरक्षणाला 50% मर्यादा हवी असा आदेश दिला. तो आता केस लॉ आहे. “पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणं हे ‘ रिव्हर्स डिस्क्रीमिनेशन’ आहे, म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील जनतेवर अन्याय केल्यासारखं आहे. तेव्हा आरक्षण हे पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये – हे खुद्द डॉ.बाबासाहेबांचे शब्द आहेत, जे खूप बोलके आणि सूचक आहेत.
– https://indiankanoon.org/doc/1363234/
● Bench : M Kania, M Venkatachaliah, S R Pandian, . T Ahmadi, K Singh, P Sawant, R Sahai, B J Reddy.
त्याआधी एम.आर.बालाजी केसमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने ही मर्यादा घातली होती. [1963]
एम.आर. बालाजी केसमध्ये [1963 AIR 649, 1962 SCR Supl. (1) 439]
1963 साली सर्वोच्च न्यायालयाने 50% च्या आत आरक्षण ठेवण्याचा आदेश दिला होता. [ a special provision should be less than 50%]
– https://indiankanoon.org/doc/599701/
● Bench : Sinha, Bhuvneshwar P.(Cj), Gajendragadkar, P.B., Wanchoo, K.N., Gupta, K.C. Das, Shah, J.C.
– Supreme Court is not bound by its own rulling. It can rectify it. असंही म्हटलं जातं. अर्थात हाही एक पर्यायच. पण आपलंच रूलिंग फिरवायला सुप्रीम कोर्टाकडे तसं कारण असावं लागतं. शिवाय ते रुलिंगही अंतिम नाहीच.
● दोन उपाय ― संविधान हा कायद्यांचा कायदा असतो.
त्याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालय लावते.
1. सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन करणे, ते स्विकारले गेले नी हायर बेंचने आधीचा निकाल बदलला तर [ असे गोलकनाथ आणि केशवानंद भारती खटल्यात झालेले आहे.]
2. घटना दुरूस्ती करावी लागते.
मात्र तीही घटनेशी सुसंगत आहे की नाही ते ठरवण्याचा, तिचा अर्थ लावण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयालाच आहे.
कुठल्या जातीला आरक्षण द्यावे किंवा मागास ठरवावे, त्यात कोर्टाने कुठलाही हस्तक्षेप केलेला नाही. कोर्टाने लक्ष्मणरेषा आखून दिलेली आहे, ती आरक्षणाच्या टक्केवारीला. एकूण आरक्षणाला पन्नास टक्के ही सीमारेषा ओलांडता येणार नाही, असा त्यातला आशय आहे. मग त्यात धनगर वा मराठा किंवा अन्य कुठल्याही जाती उपजातीचे समाज घातले, तरी कोर्टाला आक्षेप नाही. फ़क्त एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के ओलांडून पुढे जाता कामा नये, ही काळ्या दगडावरची रेघ ठरलेली आहे.
थोडक्यात आरक्षण कोणत्याही जातीला द्यायला कोर्टाचा अडसर नाही. पण त्याची एकूण बेरीज पन्नास टक्के ओलांडून पुढे जाता कामा नये. याचा अर्थ आधी दिलेल्या आरक्षणात काटछाट करून नव्या जातींच्या समावेश त्यात करायला मोकळीक आहे. पण आधीचे लाभार्थी त्याला मान्यता देतील काय? फक्त पाठिंबा देतील, तोच खरा मेलेला पोपट आहे.
◆ महाराष्ट्राने आरक्षणाची 50℅ ची मर्यादा ओलांडली आहे का ?
कर्नाटक, तमीळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, गुजरात या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही आरक्षणाची 50 % ची मर्यादा ओलांडलेली आहे असे वारंवार सांगितले जाते. महाराष्ट्रात 52 % आरक्षण असल्याची माहिती दिली जाते. ही मांडणी अर्धसत्य आहे. महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 [2004 महा. 8 ] या आरक्षण कायद्याप्रमाणे राज्यात 52 % आरक्षण कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना मात्र ते 50 टक्केच राहिल याची खबरदारी घेतली जाते.
परिणामी राज्यात 41% पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना 17% आरक्षण मिळते. ( मराठा समाज ओबीसी समाविष्ट झाला तर लोकसंख्येचा टक्का वाढेल आरक्षणाचा नाही. नाहीतर परत मांडणी करावी लागेल. कुणबी समाज तर ओबीसीतच आहे. कुणबी वगळून उर्वरित मराठा किती टक्के असेल?) अंतिम बेरीज 13 अनु.जाती, + 07 अनु.जमाती, +17 ओबीसी, +02 एस.बी. सी. +11% एन.टी.डि.एन. टी. [अ.ब.क.ड.] = 50% येते.
आणि 50% ची मर्यादा पाळली गेल्याने कोणी न्यायालयात जात नाही. या कायद्याला आव्हान दिले जात नसल्याने कागदावर 52% आरक्षणाचा कायदा राहतो, आणि तसा प्रचारही करता येतो.
◆ तमिळनाडू 69% आरक्षण पॅटर्न समजून घ्या
आरक्षणाची चर्चा करताना अनेकजण नेहमी तमिळनाडू पॅटर्नचा उल्लेख करतात. काय आहे हा पॅटर्न ते आपण सविस्तर पाहूयात. त्यासाठी आपल्याला या राज्याचा दिडशे वर्षांचा इतिहास पाहावा लागतो.
1. तमिळनाडू राज्यात आज 69% आरक्षण आहे. अनुसुचित जाती, 18%, अनु. जमाती 01%, ओबीसी 30% आणि एमबीसी 20% = 69% हे आरक्षण 1989 पासूनचे आहे.
2. ” मद्रास राज्यातील ब्राह्मणेतर हिंदू आणि मुस्लीम यांना राजकीय सत्तेमध्ये स्थान मिळालेले नाही.” अशी ब्रिटीश राजवटीतील 1871 सालच्या मद्रासच्या पहिल्या जनगणना अहवालात नोंद सापडते.
3. 1881 च्या मद्रासच्या दुसर्‍या जनगणना अहवालात या मागास घटकांसाठी सरकारने विशेष योजना आखण्याची गरज असल्याची शिफारस करण्यात आली.
4. 1882 मध्ये या मागास घटकांच्या शिक्षणासाठी खास व्यवस्था करावी अशीही शिफारस करण्यात आली.
5. 1885 साली त्यानुसार या घटकांच्या शिक्षणासाठी ब्रिटीश सरकारकडून विशेष अर्थसहाय्य पुरविण्यात आले.
6. 1893 साली मद्रास सरकारने मागासलेल्या 49 जातींच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना राबवायला सुरूवात केली.
7. 1918 साली म्हैसूरच्या वडार [ ओडीयार ] राजांनी राज्यातील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची पहिल्यांदा तरतूद केली. 1925 मध्ये रामस्वामी पेरियार [जन्म 17 सप्टे. 1879 -मृत्यू, 24 डिसें. 1974] यांनी “सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट” सुरू केली. अण्णा दुराई, करूणानिधी यांनी ही चळवळ मजबूत केली.
8. मद्रास सरकारने 1927 साली शासकीय नोकर भरतीमध्ये मागासांसाठी सुमारे 90% आरक्षणाची व्यवस्था केली.
9. 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय राज्यघटना लागू झाली. त्यानुसार मद्रास राज्यात आरक्षणाची घटनात्मक सोय उपलब्ध करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात तरतूद केल्याप्रमाणे अनु. जाती. व अनु. जमाती यांना आरक्षण मिळू लागले.
10. आरक्षण विरोधातील पहिली केस मद्रासमध्ये दाखल झाली. [ चंपाकम दोराय राजन ] म्हणून मे 1951 मध्ये या राखीव जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पहिली घटना दुरूस्ती करण्यात आली. पहिली घटना दुरूस्ती आरक्षणासाठी आणि [मद्रास सरकारच्या] तमिळनाडूच्या आग्रहावरून झाली.
11. लगेच 1951 साली अनु.जाती/जमातींसाठी 16% आणि ओबीसींसाठी 25% अशी आरक्षणात वाढ करण्यात आली. [ एकुण आरक्षण 41%]
12. 1980 मध्ये ओबीसी आरक्षण 25% वरून 31% केले गेले.
13. 1989 मध्ये तमिळनाडू सरकारने पंचवीस हजार [ 25000] शासकीय कर्मचार्‍यांना राज्याच्या जनगणनेचे काम दिले. त्यांनी प्रत्येक नागरिकाची जातीनिहाय मोजदाद केली. या खानेसुमारीनुसार तमिळनाडूत आदिवासी 1% आहेत. अनुसुचित जमातींचे नागरिक 18% आहेत. तर [ सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाची ] ओबीसींची लोकसंख्या 68% असल्याचे दिसून आले.
तमिळनाडू त प्रगत जातींच्या नागरिकांची संख्या तेरा टक्के आहे असे सिद्ध झाले.
या लोकसंख्येच्या आधारावर सरकारने ओबीसी आरक्षण वाढवले. 1989 मध्ये ओबीसी आरक्षण 50% केले गेले.
13 ऑगष्ट 1990 रोजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी केंद्रीय पातळीवर ओबीसींसाठी मंडल आयोग लागू केला. तमीळनाडूमध्ये ते आरक्षण आधीच दिलेले होते.
14. 16 नोव्हेंबर 1992 ला मंडल आयोगाच्या [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार] निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने एकुण आरक्षण 50% पेक्षा कमी असावे असा आदेश दिला.
15. 1992 मध्ये तमीळनाडू सरकारने ओबीसी आरक्षित गटाचे विभाजन करून ओबीसींसाठी 30% आणि त्यातील एमबीसींसाठी 20% आरक्षण अशी तरतूद केली.
16. 1994 मध्ये हा आरक्षण कायदा, घटना दुरूस्ती करून घटनेच्या नवव्या सुचीत घालण्यात आला. नवव्या सुचीतील कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. नवव्या अनुसूचीमध्ये आजवर एकुण 284 कायदे समाविष्ट केलेले आहेत.
[पाहा, भारतीय संविधान, भारत सरकार करिता, शासन मुद्रण व लेखनसामग्री विभाग, महाराष्ट्र राज्य, सातवी आवृत्ती, 2014, पृ. 224 ते 236]
त्यामुळे या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नव्हती.
आता तेही न्यायप्रविष्ट बनलेले आहेत.
17. सर्वोच्च न्यायालयाचे 29 वे सरन्यायाधीश न्या. आदर्श सेन आनंद यांनी नववी सुचीही न्यायालय तपासू शकते असा निकाल दिला. आक्टो. 1998 ते आक्टो. 2001 ते या पदावर होते.
18. तमीळनाडू राज्यात मागासवर्गीयांची एकुण लोकसंख्या 87% आहे तर प्रगत जातींची लोकसंख्या 13% आहे.
यास्तव 87% मागासवर्गीय नागरिकांना 69% आरक्षण असा त्या सरकारचा दावा आहे.
19. 69% आरक्षणाचा तमिळनाडू पॅटर्न 2006 मध्ये न्यायप्रविष्ठ बनला. गेली 11 वर्षे 69% आरक्षणाच्या ह्या up तमीळनाडू रिझर्व्हेशन पॅटर्नबाबत सर्वोच्च न्यायलयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या घटनापिठापुढे [बेंचपुढे] सुनावणी चालू आहे.
20. तमिळनाडू राज्यातील 69% आरक्षण हे मंडल आयोगाच्या आधीचे आहे. त्याला घटनेच्या नवव्या सुचीचे संरक्षण आहे.
आणि तरिही ही बाब सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायाधिशांच्या घटना पिठासमोर सुनावणीला असल्याने ही टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालय कायम ठेवणार की 50% पर्यंत कमी करणार ते सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरच कळू शकेल.
21. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मारली जाते, राज्याची प्रगती खुंटते हे सगळे आरोप तमीळनाडूने आजवर खोटे ठरवलेले आहेत.
सविस्तर संदर्भासहीत स्पष्टीकरण-
युक्तीवाद करताना आरक्षणाच्या आंदोलनाचे नेते ठामपणे तमिळनाडूचे उदाहरण पुढे करत असतात. तमिळनाडू भारतातलेच एक राज्य आहे आणि तिथे ५० टक्केपेक्षा अधिक राखीव जागा होऊ शकल्या. तर इतर राज्यात तशी व्यवस्था कशाला होऊ शकत नाही? त्याचे एक कायदेशीर कारण म्हणजे एक सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण पन्नास टक्केहून अधिक होता कामा नये, असा दंडक घालून दिला आहे. अर्थात तसा दंडक घालण्यापुर्वी तमिळनाडूने ती मर्यादा ओलांडलेली असल्याने तिथे तो तिढा सुटून गेलेला आहे. पण त्याचेच अनुकरण अन्य राज्यात होऊ लागल्यावर सुप्रिम कोर्टात त्याला आव्हान दिले गेले आणि नंतरच ही निम्मे जागांहून अधिक आरक्षण होता कामा नये, ही अट आली. तमिळनाडू त्यातून सुटला, कारण जयललितांंनी ते पाऊल खुप आधी उचलले. ( तेव्हा कोण मुख्यमंत्री होते ― त्यांची दूर दृष्टी कमी पडली वाटत कारण शेजारचा मुख्यमंत्री आरक्षणावर धावपळ करतोय हे समजलं नाही का ? त्यापेक्षा प्रत्येक राजकारणी म्हणजे सत्ताधीश वा सत्तेकडे आशाळभूत नजर लावून बसलेला विरोधी पक्षीय, मागणी नाकारण्य़ाची हिंमत कशी करणार? त्यापेक्षा असे राजकारणी शाब्दिक कसरती सुरू करतात. आडोसे आडवळणे शोधून, सत्याचा अपलाप करण्यातून आपला मार्ग शोधत असतात.) त्यात सुप्रिम कोर्टाने अडथळा आणू नये म्हणून त्याचा संमत केलेला कायदा नवव्या परिशिष्टामध्ये सामील करून टाकला.
नववे परिशिष्ट माहिती
थोडक्यात आज मराठा वा कालचे गुज्जर, जाट वा पाटीदारांचे आरक्षण, त्या नवव्या परिशिष्टामुळे अडकून पडलेले आहे. जयललितांप्रमाणे इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आपापल्या आरक्षणाचे निर्णय नवव्या परिशिष्टात टाकता आले असते, तर सुप्रिम कोर्टाला किंवा कुठल्या हायकोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करता आला नसता. महाराष्ट्राचा त्या विषयीचा अध्यादेश अवैध ठरला आहे आणि तीच इतर राज्यातील आरक्षण विषयक कायदे व अध्यादेशांची स्थिती झालेली आहे. त्यासाठी म्हणूनच नववे परिशिष्ट समजून घ्यावे लागेल. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि देशाचा कारभार हाकण्यासाठी जी राज्यघटना बनवण्यात आली, त्यात अनेक तरतुदी आहेत. त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचेही अधिकार संसदेला मिळलेले आहेत. पण ते अधिकार वापरण्याचा अतिरेक झाला आणि सुप्रिम कोर्टाला सरकार व कायदेमंडळाच्या अधिकाराला लगाम लावण्याची वेळ आली.
भारतीय घटनेने नागरिकांना जी स्वातंत्र्ये दिलेली आहेत, त्याचा अंमल करताना वा त्यांचा वापर करताना, इतर कायदे वा घटनेचीच कलमे आडवी येऊ लागली. त्यातून मग सुप्रिम कोर्टात दाद मागण्याची प्रक्रीया सुरू झाली. शेतीच्या जमिनीची मालकी वा सामाजिक न्यायासाठी सरकारने केलेल्या पुनर्वाटपाला न्यायालयात आव्हान मिळू लागले आणि त्यातून सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रीयेत बाधा येऊ लागली. त्यावरचा उपाय म्हणून मग सामाजिक न्यायाच्या कायद्यांना संरक्षण देताना काही ठराविक कायदे न्यायालयीन छाननीच्या अखत्यारीतून बाहेर काढण्याची तरतुद राज्यघटनेतच करण्यात आली. त्यालाच नववे परिशिष्ट म्हणतात. म्हणजे काही सामाजिक न्याय वा समतेला चालना देणारे कायदे, मुलभूत अधिकाराला धक्का लावणारे ठरू लागले. तेव्हा सामाजिक न्यायाला प्राधान्य देण्यासाठी न्यायालयीन छाननीतून त्यांना संरक्षण देण्यात आले. त्यासाठी असे कायदे नवव्या परिशिष्टात टाकायचा मार्ग खुला झाला. एखादा कायदा परिशिष्टात टाकला, मग अन्य कलमे वा कायद्याचा आधार घेऊन त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला आव्हान देण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला. थोडक्यात असा नवव्या परिशिष्टात कायदा टाकला, मग त्याची कायदेशीर वा घटनात्मक वैधता तपासणीची मोकळीक न्यायालयांना उरली नाही. १९७३ सालात केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला व म्हणूनच ते वर्ष ही अशा नवव्या परिशिष्टासाठी मुदतीचे वर्ष ठरवले गेले. त्यापुर्वीच्या कायद्यांना त्यामुळे आव्हान देण्याचा मार्ग बंद झाला. पण वेळोवेळी अशा विविध कायद्यांना आव्हान मिळत राहिले आणि त्यालाच बगल देण्यासाठी जयललितांनी ६९ टक्के आरक्षणाचा कायदाही नवव्या परिशिष्टात टाकून घेतला. थोडक्यात कोर्टाच्या तावडीतून सुटण्यासाठी राजकीय पक्ष व सरकारांनी नववे परिशिष्ट मुक्तपणे वापरण्याचा सपाटाच लावला.
मुळात सामाजिक न्याय वा समतेच्या अंमलासाठी आलेले नववे परिशिष्ट, असे न्यायालयीन छाननीला रोखण्यासाठी मोकाट वापरले जाऊ लागले. तेव्हा सुप्रिम कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करायची वेळ आली. स्व. इंदिरा गांधी यांची 1975 सालात रद्द झालेली निवड व अन्य काही खटल्यातून काही घटनात्मक निर्णय आलेले आहेत. त्यानुसार संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्यात आलेल्या आहेत. केशवानंद भारती निकालानंतर संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारालाही मर्यादा आल्या. घटनेत दुरूस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला असला, तरी राज्यघटनेच्या मूळ आत्माला म्हणजे संरचनेला बाधा आणणारा कुठलाही बदल करता येणार नाही. अशी ती मर्यादा आणली आहे. घटनेच्या अमुक एका कलमाला बाधा आणणेही त्याच स्वरूपात मोडते, म्हणूनच पुढल्या काळात संसद व कायदे मंडळांवर अनेक नियंत्रणे येत गेली. आरक्षणाचा विषय त्याच जंजाळात फ़सलेला आहे. जयललितांच्या पावलावर पाऊल टाकून अनेक राज्ये आरक्षणाचा टक्का वाढवून पन्नासपेक्षा अधिक टक्के आरक्षण करू लागली आणि त्याला न्यायालयीन आव्हान उभे राहिले. सहाजिकच इतरांनीही नवव्या परिशिष्टाची पळवाट शोधण्याचा उपाय हाताळून बघितला. म्हणून तर नवव्या परिशिष्टाचा विषय सुप्रिम कोर्टात आला. 2007 सालात असाच विषय आला आणि सुप्रिम कोर्टाने असल्या आरक्षणाच्या राजकारणाला चाप लावला. आधी आरक्षण पन्नास टक्केच्या पुढे जाऊ नये असा पायबंद सुप्रिम कोर्टाने घातलेला होता. मुळातच अनुसुचीत जाती व जमातींसाठी आरंभापासून साडेबावीस टक्के आरक्षण होते. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीने त्यात 27 टक्के भर घातली आणि ते साडे एकोणपन्नास टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. उरलेल्या साडेपन्नास टक्के खुल्या जागांचा आणखी नवा लचका तोडला जाऊ नये, असा निर्बंध आलेला होता. त्यासाठीच जयललितांनी पळवाट काढलेली होती.
पण 50% ओलांडण्याच्या त्या निर्णयाचा सरसकट वापर सुरू झाला आणि तीच पळवाट वापरली जाऊ लागली तेव्हा सुप्रिम कोर्टाने रुद्रावतार धारण केला. 2007 सालात अशाच एका प्रकरणात 50 टक्केहून अधिक आरक्षणाचा बचाव मांडताना कुणा वकीलाने नवव्या परिशिष्टाचा आडोसा घेतला आणि सुप्रिम कोर्टाने त्याला चाप लावला. निवडून आलेल्या सरकारला मनमानी करायची मुभा नसते. तसे करायला गेल्यास मग नवव्या परिशिष्टाच्या कवचकुंडलाचाही फ़ेरविचार करावा लागेल. त्यात 1973 नंतर समाविष्ट करण्यात आलेल्या दोनशेहून अधिक कायद्यांचीही छाननी नव्याने करण्याची वेळ येईल, अशा भाषेत कान उपटले गेल्यावर अक्कल ठिकाणावर आली. वकीलाने आपले शब्द मागे घेतले आणि तामिळनाडू वगळता अन्य कुठल्या राज्याला पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे शक्य झालेले नाही. सर्व सरकारे व राजकीय पक्षांना त्याची भीती आहे. एकदा नववे परिशिष्ट न्यायालयीन छाननीच्या अखत्यारीत आले, तर अनेक राजकीय लाभाचे कायदेही कोर्टाच्या कचाट्यात सापडण्याचा धोका आहे. किंबहूना 2007 च्या त्या निकालामुळे तसा धोका निर्माण झालेला आहे. म्हणूनच तामिळनाडूचा तोही कायदा तशी छाननी होईपर्यंतच सुखरूप आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यापुढेही कोणी तामिळनाडूतले आरक्षण अधिक कशाला चालू आहे असा प्रश्न उपस्थित केला, तर नवव्या परिशिष्टाचीच छाननी सुरू होऊ शकते आणि इतर कुठल्या राज्याला लाभ मिळणे बाजूला पडून, तामिळनाडूत असलेले अधिकचे आरक्षणही धोक्यात येऊ शकते. किंबहुना त्याच्याही पुढे जाऊन नवव्या परिशिष्टार 1973 नंतर समविष्ट करण्यात आलेले अनेक कायदेही न्यायालयीन छाननीच्या तावडीत सापडू शकतात. म्हणूनच कुठला ही पक्ष वा सरकार कोर्टाची खप्पा मर्जी स्विकारायला राजी नाही.
मराठा आरक्षणाचा विषय जसा हायकोर्टात खोळंबला आहे, तसाच अनेक राज्यांचे निर्णय खोळंबलेले आहेत आणि त्यापैकी कोणालाही नवव्या परिशिष्टाला झुगारून पुढे जाण्याची हिंमत नाही. 2007 सालात घटनापीठाने जो इशारा दिला आहे, तो झुगारणे म्हणजे आरक्षण मिळवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या दोनशेहून अधिक अन्य कायद्यांना नवव्या परिशिष्टाच्या संरक्षणातून बाहेर काढायची हिंमत दाखवणे आहे. तसे करायचे म्हणजे नवव्या परिशिष्टाचे कवचकुंडल तोडून टाकण्यासारखेच आहे. पण तशी हिंमत कुठल्याही राज्यकर्त्यामध्ये नाही, की राजकीय नेत्यामध्ये नाही. कारण त्यामुळे अनेक असे सामाजिक न्यायाच्या नावाने खपून गेलेले कायदेही छाननी वा चाचणीच्या फ़ेर्‍यात आणले जऊ शकतात. फ़ार कशाला तामिळनाडूचाही 69 टक्के आरक्षणाचा कायदा गोत्यात आणला जाऊ शकते. कारण 2007 सालात कोर्टाने दिलेला इशाराही स्पष्ट शब्दातला आहे. नवव्या परिशिष्टाचा बचाव करताना सरकारी वकीलांनी सामाजिक न्यायासाठीच्या कायद्यांना तपासून वा त्यांची छाननी करून ते रद्द करण्यास आव्हान दिलेले होते. तर त्याचा निवाडा देताना घटनापीठाने म्हटले होते, कुठल्याही सरकारी निर्णयाला न्यायालयीत तपासणीतून अभय देणे घटनेच्या अन्य तरतुदींशी जुळणारे नाही. कारण त्यातून घटनेच्या मूलभूत संरचनेला धक्का लागत असतो. सामाजिक न्याय ही घटनेतील तरतुद असली, तरी इतरही अधिकार घटनेचेच अविभाज्य अंग आहेत. सहाजिकच नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकला, म्हणजे त्याला अभय मिळाले असे होत नाही. त्याची घटनात्मकता तपासण्याचे अधिकार शिल्लक रहातात. याचा अर्थ असा, की सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली कायदेमंडळ वा सरकारे वाटेल तशी मनमानी करू शकत नाहीत. आणि तसे करायला गेल्यास, मग नवव्या परिशिष्टाचीही काटेकोर छाननी करावी लागेल.
थोडक्यात बोम्मई खटल्याने केंद्र सरकारच्या काही अधिकारांना लगाम लावला, तशीच ही स्थिती आहे. कुठल्याही राज्य सरकारला विधानसभेला बरखास्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारपाशी होता. राज्यपालांचा अहवाल मागवायचा आणि लोकांनी निवडून दिलेले बहूमताचे सरकार केंद्रातील सत्ताधार्‍यांनी बरखास्त करायचे; असा अतिरेक खुप झालेला होता. पण त्याला कोणी फ़ारसे आव्हान दिलेले नव्हते. बोम्मई सरकार असेच बरखास्त झाले आणि विधानसभाही बरखास्त करण्यात आली. तेव्हा कर्नाटकच्या या मुख्यमंत्र्याने त्याच्या घटनात्मकतेला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले. त्याचा निकाल येईपर्यंत त्या राज्यात निवडणूका होऊन नवे सरकारही आले होते. पण तो निकाल आला आणि केंद्राच्या अधिकारावर मर्यादा आल्या. अशा रितीने घटनेच्या 356 कलमानुसार राज्यातील सरकार विधानसभा बरखास्त केल्यास त्याला संसदेची सहा महिन्यात संमती मिळवण्याची अट घातली गेली. परिणाम असा झाला, की आता केंद्रातील कुठल्याही पक्षाच्या सत्ताधार्‍याला 356 कलमाचा वापर करून राज्यातील अन्य पक्षाच्या सरकारांना डळमळीत करता येत नाही. काहीशी तशीच अवस्था 2007 च्या घटनापीठाच्या निकालाने केलेली आहे. राजकीय हेतूने काही कायदा करायचा आणि तो नवव्या परिशिष्टात टाकून मनमानी करायची सुविधा काढून घेतली गेली आहे. अन्यथा मराठा, गुज्जर, जाट वा पाटीदार आंदोलनाचा भडका उडाल्यावरही त्यात विलंब होऊ शकला नसता. पन्नास टक्क्यात नव्या समाज घटकांना कसे कोंबायचे, ही प्रत्येक राज्य सरकारसाठी समस्या झाली आहे. पण त्यावर कोणी तोंड उघडत नाहीत. कोर्टात घोंगडे अडकले म्हणून सांगितले जाते. आरक्षण देऊ म्हणून आश्वासने दिली जातात. पण नवव्या परिशिष्टाचे दुखणे कोणी उघडपणे बोलून दाखवायला राजी नाही. कारण ते सत्य समजावणे अवघड आहे. त्यापेक्षा खोटी आश्वासने व उत्तर देणे सोपे काम आहे ना?
एक संवाद नेहमी दूरदृष्टी म्हणून सांगितला जातोय ―
“आरक्षण घेयला आम्ही काय दलित आहोत का ?”
आणि तेव्हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हंटले होते –
“जेव्हा तुम्ही आरक्षणासाठी रस्त्यावर याला तेव्हा मी नसेल ”
ती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकराची दूरदृष्टी, मोठेपण दाखवणारी गोष्ट सांगितली जाते पण आज ते नाहीत आपल्यात ; पण त्यांना मानणारे अनुयायी आहेत ना? मग ती ही राहिलेली इच्छादलित समाज पूर्ण करणार का ? आपल्या ताटातील कोरभर भाकर देऊन : नाही ना ? मग हा सहानुभूती पुर्वक चूक दाखवून देण्याचा प्रयत्न का ?
◆ दोन युक्तिवाद –
प्रथम मराठ्यांचा हा लढा आजचा नसून 38 वर्षांपासूनचा आहे. केंद्रीय स्तरावर आरक्षण देणारा ओबीसी आयोग आला. ज्यात ज्याला आरक्षण हवं असेल, त्यानं आयोगाकडे अर्ज करायचा. मराठा आरक्षणासाठी विविध संघटना 1997 पासून अर्ज करत होत्या. त्यात प्रामुख्याने मराठा समाजाचा समावेश कुणबी गटात करावा. अशी मागणी होती. ‘ अंडरस्टॅटिकल कमिशन भाग क्र. 12’ मधील नोंदीनुसार ‘Shivaji was Kunachi ‘असा उल्लेख आहे. तसंच ‘Maratha and Kunachi forms same Cates’ शब्दांत नमूद करण्यात आलं आहे. जर आपण जातिविवाहसंस्थेचा अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की, ज्या जाती- जातींमध्ये सहज विवाह होतात. त्यांची जात असते. म्हणजे कुणबी व मराठा एक आहेत असं म्हणता येत. इतिहासाचा धांडोळा घेतला असता ‘मराठा’ या शब्दाचा उल्लेख सातव्या शतकापासून झाल्याचं आपल्याला दिसतं. ‘महाराष्ट्रात राहणारे व मराठी बोलणारे’ म्हणजे ‘मराठा’ असा अर्थ निघतो. तसंच मराठा ही जात नसून ‘संवर्ग’ आहे. पूर्वी व्यवसायावरून जाती तयार झाल्या होत्या. उदाहरणार्थ, एस.सी व एस.टी. हे संवर्ग अनुक्रमे शूद्र व आदिवासींना लागू करण्यात आले आहेत. तसंच, ओबीसी संवर्गात लोहार, सुतार, कुंभार, शिंपी या व्यवसायानुरूप तयार झाल्या.
जून 2004 रोजी न्या. खत्री आयोग कडे दिलेल्या आवेदनाच्या पाठपुराव्यानं कुणबी या 83 व्या जातीचा व त्यात उपजाती म्हणून ‘कुणबी-मराठा’, ‘मराठा- कुणबी‘ व ‘लेवा-पाटील‘ यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र लोकांकडे असलेल्या नोंदी या एकतर ‘कुणबी’ किंवा ‘मराठा’ अशा असून एकत्रित ‘कुणबी-मराठा’ किंवा ‘मराठा-कुणबी’ अशा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ‘कुणबी-मराठा’ किंवा ‘मराठा-कुणबी’ अशा नोंदीच्या प्रमाणपत्राची मागणी केल्यास ती मिळत नाही. पूर्वी ( इसवी सन 1881 ते 1909 ) या नोंदी ‘कुणबी’ अशा केलेल्या होत्या. तर स्वतंत्रलढ्यात या समाजाला ‘मराठा’ म्हणजे लढवय्ये म्हटलं गेलं होतं. म्हणजे ‘कुणबी’ ते ‘मराठा’ हे रूपांतर अस्मितेशी जोडलेलं आहे. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. ( माझ्या आईशी यामुद्यांवर चर्चा केली तर तिने स्पष्टपणे सांगितले की, जेव्हा तो शेतात काम करतो तेव्हा तो ‘कुणबी’ पण जेव्हा स्वराज्य रक्षणासाठी हातात शस्त्र घेतो तेव्हा तो ‘मराठा’ होतो.) सध्या महाराष्ट्रात ओबीसींना 19% आरक्षण मिळतं. तथापि, मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण देण्यास ओबीसींचा विरोध आहे. जो नैसर्गिक आहे. कारण ओबीसींनाच लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी आरक्षण मिळतं आहे.
दुसरा मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्याधीशांनी जे सांगितले आहे ते मी इथे सांगू इच्छिते ―
It might happened in a faite, flunck and remote areas population inhabiting those area might on account there been out of main stream of national life and view of condition peculiar to way. Some relaxations instrict to may become imparative.
आता मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने हा निकष पूर्ण होत नाही. म्हणजेच मराठ्यांना Social Handicapped दाखवावं लागेल ! सोशल हॅन्डीकँप्ड असणं म्हणजे शेड्युल्ड कास्ट – ( जी माणस ढोरं हकायचे, मातंग समाज्यातील लोक गावकुसाबाहेर हलकी हे वाद्य वाजवण्याचं काम करायचे ते..) हे असं वेगवेगळं सामाजिक अपंगत्व आहे. आता मराठ्यांच्या संदर्भात अस अपंगत्व मागास आयोगासमोर मांडण्यात अडचणी आहे. म्हणजे दुष्यस्वरूपात तसं अपंगत्व मराठ्यांमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे प्राथमिकदृष्ट्या मराठा समाजाला भारतीय संविधनाच्या चौकटीत असं नमूद केलंय, की मराठा समाज्यातील जो कुणबी आहे त्याला आधीच आरक्षण मिळालेलं आहे. आरक्षण हे जातीनिहाय नाही तर वर्गनिहाय आहे हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. मराठ्यांमधील सोशल हॅन्डीकँप्ड वर्गात कुणबी आले. कुणबी मातीत काम करतो त्यामुळे त्यांचा एक वर्ग झाला. आता त्या वर्गात आम्हाला जायचंय किंवा आम्ही कुणबीच आहोत हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. पण तो मागासवर्गीय आयोगाकडे सिद्ध करावा लागेल हेच सत्य आहे.
◆ आरक्षणाची सध्याची परिस्थिती आणि कोणते मार्ग उपलब्ध आहेत ?
घटनेतील कलम 15 (4) हे शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी असलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदी सांगणारे असून, अशा संस्थांमध्ये ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास’ घटकांनाच केवळ शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळावे, असे म्हटले आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारे कलम 16 (4) मात्र या आरक्षणाचा विस्तार या प्रवर्गाच्या पालिकडे करते आणि नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेल्या ‘कोणत्याही मागास प्रवर्गां’पर्यन्त आरक्षणाचा लाभ पोहोचवावा, असे सांगते. एखाद्या जातीला समावेश मागास प्रवर्गात करताना घटनेतील या तरतुदींचाही बारकाईने विचार करायला हवा. या तरतुदीनुसार, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेला ‘ आर्थिकदृष्ट्या मागास समाज’च फक्त आरक्षणास पात्र ठरतो. अर्थात, अनेक न्यायालयीन निवड्यांतून असे दिसून येते, की त्यांनी कलम 16 (4) मधील ‘मागास प्रवर्गां’ची व्याख्या कलम 15 (4) मध्ये दिलेल्या मागास प्रवर्गांपुरती मर्यादित केली आहे. कलम 16 (4) ची स्पष्ट परिभाषा करताना असे करणे उचित ठरत नाही. त्यामुळे कलम 16 (4) चा सर्वंकष अर्थ लावताना आपल्याला त्यात आर्थिक आणि सामाजिक अशा सर्वच प्रकारच्या मागास प्रवर्गाचा समावेश करावा लागेल. अशा प्रकारे अर्थ लावला गेल्यास मराठा, जाट आणि पाटीदार हे समूदाय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळण्यास पात्र ठरतील; अर्थात सध्या त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे स्पष्ट झाले तरच ! असे आरक्षण देण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची गरज भासणार नाही. राज्य सरकार एखाद्या विधेयकाव्दारे वा आदेशानुसार आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करू शकेल व योग्य कोटाही ठरवू शकेल. अर्थातच, असा प्रवर्ग निर्माण करताना, ज्या समुदायांना समावेश इतर मागास प्रवर्गात करण्यात आला आहे. त्यांना या प्रवर्गातील दूर ठेवले जाईल, अशी काळजी घेणे आवश्यक आहे.
अर्थात शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आरक्षण देताना कलम 15 (4) अन्वेय सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाना या बाबतीत आरक्षण देता नाही. अशा समाजघटकांना नव्याने आरक्षण द्यावयाचे झाल्यास कलम 15 (4) मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक ठरेल आणि अशा समाजघटकांचा स्वतंत्र संवर्ग त्यात सामाविष्ट करावा लागेल. या ठिकाणी असा प्रश्न निर्माण होतो की सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी इच्छुक असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याइतक्या जागा संबंधित राज्य सरकारे का निर्माण करत नाहीत ? असे करणे शक्य आहे आणि ते केल्यास कोणत्याही संवर्गाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आरक्षणाची मुळात गरजच उरणार नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी सध्या जी आंदोलने पाहायला मिळतात ती वस्तुतः शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चामुळे उदभवलेली आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच वसतिगृह, पुस्तके आदी सुविधा नि:शुल्क होतात. अशाच सुविधा आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिल्या गेल्यास अशी आंदोलने होणारच नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि अन्य सुविधा निःशुल्क देणे सर्व राज्य सरकारांना शक्य आहे. त्यासाठी Tax ही वसूल करता येऊ शकतात. ( सवलती म्हणजे आरक्षण नाही. सवलती अरक्षणापेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत ) मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी केलेली गुंतवणूक प्रगतीच्या दिशेने नेते. हे विसरता कामा नये.
____________________________________________
नसता तर या देशाचे
अभद्र लांच्छन टळले नसते
क्रोधातून जो द्वेष जन्मतो
तांडव त्याचे शमले नसते..
घाव खोलवर गेलेले हे
भरतील काही शतकांनंतर
असा मार्ग तू दिला, चालता
टोकांमधले मिटेल अंतर..
दुखरे व्रण हे पिढ्या पिढ्यांचे
जरा घासता,मने धुमसतील
प्रतिक्रियेच्या मुठी नव्हे तर
प्रगल्भता हे अंतिम उत्तर..
उतरंडीचे कोसळूनी थर
जाती-अंत हा ध्यास बनू दे
तुला आठवून संघर्षातही
सम्यकतेचे भान येऊ दे ..
– जयंत कुलकर्णी
_____________________________________________
◆ “संविधानाने आरक्षण आणले, संविधान हा सवर्णांवर अन्याय आहे” – बाबासाहेब आंबेडकरांचा द्वेष करणारी एक सवर्ण मानसिकता अस्तित्त्वात आहे. सोशल मिडियावरही अत्यंत असभ्य भाषेत व्यक्त होणारी ही मानसिकता, सध्याच्या सवर्ण-आंदोलनांच्या काळात, बळावलेली दिसते. एकीकडे घटनेच्या चौकटीत असल्याचा दावा आरक्षण मागायचं, आणि नाही मिळालं तर मग घटनाच नको आम्हाला, असा झुंडवादी पवित्र घ्यायचा हे या मानसिकतेचे लक्षण आहे. इथे बराच घोळ आणि खोटेपणा आहे. सध्याचे दिसणारे आरक्षणाचे स्वरूप हे जास्त करून नव्वदच्या दशकातील मंडल आयोगाचे फलित आहे. संविधान निर्माण झाले त्या काळात आरक्षण ही खरंच गरज होती. त्याविना सामाजिक अस्पृश्यांना एक प्रकारे पारतंत्र्यातच राहावे लागले असते. त्यानंतरच्या काळात, राजकीय फायद्यासाठी आरक्षणाचा ‘लॉलीपॉप’ म्हणून वापर झाला, यात आंबेडकरांचा काय दोष ? हा म्हणजे एखादा रुग्ण मात्रेच्या एका चमच्याऐवजी द्राक्षासवाची अख्खी बाटली प्याला, त्यामुळे झिंगला आणि दोष मात्र औषध देणाऱ्या वैद्याला; अशातला प्रकार झाला !!! आरक्षण हा सूड नव्हे, तो एक उपाय आहे. किंबहुना ‘होता’ ! याची सविस्तर आणि सखोल चर्चा या आरक्षण – एक शोधनिबंध मध्ये केली आहे. त्यामुळे संविधान हे सवर्णांच्या विरोधातील षड्यंत्र मुळीच नाही. उलटपक्षी भारताला यादवीपासून वाचवण्यात संविधानाचा (आणि आंबेडकरांचाही) मोठा वाटा मात्र नक्की आहे !
◆ समारोप
आतापर्यंत आरक्षणाच्या संकल्पनेबद्दल माहिती देण्याचा आणि भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आरक्षणाचा विधायक हेतू आणि त्याचे कारक महत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सध्याच्या मराठा आंदोलन आणि एकूणच भारतातील सवर्ण समाजाच्या आरक्षणाच्या पेचावर पुढे सविस्तर चर्चा केली आहे … आतापर्यंत आपण सध्याच्या मराठा आंदोलनाच्या मागण्या समजून घेतल्या; तसेच आरक्षण या संकल्पनेविषयीचे भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता आपण समस्येचे विश्लेषण, उपायांच्या शक्यता आणि एकंदर समस्येचे परिणाम यांचा विचार करणार आहोत…
सध्या सवर्णांचा आरक्षण विरोधी उद्रेक किंवा ‘आम्हालाही आरक्षण हवे’ ही भावना रस्त्यावरच्या मोर्च्यातून व्यक्त होत आहे. सध्याचे मराठा आंदोलन हे या उद्रेकाचे सर्वात शिस्तबद्ध, परिणामकारक आणि गंभीर स्वरूप आहे. हा उद्रेक काही एका वर्षात निर्माण झालेला नाही. आरक्षण लागू झाल्यापासून आणि त्याला इतकी वर्षे लोटल्यावर आरक्षण व्यवस्थेबद्दल एक प्रकारची Anti- Incumbency सवर्ण वर्गात तयार झालेली आहे. आणि हा ‘ट्रेंड’ संपूर्ण भारतात दिसत आहे. याला फक्त ‘सवर्णांमधील आरक्षणाबाबतचे दुराग्रह’ एवढेच कारण नाही. त्याहीपेक्षा ‘आरक्षण’ ही व्यवस्था ‘निवडणुका जिंकण्याचे साधन’ म्हणून वापरणारे राजकारणी याला जबाबदार आहेत. पण ‘आरक्षण’ हे नांव जरी सवर्ण समाजाने घेतले तरी अंगावर धावून येणारे विशिष्ट विचारसरणीचे पुढारी याला सर्वाधिक जबाबदार आहेत. यामुळे आरक्षण हा जणू ‘सवर्णांच्या नशिबीच भोग’ आहे, आणि त्यांनी तो सदासर्वकाळ भोगायचा आहे, असा संदेश सर्व समाजात गेलेला आहे. यामुळेच पहिल्यांदा भूतकाळाच्या न्यूनगंडात राहिलेले सवर्ण गट ‘आता पुरे झाले’ या भावनेतून आक्रमक होताना दिसत आहेत. भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक स्वास्थ्यावर या सर्वाचा परिणाम होणार आहे…
‘आरक्षण नकोच’ आणि ‘आरक्षण हे अनंत काळाचे सत्य आहे’ ह्या दोन्ही भूमिका टोकाच्या आहेत. आर्थिक आरक्षण नांवाचा प्रकारच भारताच्या संदर्भात गैरलागू असल्याचे याधीच्या भागात पाहिले आहेच. त्यामुळे यावर उत्तर काय हा प्रश्न गहन आणि दुष्कर बनत चालला आहे… राजकीय भूमिका किंवा शक्य-अशक्यतेचा विचार बाजूला ठेवून यावर उपाय शोधण्याचा किंवा किमान तसे संभाव्य पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अशाच काही उपायांचा किंवा त्यांच्या दिशेचा इथे थोडक्यात परामर्श घेऊ…
सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की हा प्रश्न रस्त्यावर आणि संख्या जमवून झुंडशाहीने कधीच सुटणार नाही. कारण झुंड कधीच सर्वसमावेशक विचार करत नाही. प्रत्येक झुंड किंवा मोर्चा ‘आपल्या स्वार्थासाठी वाट्टेल ते’ अशीच भूमिका घेणार आहे ! यावर उपाय निष्पक्ष किंवा किमान प्रामाणिक अशा तज्ञ मंडळींकडूनच निघू शकतो. यासाठी राजकीय फायद्या-तोट्याची गणिते बाजूला ठेवावी लागतील. ‘मुहूर्त’ (निवडणुकांचे !) शोधून चालणार नाही !! तरच काहीतरी विधायक असे उत्तर मिळण्याची आशा आहे. आरक्षण हे भारतात जातीच्या आधारावरच का ? आणले गेले हे विचारात घ्यायलाच हवे. रेशनकार्ड आणि आरक्षण यांची गल्लत थांबवायला हवी ! तसेच आरक्षणाची समीक्षा आणि चिकित्सा व्हायलाच हवी. आरक्षण हे सदासर्वकाळ असेच राहणार हा घातक हेका आहे. तसेच आरक्षणावर बोलणे ही ज्या नेत्यांना आपली जहागीर वाटते, त्यांना चाप लावायला हवा. ‘कोण’ काय बोलतो, यापेक्षा कोण ‘काय’ बोलतो याकडे लक्ष द्यायला हवे !!!
जनगणनेतून समोर येणाऱ्या लोकसंख्येच्या माहितीवर आधारित आरक्षणाचे परीक्षण व्हायला हवे. कोणती जात रस्त्यावर पटकन येईल, किंवा कोणता मोर्चा किती लाखाचा/लाभाचा, यावर आरक्षणाची गणिते बांधत राहिल्यास समस्या दिवसेंदिवस भयंकर होत जाणार आहे ! आरक्षणाचा मुलभूत उद्देश ज्यांना भूतकाळाने सामाजिक हक्कच नाकारले, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून सोडणे हा आहे. समान ‘स्पर्धे’साठी आवश्यक असणारी किमान समान क्षमता सर्व जातीत प्रस्थापित व्हावी, हा जातीआधारित आरक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षण हे औषध आहे, गुजराण करण्याचे अन्न नाही ! ते संपणार आहे, किमान ते संपायला हवेच… मात्र त्याचा उद्देश पूर्ण झाल्यावरच !!
ज्या जातींची आरक्षणाची गरज खरंच संपली आहे त्यांचे आरक्षण काढून घेण्याची राजकीय हिंमत आणि सामाजिक समज असणारे नेतृत्व असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर एखाद्या जातीचे खूप लोक ‘गरीब’ आहेत म्हणून आरक्षण वाटणे, हे तर बंदच करायला हवे ! ‘गरिबी निर्मुलन’ हे ‘उद्दिष्ट’ योग्यच आहे. पण ‘आरक्षण’ हे त्याचे ‘साधन’च नाही !!! त्यामुळे तज्ञांच्या मतांचा विचार करून, निष्पक्ष आणि विधायक निर्णय (मग ते कठोर असले तरीही) घेणारे ‘राजकारण’ हाच या समस्येवर उपाय ठरू शकते..
आता तर सवर्णांची आरक्षणाची मागणीही मान्य करण्याची तयारी दिसते आहे ! यात आताच्याच सत्ताधाऱ्यांचा दोष आहे, असे मुळीच नाही. मुळात भारतात बऱ्याच धोरणात्मक बाबी, नजीकच्या काळातील राजकीय फायद्यासाठीच ठरवल्या जातात. याला आरक्षण हा अपवाद नाही ! त्यामुळे ही मागणीही मान्य केल्यास, जे जे जात-गट आरक्षणाच्या बाहेर आहेत, ते रस्त्यावर उतरून आपला समावेश करून घेतील. याचीच चुणूक म्हणून ब्राह्मण आरक्षणाच्या मागणीलाही माना डोलावणारे नेते आत्तापासूनच दिसत आहेत !! त्यामुळे 100% आरक्षण लागू झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको !!!
हे सर्व चित्र स्वार्थी राजकारणाच्या किंवा आपापल्या जातीच्या चष्म्यातून बघताना ‘संधी’ म्हणून दिसते आहे… मात्र देश म्हणून आणि समाज म्हणून विचार करताना हे सर्व किती ‘भीषण’ आहे, ते जाणवते. दुर्दैवाने असा विचारच फार कमी लोक करतात, किंवा असा विचार करणे फार कमी लोकांनाच परवडते अशी परिस्थिती आहे. जात हे भारताचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे ! तर आरक्षण ही भारतातील सर्वात मोठी सामाजिक तरतूद आहे… त्यामुळे गटातटांच्या क्षणिक स्वार्थासाठी घेतले जाणारे बेजबाबदार निर्णय हे भारताला दीर्घकाळासाठी ‘भूत’ बनून छळणार आहेत… भारत हा विविधतेचा देश आहे, हे खूप गोड विधान वाटू शकते ! पण या ‘जात आणि आरक्षणा’च्या संभाव्य गुंत्याचा विचार केला की भारताला असलेला ‘शाप’ जाचू लागतो… हे सर्व सोयीचे नसले, किंवा आवडणारे नसले, तरी सत्य आणि वास्तव आहे… उपायांसाठी लागणाऱ्या गोष्टींचा विचार करता, उपाय निघेल असे वाटणेच बंद होऊ शकते ! मात्र जर हा गुंता सोडवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले, किमान समस्येचे साकल्याने, निष्पक्ष आकलन करण्याचा प्रयत्न केल्यास काही तरी ‘सुटेल’ अशी अंधुक असली तरी आशा नक्की आहे. तही लेखमाला हा त्यासाठीचाच एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे… राजकीय खडाखडीत न परवडणारे मुद्दे असले, तरी ज्यांना समाज म्हणून किंवा देशासाठी विचार करायचा आहे त्यांनी ही समस्या हाताळणे अपरिहार्यच आहे. देशातील सुज्ञ नागरीक असा विचार करतील आणि या गुंत्याची गाठ सुटायला किमान सुरुवात तरी होईल, हीच अपेक्षा…
” माझ्या डोळसपणाची हीच खूण आहे!
येणाऱ्या वादळांना मी ओळखून आहे!! “
■ जबाबदारी ―
आरक्षण, संविधानाबद्दलचे भ्रम, गैरसमज, बुद्धिभेद दूर करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या शोधनिबंधातून केला आहे. गल्लत, गफलतीचे लोकप्रिय मुद्दे एक एक करून खोडून काढले आहेत. अनेक राजकीय-सामाजिक विषयांच्या चर्चा आणि विवादामध्ये संविधानाचे संदर्भ येत असतात. तेव्हा संविधानाबद्दलच मुलभूत गैरसमज असणे एकंदरच लोकशाही आणि विधायक चर्चेच्या हिताचे नाही. त्यामुळे आरक्षण -संविधानाबद्दलचे वरील मुद्दे आणि स्पष्टीकरणे ध्यानात ठेवून, आपण नागरिक म्हणून अधिक सुजाण बनू, हीच अपेक्षा…
■ एक आठवण ―
24 सप्टेंबर 2016 रोजी निघालेला नाशिकातील मोर्चा मी अनुभवला. मोर्चा विसर्जित झाल्यावर उलटी फिरणारी गर्दी मी पहिली. झेंड्याच्या काठ्या शाबूत होत्या. वाहनांवर आदळत नव्हत्या. झेंडे सन्मानाने धरलेले होते. वात्रट चाळे औषधालाही नव्हते. हजारो लोक रस्त्याच्या एकाच बाजूने चालत होते. शेरेबाजी नव्हती. पादचाऱ्यांना किंवा वाहनचालकांना वेठीला धरले जात नव्हते. आपण या समाजाचाच एक जबाबदार भाग आहोत ही जाणीव होती. हे सर्व कुणी सांगितले म्हणून नव्हे तर आतून आलेले भान होते. या सर्व अनुयायांत कुणीही उन्माद निर्माण केला नव्हता, आणि म्हणूनच हा विराट मोर्चा मला ‘आपलासा’ वाटला. मला मागण्यांबाबत काही संपूर्ण माहिती नव्हती. तरी या मोर्च्याने ‘संघटन’ करण्याचा जो चांगला पायंडा पडला आहे तो आशादायक आणि आश्वासक आहे यात शंकाच नाही. पण ते कायमस्वरूपी ठेवण्याची जबाबदारी आपली आहे. हे विसरून चालणार नाही. कारण One wrong move and everyone judges you.
_____________________________________________
अहिल्या….
दुश्मनांचा काळ होती ती अहिल्या
संयमाची ढाल होती ती अहिल्या
लेकरांना आपलीशी वाटणारी
वाघिणीची चाल होती ती अहिल्या
माणसांना माणसाशी जोडणारी
एकतेची माळ होती ती अहिल्या
― महेश जाधव.
लेखक: दिपाली बिडवई
■ संदर्भ सुची ―
Special thanks to & big hugs sir !!
● प्रो. हरी नरके ( facebook Page )
● न्या.पी.बी. सावंत ( दिशा मराठी )
● श्री. भाऊ तोरसेकर ( जगता पहारा )
● श्री. मकरंद देसाई ( अंतरीचा ज्ञानदिवा )
यांच्या विचाराशिवाय शोधनिबंध पुर्ण होऊच शकत नाही.
https://en.wikipedia.org/wiki/Creamy_layer
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandal_Commission
- महाराष्ट्राने आरक्षणाची 50℅ची मर्यादा ओलांडली आहे का? PDF लिंक्स – http://bombayhighcourt.nic.in/libweb/acts/2004.08.PDF
- संविधानाबद्दलचे विकिपीडिया पेज- https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_India
- संविधान सभेबद्दलची काही तथ्ये- http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm
- संविधान सभेची रचना- http://vle.du.ac.in/mod/book/print.php?id=12193&chapterid=24806
- आरक्षणासंबंधातील या सातत्याने लिहनारे मकरंद देसाई यांच्या लेखमालेची लिंक- http://makaranddesaimarathi.blogspot.in/2016/09/MorcheJatArakshan1.html
©PuneriSpeaks
अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला, टि्वटरवर आणि इंस्टाग्राम फाॅलो करा.
अजुन वाचण्यासाठी:
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले विशेष | Savitribai Phule Information in Marathi
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर माहिती: बहुआयामी व्यक्तिमत्व असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी…..
Thanks a lot
खूप छान माहिती दिलीत
एक प्रश्न मनात आहे एकाच जातीला प्रत्येक राज्या मध्ये वेगवेगळे आरक्षण दिले आहे ते का???
उदा. वडार समाज आपल्याकडे त्या समाजाला vjnt मध्ये आहे तोच समाज कर्नाटक मध्ये sc मध्ये आहे असे का??